वैद्यकीय शिक्षणासाठी वर्षांला मोजा ५०-७५ लाख!

खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कनिश्चितीमधील गोंधळ आणि संदिग्धता यांचा गैरफायदा घेत यंदा ‘वैद्यकीय’च्या पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांकरिता (एमडी/एमएस) संस्थाचालकांनी व्यवस्थापन कोटय़ातील जागांचे शुल्क प्रचंड प्रमाणात वाढवले असून, ते भरणे शक्य नसलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश न घेणेच पसंत केले आहे. महाराष्ट्रातील एका खासगी महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन कोटय़ातील जागेकरिता तब्बल ९७ लाख वार्षिक शुल्क निश्चित केले आहे. हे राज्यात सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल ५० ते ७५ लाख रुपयांपर्यंत शुल्क खासगी महाविद्यालये आकारत आहेत. हे शुल्क सरकारच्या ‘केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिये’तून प्रवेश मिळालेल्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परवडणारे नसल्याने यंदा कधी नव्हे ते खासगी संस्थांमधील जागा प्रवेशफेरीनंतरही मोठय़ा संख्येने रिक्त राहिल्या आहेत.

वैद्यकीयच्या उपलब्ध जागांच्या तुलनेत प्रवेश मिळवू पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असल्याने केंद्रीभूत प्रवेश-प्रक्रियेत सरकारीच नव्हे, तर खासगी संस्थांमधील जागाही पहिल्या प्रवेशफेरीनंतर क्वचितच रिक्त राहतात. परंतु यंदा चित्र वेगळेच आहे. ९७ लाख रुपये वार्षिक शुल्क असलेल्या पुण्यातील काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालयातील ३१ जागांपैकी केवळ १० जागांवर विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी संपलेल्या पहिल्या प्रवेशफेरीत जागा निश्चित केला. मुंबईतील सोमय्या महाविद्यालयातील (५५ लाख) सहापैकी तीन जागा विद्यार्थी प्रवेशाकरिता न फिरकल्याने रिक्त राहिल्या आहेत. हे शुल्क पालकांना धनादेशाद्वारे अदा करावे लागणार आहे, हे विशेष.

नवले महाविद्यालयाचे शुल्क पाहून आमचे डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली. कारण, एखाद्या खासगी महाविद्यालयाचे अधिकृत शुल्क इतके कधीही नव्हते. त्यामुळे आम्ही व्यवस्थापन कोटय़ात प्रवेश घेण्यास इच्छुक असूनही प्रवेश घेऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया एका पालकाने व्यक्त केली. हा घोळ यंदाच्या शुल्कनिश्चितीसंदर्भात सरकारी पातळीवर झालेल्या सावळ्यागोंधळाचा परिणाम आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

नेमका गोंधळ काय?

टीएमए पै फाऊंडेशनप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार खासगी महाविद्यालयांकरिता खर्चावर आधारित शुल्करचना हे सूत्र अवलंबण्यात आले आहे. त्यानुसार महाविद्यालयाचा वैद्यकीय शिक्षणावर होणारा एकूण खर्च भागिले विद्यार्थीसंख्या करून जी रक्कम येईल ते म्हणजे एका विद्यार्थ्यांचे शुल्क. त्यानुसार महाविद्यालयातील सर्वच्या सर्व १०० टक्के जागांकरिता शिक्षण शुल्क समितीमार्फत नेमून दिलेले सामायिक शुल्क आकारले जात होते. उदाहरणार्थ गेल्या वर्षी नवले महाविद्यालयाने सर्व विद्यार्थ्यांकडून एकसमान ७.९ लाख रुपये इतके शुल्क घेतले होते. परंतु ‘महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) कायद्या’त यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान बदल करीत ही पद्धती सरकारने मोडीत काढली.  खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्कनिश्चितीकरिता नेमलेल्या शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणाने राज्य कोटय़ातील ५० टक्के जागांकरिता शुल्क नेमून दिले. ते ९ ते १५ लाखांच्या दरम्यान आहे. मात्र, उर्वरित ५० टक्के कोटय़ाकरिता खासगी महाविद्यालये मनमानीपणे शुल्क आकारीत आहेत. यंदा अनेक महाविद्यालयांचे ५० ते ९७ लाखांच्या दरम्याने गेलेले शुल्क ही त्याचीच परिणती आहे. ‘नवले महाविद्यालयाचे राज्य कोटय़ाचे शुल्क नऊ लाखांच्या आसपास आहे. तसेच, इतर कोणत्याही खासगी महाविद्यालयाचे शुल्क १५ लाखांच्या खालीच आहे. मात्र, व्यवस्थापन किंवा एनआरआय कोटय़ाचे शुल्क किती असावे यावर आमचे नियंत्रण नसल्याने त्याबाबत अधिक काही सांगता येणार नाही,’ असे शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले.

शुल्कनिश्चिती अधिकार संस्थाचालकांना!

नव्या नियमानुसार खासगी महाविद्यालयांमध्ये ५० टक्के राज्य कोटा (मेरिट) लागू करीत त्याकरिता सवलतीचे – म्हणजे तुलनेत कमी शुल्क आकारले जावे असे ठरले. तसेच, उर्वरित ३५ टक्के कोटा व्यवस्थापन आणि १५ टक्के एनआरआय कोटय़ावर या शुल्काचा भार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. व्यवस्थापन आणि एनआरआय कोटय़ाकरिता किती शुल्क घ्यावे, हा अधिकार संस्थाचालकांना दिला. त्यात सरकारने खासगी महाविद्यालयांमधील ५० टक्के जागांवरील शुल्कनिश्चितीवर ना स्वत:चे नियंत्रण ठेवले ना शुल्क नियंत्रण प्राधिकरणाचे.