अशोक अडसूळ, लोकसत्ता
मुंबई : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण देण्यासंदर्भात मुंबईच्या टाटा समाज विज्ञान संस्थेने (टीस) तयार केलेला चिकित्सा अहवाल बासनात गेला आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी या अहवालावर अभिप्राय देण्यास तब्बल चार वर्षे घेतली. अखेर कोणत्याही अभिप्रायविना हा अहवाल महाधिवक्ता कार्यालयाने आदिवासी विभागाला परत पाठवला आहे. या अहवालसाठी २ कोटी ४७ लाख रुपये शासनाने खर्च केले होते.
सत्तेवर आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याचे आश्वासन भाजप नेत्यांनी २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दिले होते. या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना सत्तेत आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ एकच आहेत की कसे, याचा अभ्यास करण्याची विधिमंडळ अधिवेशनात घोषणा केली. त्यानुसार आदिवासी विभागाने सप्टेबर २०१५ मध्ये टाटा समाज विज्ञान संस्थेला अहवालाचे काम दिले.
हेही वाचा >>> निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई आणि राज्यात वातावरण निर्मितीसाठी राहुल गांधी यांची यात्रा काँग्रेसला उपयुक्त
टाटा समाज विज्ञान संस्थेने १९३९ पासूनच्या जनगणना अहवाल, मानववंशीय व समाजशास्त्रीय अभ्यास, न्यायनिवाडे, दस्ताऐवज यांची चिकित्सा करून संकलन केले. तो अहवाल ऑगस्ट २०१८ मध्ये आदिवासी विभागाला सुपूर्द केला. या अहवालावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधि व न्याय विभागाने अहवाल ऑक्टोबर २०१९ मध्ये राज्य महाधिवक्ता यांना अभिप्रायार्थ पाठवला. महाधिवक्ता यांनी या अहवालावर अभिप्राय प्रलंबित ठेवला.
महाधिवक्त्यांच्या अभिप्रायाची प्रतीक्षाच
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना महाधिवक्त्यांचा अहवालावर अभिप्राय आला नाही. दरम्यान महाधिवक्ताही बदलले. महाविकास आघाडीचे सरकार बदलून महायुतीचे सरकार आले. चार वर्षांनंतर म्हणजे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये महाधिवक्ता कार्यालयाने हा अहवाल विधि व न्याय विभागाला परत पाठवला आहे. आश्चर्य म्हणजे महाधिवक्ता कार्यालयाने या अहवालावर कोणताही अभिप्राय दिलेला नाही.
मुंबई : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण देण्यासंदर्भात मुंबईच्या टाटा समाज विज्ञान संस्थेने (टीस) तयार केलेला चिकित्सा अहवाल बासनात गेला आहे. राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी या अहवालावर अभिप्राय देण्यास तब्बल चार वर्षे घेतली. अखेर कोणत्याही अभिप्रायविना हा अहवाल महाधिवक्ता कार्यालयाने आदिवासी विभागाला परत पाठवला आहे. या अहवालसाठी २ कोटी ४७ लाख रुपये शासनाने खर्च केले होते.
सत्तेवर आल्यावर मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याचे आश्वासन भाजप नेत्यांनी २०१४ मध्ये झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत दिले होते. या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना सत्तेत आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ एकच आहेत की कसे, याचा अभ्यास करण्याची विधिमंडळ अधिवेशनात घोषणा केली. त्यानुसार आदिवासी विभागाने सप्टेबर २०१५ मध्ये टाटा समाज विज्ञान संस्थेला अहवालाचे काम दिले.
हेही वाचा >>> निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई आणि राज्यात वातावरण निर्मितीसाठी राहुल गांधी यांची यात्रा काँग्रेसला उपयुक्त
टाटा समाज विज्ञान संस्थेने १९३९ पासूनच्या जनगणना अहवाल, मानववंशीय व समाजशास्त्रीय अभ्यास, न्यायनिवाडे, दस्ताऐवज यांची चिकित्सा करून संकलन केले. तो अहवाल ऑगस्ट २०१८ मध्ये आदिवासी विभागाला सुपूर्द केला. या अहवालावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. विधि व न्याय विभागाने अहवाल ऑक्टोबर २०१९ मध्ये राज्य महाधिवक्ता यांना अभिप्रायार्थ पाठवला. महाधिवक्ता यांनी या अहवालावर अभिप्राय प्रलंबित ठेवला.
महाधिवक्त्यांच्या अभिप्रायाची प्रतीक्षाच
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना महाधिवक्त्यांचा अहवालावर अभिप्राय आला नाही. दरम्यान महाधिवक्ताही बदलले. महाविकास आघाडीचे सरकार बदलून महायुतीचे सरकार आले. चार वर्षांनंतर म्हणजे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये महाधिवक्ता कार्यालयाने हा अहवाल विधि व न्याय विभागाला परत पाठवला आहे. आश्चर्य म्हणजे महाधिवक्ता कार्यालयाने या अहवालावर कोणताही अभिप्राय दिलेला नाही.
