लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी मुंबई : गिरगावमधील मेहता महल (आताचा दृष्टी हाऊस) ही तेरा मजली व्यावसायिक इमारत धोकादायक असल्याचा स्पष्ट अहवाल इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने (आयआयटी) दिलेला असतानाही स्थानिक राजकारण्यांच्या दबावामुळे लांबवलेला निर्णय अखेर महापालिकेने घेतला आहे. धोकादायक इमारतींच्या यादीत या इमारतीचा समावेश करण्यात आला आहे. पालिकेकडून एकीकडे फक्त ३० वर्षे पूर्ण झालेल्या इमारती आवश्यकता नसताना विकासकांच्या फायद्यासाठी धोकादायक घोषित केल्या जात असताना दक्षिण मुंबईतील ऑपेरा हाऊस येथील चर्नी रोड रेल्वे स्थानकासमोर मोक्याच्या ठिकाणी असलेली ही इमारत ५० वर्षांपेक्षा अधिक जुनी असून आयआयटीसारख्या मान्यताप्राप्त संस्थेने ही इमारत धोकादायक असल्याचे अहवालात स्पष्ट करुनही पालिका निर्णय घ्यायला तयार नव्हते. हे प्रकरण न्यायालयातही प्रलंबित होते. मात्र आता पालिकेने धोकादायक इमारतींची जी यादी सादर केली आहेत त्याच या इमारतींचा समावेश आहे. आणखी वाचा-मुंबई : म्हाडाच्या ६१ दुकानांना शून्य प्रतिसाद या व्यावसायिक इमारतीत दररोज तीनशे ते चारशे कर्मचाऱ्यांचा वावर असतो. ही इमारत संरचनात्मकदृष्ट्या धोकादायक असल्याची बाब इमारतीच्या मालकाने वेळोवेळी महापालिकेच्या डी प्रभागाच्या सहायक आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली. मात्र इमारत धोकादायक असली तात्काळ रिक्त करून पाडून टाकणे आवश्यक नसल्याचा अहवाल महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने दिला असल्याचे कारण पुढे केले जात होते. सध्या या इमारतीची मालकी मे. दृष्टी हॉस्पिटिलिटी कंपनीकडे आहे. इमारतीचे मालक आणि प्रत्यक्ष भाडेकरू (मेहता महल सहकारी गृहनिर्माण संस्था) यांच्यात वाद आहे. या उभयतांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून या संदर्भातील वेगवेगळ्या याचिका प्रलंबित आहेत. या सुनावणीदरम्यान व्हिजेटीआय किंवा आयआयटी अशा मान्यताप्राप्त संस्थेकडून इमारतीच्या संरचनेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार आयआयटीने संरचनात्मक तपासणी केली. त्यांच्या मते ही इमारत अत्यंत धोकादायक गटात मोडते. ही इमारत तात्काळ रिक्त करून पाडून टाकणे आवश्यक आहे, असा अहवाल दिला. हा अहवाल इमारतीच्या मालकाने पालिकेला सादर केला होता. हा अहवाल पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीपुढे ठेवण्यात आला. मात्र या समितीने तो मान्य केला नव्हता. आणखी वाचा-आयपीएस अधिकाऱ्याची बदनामी करणे वकिलाला भोवले, वकील नवीन चोमल यांना एक महिन्याची शिक्षा याबाबत उपलोकायुक्त संजय भाटिया यांच्याकडे या इमारतीतील बेकायदा बांधकामाप्रकरणी सुरु असलेल्या सुनावणीच्या वेळी परिमंडळ एकच्या उपायुक्त श्रीमती संगीता हसनाळे यांनी ही इमारत धोकादायक या श्रेणीत येत असल्याचे मान्य केले होते. मात्र तरीही प्रत्यक्ष कारवाई होत नव्हती. आता धोकादायक इमारतींच्या यादीत पालिकेने या इमारतीचा समावेश केल्यामुळे संबंधितांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे. इमारत धोकादायक असल्याबाबत आयआयटीचा अहवाल असतानाही माजी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी इमारतीच्या दुरुस्तीची परवानगी दिली होती. विद्यमान पालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी या इमारतीला भेट दिली व इमारतीची अवस्था पाहता ती राहण्यायोग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. त्यानंतर ही इमारत धोकादायक घोषित करण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले.
