वैद्यकीय शिक्षण संचालक अधिकाराच्या प्रतिक्षेत! वैद्यकीय शिक्षण संचलनालयाची वाट बिकटच…

राज्य सरकारने पुरेशा तयारी शिवाय अट्टाहासाने प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याची भूमिका घेत महाविद्यालये उघडण्याचा सपाटा लावला. राज्यात आजघडीला ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून यातील १० महाविद्यालये गेल्या दीड वर्षरात सुरु करण्यात आली. या महाविद्यालयांमध्ये आज पुरेसे अध्यापक प्राध्यापक नाहीत. आवश्यक ती यंत्रसामग्री- उपकरणे नाहीत तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची व सुरक्षेची पुरेशी व्यवस्था नसल्याचे दिसून येत आहे. अलिबाग, रत्नागिरी, सातारा, चंद्रपूर तसेच बारामतीमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांबाबत आज अनेक प्रश्न तेथे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित केले जात आहेत. राज्यात एकीकडे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये वाढत असताना या वैद्यकीय शिक्षणाचा गाडा हाकणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात गेली पाच वर्षे पूर्णवेळ संचालकही नेमता आला नव्हता. तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ प्रवीण शिनगारे हे २०१९ साली निवृत्त झाल्यापासून दीड महिन्यापूर्वीपर्यंत वैद्यकीय शिक्षण विभागाला पूर्णवेळ संचालक वैद्यकीय शिक्षण मंत्री तसेच सचिव व आयुक्तांनी का नेमला नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात येत आहे. अलीकडेच डॉ अजय चंदनवाले यांची पूर्णवेळ संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असली तरी त्यांना कोणतेही विशेष अधिकार देण्यात आले नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग हे १९७८ साली वेगळे करण्यात आले. त्यानंतर आरोग्य विभागाला संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक, उपसंचालक तसेच सहाय्यक संचालक अशी साडेतीनशे पदे निर्माण करण्यात आली. मात्र वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय जे राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवते तेथे एक हंगामी संचालक व हंगामी सहसंचालक या व्यतिरिक्त एकही पद निर्मण करण्यात आलेले नाही. १९७१ साली राज्यात केवळ पाच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. २००८ मध्ये १४ शासकीय वैद्यकीय निर्माण झाली तर २०२३ मध्ये राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतानाही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या संख्येत कोणतीही वाढ झालेली नाही. सुरुवातीच्या काळात संचालनालयात २०५ मंजूर पदे होती त्यापैकी १०३ पदे भरण्यात आली तर आज ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असतानाही वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयात २०३ मंजूर पदे असून त्यापैकी ७३ पदे भरण्यात आलेली नाहीत.

वैद्यकीय महाविद्यालयांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन संचालनालयाच्या विस्ताराचा प्रस्ताव तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी तयार केला होता. यात वैद्यकीय शिक्षण संचालक, सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक तसेच आठ विभागीय उपसंचालकांसह साडेतीनशे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असल्याचे नमूद करत त्याबाबतचा प्रस्ताव वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाला पाठवला होता तेव्हा राज्यात २५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये होती. मात्र राजकीय अट्टाहासापोटी प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करणारे सरकार ना वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय बळकट करत आहे ना वैद्यकीय महाविद्यालयांचा दर्जा सांभाळत आहे. याचा फटका या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गुणवत्तेवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत असल्याचे निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ संघटनेचे तसेच या क्षेत्रातील ज्येष्ठ अध्यापक डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.

तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ प्रवीण शिनगारे हे जानेवारी २०१९ मध्ये निवृत्त झाले. त्यांच्या निवृत्तीनंतर फार थोड्या दिवसांसाठी डॉ प्रकाश वाकोडे यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर डॉ तात्याराव लहाने यांची हंगामी वैद्यकीय शिक्षण संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ते २०२१ पर्यंत संचालकपदावर होते. डॉ. लहाने यांच्या निवृत्तीनंतर नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता व नाशिक आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ दिलीप म्हैसेकर यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. पुढे राजकीय साठमारीत डॉ. म्हैसेकर यांच्याकडून पदभार काढून डॉ अजय चंदनवाले यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन हे होते. मात्र वैद्यकीय शिक्षण मंत्रीपदी राष्ट्रवादीचे हसन मुश्रीफ येताच पुन्हा जुलैमध्ये डॉ दिलीप म्हैसेकर यांची हंगामी संचालक म्हणून नियुक्ती केली. यानंतर हंगामी सहसंचालक डॉ अजय चंदनवाले यांनी हंगामी वैद्यकीय शिक्षण संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून आता डॉ चंदनवाले यांची पूर्णवेळ संचालकपदी नियुक्ती केली असली तरी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाने पूर्णवेळ संचालक नेमण्यासाठी एवढा वेळ का लागला हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आजघडीला अध्यापक- प्राध्यापकांची पदे आजही मठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. याचा मोठा फटका वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मध्यंतरी नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या प्रमाणात झालेले मृत्यू तसेच नागपूर व घाटी येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात मोठ्या संख्येने झालेल्या मृत्यूंनंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागाची बैठक घेऊन रिक्त पदे तात्काळ भरण्याचे आदेश दिले होते तसेच वैद्यकीय शिक्षणासाठी व्हिजन २०३५ तयार करण्यास सांगितले होते. मात्र असा अहवाल तयार करण्यात आलेला नाही. मुदलात वैद्यकीय शिक्षण सचिव व आयुक्तांची नियुक्ती ही तीन वर्षांसाठी असते. वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करता शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील अध्यापकांमधून बनलेल्या संचालकांना वैद्यकीय शिक्षणातील खाचाखोचा खऱ्या अर्थाने माहित असतात. त्यांची सेवा प्रदीर्घ काळ झालेली असताना वैद्यकीय शिक्षण संचालकांना अधिष्ठाते व प्राध्यापक विभागप्रमुखांचे सेवाकाळातील गोपनीय अहवाल लिहिण्याचे अधिकारही नसतील तर त्यांचे नियंत्रण वैद्यकीय शिक्षण विभागावर कसे राहणार, असा सवाल शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील अध्यापकांकडून करण्यात येत आहे. एका अधिष्ठात्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले की सरकारने लाजेकाजेस्तोवर पूर्णवेळ संचालकांची पाच वर्षांनंतर नियुक्ती केली असली तरी खरेतर त्यांच्याकडे असलेल्या जबाबदारी व अधिकाराचा विचार करता ते केवळ वरिष्ठ लिपिक आहेत. आयुक्त व सचिवांच्या मागे फायली घेऊन फिरणे व मंत्र्यांकडील बैठकीत माहिती सांगणे या व्यतिरिक्त संचालकांना कोणते अधिकार आहेत, असा सवालही या अधिष्ठात्यांनी केला. दरम्यान याबाबत वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ अजय चंदनवाले व आयुक्त राजीव निवतकर यांच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.