विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या शुल्कात ५० हजार ते ३ लाख रुपये वाढ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाविद्यालयांसाठीच्या नव्या शुल्क नियमन कायद्यानंतर महाविद्यालयांचे शुल्क कमी होण्याची आशा पुरती मावळली आहे. गेल्यावर्षी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क वाढल्यानंतर यंदा पुन्हा खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्कात साधारण ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. खासगी महाविद्यालयांत राज्याच्या कोटय़ाचे शुल्क हे प्रत्येक वर्षांसाठी यंदा साधारण पाच लाख ते १२ लाख रुपये आणि व्यवस्थापन कोटय़ातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क हे साधारण २० ते ४० लाख रुपयांच्या घरात आहे. गेल्या पाच वर्षांत काही महाविद्यालयांच्या शुल्कात ४० ते ५० टक्के वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून करण्यात येणारी शुल्काची लूट शुल्क नियमन कायद्यानंतर आटोक्यात येईल, असे वाटत असताना प्रत्यक्षात मात्र महाविद्यालयांचे शुल्क दरवर्षी वाढतेच आहे. ही वाढही थोडीथोडकी नाही तर तब्बल २० ते ३० टक्के आहे. टक्केवारीतले हे प्रमाणानुसार प्रत्यक्ष रकमेचा हिशोब केला तर महाविद्यालयांचे प्रत्येक वर्षांचे शुल्क हे ५० हजार ते तीन लाख रुपयांनी वाढल्याचे दिसत आहे. एखादा अपवाद वगळता राज्यातील सर्व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पदवी अभ्यासक्रमाच शुल्क यंदाही वाढले आहे. शुल्काचा गेल्या चार वर्षांचा आढावा घेतल्यास चार वर्षांत किमान दोन लाख ते कमाल सहा लाख रुपये प्रत्येक वर्षांसाठी अशी वाढ झाली आहे.
अभिमत विद्यापीठांच्या शुल्कात ८० टक्के वाढ
अभिमत दर्जा असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण संस्थांचे शुल्क तर जवळपास ८० टक्क्यांनी वाढले आहे. भारती विद्यापीठाचे शुल्क प्रत्येक वर्षांसाठी १४ लाख ४० हजार रुपये होते. ते यंदा पुणे येथील संस्थेचे १८ लाख ४० हजार तर सांगली येथील संस्थेचे शुल्क १७ लाख ३० हजार रुपये झाले आहे. कराड येथील कृष्णा इन्स्टिटय़ूटचे शुल्क प्रतिवर्षी १२ लाख होते ते आता २२ लाख झाले आहे. डी. वाय. पाटील, कोल्हापूरचे शुल्क हे १४ लाखांवरून २२ लाख तर डी. वाय. पाटील पुणेचे शुल्क १७ लाख पन्नास हजारांवरून २६ लाख रुपये झाले आहे.
व्यवस्थापन कोटय़ासाठी गुणांपेक्षा पैसा मोठा
राज्याच्या नियमित कोटय़ापेक्षा व्यवस्थापन कोटय़ाचे शुल्क हे चौपट आकारण्याची मुभा महाविद्यालयांना मिळते. अतिरिक्त शुल्क आणि मुळात प्रवेश मिळण्यासाठीची कोटय़वधी रुपयांची देणगी रक्कम देण्याची तयारी असल्यास किमान पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळू शकतो. यंदा व्यवस्थापन कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी साधारण १५ लाख रुपये ते ४८ लाख रुपयांपर्यंतचे शुल्क भरावे लागू शकते.
शुल्काचा चढता आलेख
पुण्यातील काशीबाई नवले महाविद्यालयाचे शुल्क गेल्या वर्षी प्रत्येक वर्षांसाठी ९ लाख रुपये होते. यंदा ते आणखी तीन लाख रुपयांनी वाढून १२ लाख रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. चिपळूण येथील वालावलकर महाविद्यालयाचे शुल्क गेल्यावर्षी प्रत्येक वर्षांसाठी ५ लाख ४० हजार रुपये होते ते यंदा ८ लाख ७५ हजार रुपये झाले आहे. नगर येथील विठ्ठलराव विखे-पाटील महाविद्यालयाचे शुल्क हे गेल्यावर्षी प्रत्येक वर्षांसाठी ५ लाख ९५ हजार रुपये होते ते यंदा ६ लाख ९५ हजार झाले आहे. अमरावती येथील पंजाबराव देशमुख विद्यापीठाचे शुल्क हे गेल्यावर्षी ५ लाख ७० हजार रुपये होते ते आता ७ लाख १५ हजार रुपये झाले आहे. एसएमबीटी महाविद्यालयाचे शुल्क हे प्रती वर्षी ६ लाख ३० हजार रुपयांवरून ८ लाख ५० हजार रुपये झाले आहे. तळेगाव येथील महाराष्ट्र इन्स्टिटयूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशनचे (मायमर) शुल्क ६ लाख ५० हजार रुपयांवरून ७ लाख ३० हजार रुपये झाले आहे.
