अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीच वानवा; तब्बल ३५ टक्के पदे रिक्त
राज्यातील दूधभेसळीने गंभीर स्वरूप धारण केल्यामुळे दूध भेसळ रोखण्यासाठी कोणत्या ठोस उपाययोजना करणार याची माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले असले तरी अन्न व औषध प्रशासन विभागात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचीच वानवा असल्यामुळे भेसळ रोखणार कशी, असा प्रश्न ‘एफडीए’पुढे निर्माण झाला आहे. या विभागात प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यापासून ते चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंतची ३५ टक्के पदे रिक्त असल्यामुळे उपलब्ध कर्मचाऱ्यांमध्ये जमेल तशी कारवाई करीत असल्याचे ‘एफडीए’च्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दुधात युरिया, ग्लुकोज, चरबी, कॉस्टिक सोडा तसेच गोडेतेलापासून पाण्यापर्यंत भेसळ करून मोठय़ा प्रमाणात विक्री होत असल्यामुळे लहान मुलांपासून मोठय़ांच्या आरोग्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होत असतो. इंडियन कौन्सिल फॉर मेडिकस रिसर्च ‘आयसीएमआर’ संस्थेने केलेल्या अभ्यासात दूध भेसळीमुळे क्षयरोग होत असल्याचे दिसून आले. तसेच दुधात युरियाची भेसळ असल्यास त्याचा मूत्रपिंड, यकृत व हृदयावर परिणाम होत असून कॉस्टिक सोडय़ामुळे लहान मुलांच्या शारीरिक वाढीवर परिणाम होत असल्याचे दिसून आले. दूध भेसळ रोखण्यात अन्न व औषध प्रशासनाला अपयश येत असल्यामुळे आबालवृद्धांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाने काय उपाययोजना करणार ते सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत ‘एफडीए’च्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मागील सरकारच्या काळात प्रत्येक जिल्ह्यात प्रयोगशाळा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यासाठी ८६० कोटी रुपयांची गरज आहे. तथापि शासनाकडून निधीच उपलब्ध होत नसल्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्य़ात प्रयोगशाळा निर्माण करणे सध्या तरी शक्य नाही. गंभीर बाब म्हणजे औरंगाबाद व नागपूर येथे सुसज्ज प्रयोगशाळा तयार करण्यात आल्या असल्या तरी तंत्रज्ञांसह पदेच भरण्यात आलेली नसल्यामुळे इमारत बांधून तयार असली तरी कोणतेही काम करता येत नाही. पुण्याच्या प्रयोगशाळेत पुरेसे कर्मचारी नाहीत. एवढेच नव्हे तर मुंबईसह राज्यभर धाडी टाकण्यासाठी तसेच खटले दाखल करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची अत्यल्प संख्या आहे. प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यांची ३७ टक्के पदे रिक्त आहेत तर वर्ग दोनची २८ टक्के पदे भरण्यातच आलेली नाहीत.
शिक्षेच्या कालावधीत वाढ करण्याचा विचार
दूध भेसळ करणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठवावी, अशी मागणी विरोधी पक्षात असताना भाजपचे आमदार करीत होते. आता सत्तेत येऊन एक वर्ष झाल्यानंतरही दूध भेसळ रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. न्यायालयानेच आता चपराक लगावल्यानंतर उपाययोजना कशा करायची यावर चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यमान कायद्यात दूध भेसळीसाठी सहा महिन्यांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. त्यात वाढ करून सहा वर्षांपर्यंत करण्याचा विचार आता सुरू झाल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
