वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडून सूचना
सरकारी व पालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतून शिक्षण घेतल्यानंतर ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये काम करण्याचा बंध पूर्ण न करणाऱ्या डॉक्टरांवर ‘बोगस डॉक्टर’अंतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. सरकारी वैद्यकीय रुग्णालयांबरोबरच खासगी महाविद्यालयातील आरक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांवरही हे बंधन लावण्याचा वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचा मानस आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाकडून आलेल्या लेखी सूचनेनुसार वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर वर्षभर सरकारी, पालिका रु ग्णालयात किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात काम करण्याचा बंध पूर्ण न करणाऱ्या डॉक्टरांविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. अशा डॉक्टरांना महाराष्ट्र वैद्यक परिषदेकडे नूतनीकरण करता येणार नाही व नूतनीकरण न करता वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्यांविरुद्ध बोगस डॉक्टर म्हणून कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
सरकारी महाविद्यालयातून वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांना नियमानुसार एक वर्ष सरकारी आदेशानुसार रुग्णालयात काम करणे बंधनकारक आहे. निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ या संघटनेने या सूचनेला विरोध दर्शविला आहे. एखाद्या विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या डॉक्टरांना प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आपल्या वैद्यकीय प्रशिक्षणाचा वापर करण्याची संधी मिळत नाही. त्याशिवाय तीन वर्षे पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना हे डॉक्टर सरकारी रुग्णालयातील वर्षभराची सेवा पूर्ण करतात, असे मार्डचे अध्यक्ष डॉ. यशोवर्धन काबरा यांनी सांगितले. या संदर्भात गिरीश महाजनांची भेट घेऊन आमची बाजू मांडण्यात येईल, असेही डॉ. काबरा यांनी सांगितले. राज्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्राथमिक सुविधा उपलब्ध नसल्याने येथे काम करण्यासाठी डॉक्टर तयार नसतात, असे मार्डचे माजी अध्यक्ष डॉ. सागर मुंदडा यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी डॉक्टर पुढे येत नसल्याने या वर्षांपासून एक वर्षांचा सरकारी रुग्णालयात काम करण्याचा बंध पूर्ण न करणाऱ्या डॉक्टरांवर बोगस डॉक्टरअंतर्गत कारवाई करण्यात येईल. हा निर्णय केवळ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांपुरता सीमित न ठेवता खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांना हा नियम बंधनकारक करण्याचा मानस आहे. – गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री
