मुंबई: प्रत्येक राज्यामध्ये १० लाख लोकसंख्येमागे १०० एमबीबीएस डॉक्टर हे गुणोत्तर राखण्यासाठी वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढविण्याचा, तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्षे २०२५-२६ पासून करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
देशातील विद्यार्थांना दर्जेदार आणि परवडणारे वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करणे, देशातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी यासाठी सर्व भागांमध्ये उच्च दर्जाचे डाॅक्टर उपलब्ध करणे, नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे, वैद्यकीय संस्थांचे पारदर्शक पद्धतीने मूल्यमापन करणे, डॉक्टरांची नोंदणी ठेवणे अशी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडत वैद्यकीय शिक्षणाचे मूल्यमापन करणाऱ्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने देशातील १० लाख लोकसंख्येमागे १०० डॉक्टरांचे गुणोत्तर राखण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाअंतर्गत असलेल्या पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने या गुणोत्तराची पुनर्तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशातील सर्व राज्यांमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करणे, नवीन वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढविणे त्याचबरोबर मूल्यांकन आणि गुणात्मक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्षे २०२५-२६ पासून करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. अरुणा वाणीकर यांनी सांगितले. त्यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये देशातील सर्व राज्यांमधील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढण्याबरोबरच वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर त्याचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठीही आयोगाकडून पावले उचलण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
देशातील विद्यार्थांना दर्जेदार आणि परवडणारे वैद्यकीय शिक्षण उपलब्ध करणे, देशातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम व्हावी यासाठी सर्व भागांमध्ये उच्च दर्जाचे डाॅक्टर उपलब्ध करणे, नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ उत्तम आरोग्यसेवा उपलब्ध करणे, वैद्यकीय संस्थांचे पारदर्शक पद्धतीने मूल्यमापन करणे, डॉक्टरांची नोंदणी ठेवणे अशी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडत वैद्यकीय शिक्षणाचे मूल्यमापन करणाऱ्या राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने देशातील १० लाख लोकसंख्येमागे १०० डॉक्टरांचे गुणोत्तर राखण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत.
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाअंतर्गत असलेल्या पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने या गुणोत्तराची पुनर्तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशातील सर्व राज्यांमध्ये नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करणे, नवीन वैद्यकीय अभ्यासक्रम सुरू करणे, सध्या असलेल्या अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढविणे त्याचबरोबर मूल्यांकन आणि गुणात्मक नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्षे २०२५-२६ पासून करण्यात येणार असल्याचे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाच्या अध्यक्षा डॉ. अरुणा वाणीकर यांनी सांगितले. त्यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये देशातील सर्व राज्यांमधील वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढण्याबरोबरच वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर त्याचा दर्जा उत्तम राखण्यासाठीही आयोगाकडून पावले उचलण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
