मुंबई : गणेशोत्सवाला अद्यााप मोठा कालावधी शिल्लक असला तरी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने त्या दृष्टीने नियोजनाला सुरुवात केली आहे. २०२५चा गणेशोत्सव पर्यावरणपूरक होण्यासाठी मुंबई महापालिकेने तयारी सुरू केली आहे. त्या दृष्टीने लवकरच एक पूर्वतयारीची बैठक होईल. त्यासाठी मूर्तिकार आणि गणेशोत्सव मंडळांचे प्रतिनिधी आणि पर्यावरण क्षेत्रात कार्यरत संस्थांना सूचना देण्यास सांगण्यात आले आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींवर २०२० मध्ये बंदी घातली होती. मात्र विविध कारणांमुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडली. सार्वजनिक मंडळे आणि मूर्तिकार यांना ‘पीओपी’च्या वापरापासून प्रवृत्त करण्यासाठी राज्य सरकारसह अन्य यंत्रणा अपयशी ठरल्यावरून उच्च न्यायालयाने महापालिका, राज्य सरकार यांच्या भूमिकेवर वारंवार ताशेरे ओढले होते.
हेही वाचा >>>बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणः आरोपींनी नक्षलग्रस्त भागात प्रशिक्षण घेतल्याचा संशय
त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या तोंडावर दरवर्षी ‘पीओपी’ बंदीचा विषय पुन्हा चर्चेत येत असतो. गेल्या ऑगस्टमध्ये उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘पीओपी’ बंदीची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले होते.
२०२४च्या गणेशोत्सवातही ‘पीओपी’ बंदीची संपूर्ण अंमलबाजवणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे २०२५मधील गणेशोत्सव हा पर्यावरणपूरक कसा करता येईल, याबाबत पालिका प्रशासनाने डिसेंबरमध्येच कामाला लागली आहे. येत्या आठवड्यात याबाबतची पहिली पूर्वतयारीची बैठक होईल.
बंदी असतानाही ‘पीओपी’च्या गणेशमूर्ती तयार केल्या जात आहेत. याबाबत राज्य सरकार दुटप्पी धोरण राबवत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>नगरमध्ये थंडीचा कहर; १९७०ची पुनरावृत्ती जाणून घ्या, महाराष्ट्रसह देशभरातील थंडीची स्थिती
‘पीओपी’च्या मूर्ती वापरावरील बंदीसाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या, अशी विचारणा न्यायालयाने ऑगस्ट २०२४ मधील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकार, महापालिका आणि ‘एमपीसीबी’ला केली होती.
‘खऱ्या कलाकारांवर अन्याय’
‘पीओपी’ बंदीचा निर्णय झालेला असताना राजकीय पक्ष ही बंदी अमलात येऊ देत नाहीत, या निर्णयाबाबत चालढकल केली जाते असा आरोप श्री गणेश मूर्तिकला समितीच्या वसंत राजे यांनी केला आहे. शाडूच्या मातीपासून मूर्ती साकारणाऱ्या खऱ्या कलाकारांवर हा अन्याय असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे. केवळ कृत्रिम तलावांची संख्या वाढवून किंवा शाडूची माती देऊन महापालिकेला जबाबदारीपासून हात झटकता येणार नाहीत. पुढील वर्षी सक्तीने ‘पीओपी’च्या मूर्तींवर बंदी घातली पाहिजे.
