ठाणे- बोरिवली दुहेरी भूमिगत बोगदा प्रकल्पात बनावट बँक हमी

वरिष्ठ पत्रकार व्ही. रवी प्रकाश यांनी ही जनहित याचिका केली असून मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे ती बुधवारी सादर करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकेतील मुद्दे थोडक्यात न्यायालयाला विशद केले. तसेच, याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केली. खरी बँक हमी न देता एमईआयएलने एमएमआरडीएकडून आगाऊ रक्कम मिळवली, परिणामी, प्रकल्प आणि सार्वजनिक निधी धोक्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने संभाव्य जोखिमांचे मूल्यांकन न करता आणि योग्य तपासणी न करता युरो एक्झिम बँकेनी दिलेल्या बँक हमी प्रमाणित केल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या सप्टेंबर २०१७ च्या परिपत्रकानुसार, कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिलेली सुरक्षा हमी ही बँक हमीच्या स्वरूपात स्वीकारली जाऊ शकते. तसेच, जून २०१८ च्या एमएमआरडीएच्या वित्त लेखा विभागाच्या परिपत्रकानुसारही, सार्वजनिक प्रकल्पांशी संबंधित निधीसाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकांचीच बँक हमी स्वीकारणे अनिवार्य आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे.

प्रकल्पासाठी एमईआयएलने सहा फसव्या बँक हमी दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. फसवणूक करण्याच्या आणि सार्वजनिक निधी मिळवण्याच्या हेतुने बनावट बँक हमी दिली गेली. याशिवाय, निवडणूक रोख्यांच्या संदर्भात एमईआयएल आणि राजकीय पक्षात एक व्यवस्था कार्यरत असल्याचे दिसून येते, असा आरोप देखील याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यासाठी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांच्या देणगीदारांचा जाहीर केलेल्या तपशीलाचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे. त्यानुसार, एमईआयएल ही निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देणगी देणारी दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी आहे.

कंपनीने १२ एप्रिल २०१९ ते १२ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान ९८० कोटी निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. त्यातील, ५८४ कोटी रुपये भाजपला, १९५ कोटी रुपये भारत राष्ट्र समितीला आणि ८५ कोटी डीएमकेला देणगी म्हणून देण्यात आले होते. राजकीय पक्षांसहच्या करारांमुळे कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पाचे कंत्राट मिळवल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्याने केला.

सीबीआय, एसआयटी चौकशीची मागणी

● फसवणूक करण्याच्या आणि सार्वजनिक निधी मिळवण्याच्या हेतुने बनावट बँक हमी दिली गेली. याशिवाय, निवडणूक रोख्यांच्या संदर्भात एमईआयएल आणि राजकीय पक्षात एक व्यवस्था कार्यरत असल्याचे दिसून येते, असा आरोप देखील याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यासाठी, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांच्या देणगीदारांचा जाहीर केलेल्या तपशीलाचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे.

● एमईआयएल ही निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देणगी देणारी दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी आहे. कंपनीने १२ एप्रिल २०१९ ते १२ ऑक्टोबर २०२३ दरम्यान ९८० कोटी निवडणूक रोखे खरेदी केले होते. त्यातील, ५८४ कोटी रुपये भाजपला, १९५ कोटी रुपये भारत राष्ट्र समितीला आणि ८५ कोटी डीएमकेला देणगी म्हणून देण्यात आले होते. राजकीय पक्षांसहच्या करारांमुळे कंपनीने प्रकल्पाचे कंत्राट मिळवल्याचा आरोप आहे.