महाविद्यालयांसाठीच्या नव्या शुल्क नियमन कायद्यानंतर महाविद्यालयांचे शुल्क कमी होण्याची आशा पुरती मावळली आहे. गेल्यावर्षी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क वाढल्यानंतर यंदा पुन्हा खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्कात साधारण ३० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. खासगी महाविद्यालयांत राज्याच्या कोटय़ाचे शुल्क हे प्रत्येक वर्षांसाठी यंदा साधारण पाच लाख ते १२ लाख रुपये आणि व्यवस्थापन कोटय़ातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क हे साधारण २० ते ४० लाख रुपयांच्या घरात आहे. गेल्या पाच वर्षांत काही महाविद्यालयांच्या शुल्कात ४० ते ५० टक्के वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून करण्यात येणारी शुल्काची लूट शुल्क नियमन कायद्यानंतर आटोक्यात येईल, असे वाटत असताना प्रत्यक्षात मात्र महाविद्यालयांचे शुल्क दरवर्षी वाढतेच आहे. ही वाढही थोडीथोडकी नाही तर तब्बल २० ते ३० टक्के आहे. टक्केवारीतले हे प्रमाणानुसार प्रत्यक्ष रकमेचा हिशोब केला तर महाविद्यालयांचे प्रत्येक वर्षांचे शुल्क हे ५० हजार ते तीन लाख रुपयांनी वाढल्याचे दिसत आहे. एखादा अपवाद वगळता राज्यातील सर्व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे पदवी अभ्यासक्रमाच शुल्क यंदाही वाढले आहे. शुल्काचा गेल्या चार वर्षांचा आढावा घेतल्यास चार वर्षांत किमान दोन लाख ते कमाल सहा लाख रुपये प्रत्येक वर्षांसाठी अशी वाढ झाली आहे.
अभिमत विद्यापीठांच्या शुल्कात ८० टक्के वाढ
अभिमत दर्जा असलेल्या वैद्यकीय शिक्षण संस्थांचे शुल्क तर जवळपास ८० टक्क्यांनी वाढले आहे. भारती विद्यापीठाचे शुल्क प्रत्येक वर्षांसाठी १४ लाख ४० हजार रुपये होते. ते यंदा पुणे येथील संस्थेचे १८ लाख ४० हजार तर सांगली येथील संस्थेचे शुल्क १७ लाख ३० हजार रुपये झाले आहे. कराड येथील कृष्णा इन्स्टिटय़ूटचे शुल्क प्रतिवर्षी १२ लाख होते ते आता २२ लाख झाले आहे. डी. वाय. पाटील, कोल्हापूरचे शुल्क हे १४ लाखांवरून २२ लाख तर डी. वाय. पाटील पुणेचे शुल्क १७ लाख पन्नास हजारांवरून २६ लाख रुपये झाले आहे.
व्यवस्थापन कोटय़ासाठी गुणांपेक्षा पैसा मोठा
राज्याच्या नियमित कोटय़ापेक्षा व्यवस्थापन कोटय़ाचे शुल्क हे चौपट आकारण्याची मुभा महाविद्यालयांना मिळते. अतिरिक्त शुल्क आणि मुळात प्रवेश मिळण्यासाठीची कोटय़वधी रुपयांची देणगी रक्कम देण्याची तयारी असल्यास किमान पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळू शकतो. यंदा व्यवस्थापन कोटय़ातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी साधारण १५ लाख रुपये ते ४८ लाख रुपयांपर्यंतचे शुल्क भरावे लागू शकते.
शुल्काचा चढता आलेख
पुण्यातील काशीबाई नवले महाविद्यालयाचे शुल्क गेल्या वर्षी प्रत्येक वर्षांसाठी ९ लाख रुपये होते. यंदा ते आणखी तीन लाख रुपयांनी वाढून १२ लाख रुपयांच्या घरात पोहोचले आहे. चिपळूण येथील वालावलकर महाविद्यालयाचे शुल्क गेल्यावर्षी प्रत्येक वर्षांसाठी ५ लाख ४० हजार रुपये होते ते यंदा ८ लाख ७५ हजार रुपये झाले आहे. नगर येथील विठ्ठलराव विखे-पाटील महाविद्यालयाचे शुल्क हे गेल्यावर्षी प्रत्येक वर्षांसाठी ५ लाख ९५ हजार रुपये होते ते यंदा ६ लाख ९५ हजार झाले आहे. अमरावती येथील पंजाबराव देशमुख विद्यापीठाचे शुल्क हे गेल्यावर्षी ५ लाख ७० हजार रुपये होते ते आता ७ लाख १५ हजार रुपये झाले आहे. एसएमबीटी महाविद्यालयाचे शुल्क हे प्रती वर्षी ६ लाख ३० हजार रुपयांवरून ८ लाख ५० हजार रुपये झाले आहे. तळेगाव येथील महाराष्ट्र इन्स्टिटयूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशनचे (मायमर) शुल्क ६ लाख ५० हजार रुपयांवरून ७ लाख ३० हजार रुपये झाले आहे.
