मुंबई : राज्यातील चारही मनोरुग्णालय असो की आरोग्य विभागाचे मानसिक आजार विषयक विविध उपक्रम असो, ऐकीकडे मानसिक आजाराच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे तर दुसरीकडे पुरेशा मनुष्यबळा अभावी मानसिक आजाराच्या रुग्णांना परिणामकारक उपचार मिळू शकत नाहीत. आरोग्य विभागाच्या मानसिक आरोग्य कार्यक्रमात मनोविकार तज्ज्ञ व चिकित्सकांसह मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असून ही पदे भरल्याशिवाय प्रभावी उपचार करणे शक्य होणार नाही,असे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
करोनानंतर मनसिक आजाराच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते. नैराश्य,अस्वस्थता,एकाकीवाटणे, स्वमग्नता,चिडचीड आदी प्रकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. आरोग्य विभागाच्या ठाणे,पुणे, नागपूर व रत्नागिरी या चारही मनोरुग्णालयांमध्ये गेल्या वर्षीेपेक्षा खूपच जास्त रुग्ण उपचारासाठी आल्याचे दिसून येते. २०२१-२२ मध्ये बाह्यरुग्ण विभागात १,१५,९५४ रुग्णांनी उपचार घेतले तर ४,६४४ रुग्णांना दाखल करून उपचार करण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये बाह्यरुग्ण विभागात १,३७,४६१ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले तर ४,७६३ रुग्णांना दाखल करून उपचार केले. याशिवाय जिल्हा रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्येही मानसिक आजारावरील उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक येत आहेत. या रुग्णालयांमध्ये २०२२-२३ मध्ये साडेसहा लाख लोकांनी मानसिक उपचार घेतले तर २१ हजाराहून अधिक रुग्णांवर दाखल करून उपचार करण्यात आले. याशिवाय मनशक्ती क्लिनिक, डे केअर सेंटर ,स्मृतीभ्रंश केंद्र, टेलीमानस सेवा यांच्या माध्यमातूनही मानसिक आजारांसाठी मार्गदर्शन व उपचार केले जातात.
हेही वाचा >>>धारावी पुनर्विकासात उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलल्याने एकाधिकारशाही रोखली, देवेंद्र फडणवीस यांचे परखड मतप्रदर्शन
राज्यातील ठाणे, पुणे, नागपूर व रत्नागिरी या चारही मनोरुग्णालयांच्या नवनिर्माणासाठी पंधराशे कोटी रुपयांच्या खर्चाला साडेतीन वर्षांपूर्वी शासनाने मान्यता दिली होती. मात्र त्यापैकी केवळ ठाणे मनोरुग्णालयाच्या उभारणीसाठी ५६० कोटींची तरतूद केली असून बाकीचा निधी कधी मिळेल हे सांगता येणार नाही, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. रत्नागिरी येथील मानसिक रुग्णालय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी हस्तांतरित करण्यात आल्यामुळे तेथील अडीचशे मनोरुग्णांची रत्नागिरीतच अन्यत्र व्यवस्था करावी लागणार आहे. आरोग्य विभागाकडून मानसिक आजाराच्या कार्यक्रमांचा विस्तार होत असताना या उपक्रमासाठी पुरेसा निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याचा आक्षेप डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे. मानसिक आरोग्य योजनेअंतर्गत उपक्रम वाढवाले जात आहेत तसेच त्याचा विस्तार केला जातो मात्र हे सर्व आहे त्या तुटपुंज्या डॉक्टर व कर्मचार्यांकडूनच केले जात असल्यामुळे या उपक्रमांनाच मानसिक आधाराची गरज असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
देशात व राज्यात मानसिक आजाराच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. लहान मुले, नोकरदार महिला तसेच वृद्ध मंडळी, शेतकरी आदी वर्गात मानसिक आजाराचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. त्यातच करोनाच्या आजारातून बरे झालेल्या शेकडो रुग्णांना मानसिक आधाराची गरज असल्याचे दिसून आले आहे. लॉकडाऊननंतरच्या काळात बेरोजगार झालेले मोठा वर्ग नैराश्याने वेढलेला असून त्याही वर्गाला मानसिक आधाराची गरज असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. २०१५ मध्ये आरोग्य विभागाने १४ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यांमध्ये ‘प्रेरणा’ प्रकल्प राबविला होता. गेल्या सहा वर्षात या प्रकल्पांतर्गत तपासणी व रुग्ण दाखल होण्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेल्याचे दिसून येते. त्यानंतर या प्रकल्पाचा विस्तार करून ३४ जिल्ह्यांमध्ये सध्या हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसें दिवस वाढतच चालले आहे. याबाबत आरोग्य संचालक व मानसिक आजार उपक्रमाचे प्रमुख डॉ स्वप्निल लाळे यांना विचारले असता, आरोग्य विभागाकडून सर्व शक्य ते प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाने आत्महत्या केलेल्या शेतकर्यांच्या ८७६ कुटुंबांतील लोकांशी बोलून सखोल विश्लेषण केले आहे. त्याच्या आधारे अधिक चांगल्या उपाययोजना आगामी काळात केल्या जातील असे डॉ लाळे यांनी सांगितले.याशिवाय १०४ क्रमांकावर दूरध्वनी करून मानसिक आजार विषयक सल्ला देण्यात येतो. या उपक्रमालाही गेल्या काही वर्षात उतरती कळा लागल्याचे दिसून येते. याबाबत डॉ लाळे म्हणाले की, १०४ बरोबरच केंद्राच्या धोरणानुसार २०२२पासून टेलिमानस सेवा सुरु केली असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सुमारे साडेसहा लाखांहून अधिक लोकांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे.
हेही वाचा >>>शिक्षा स्थगितीस न्यायालयाचा नकार; नववधूची हुंड्यासाठी हत्या; पतीसासूच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेची केवळ नऊच वर्षे पूर्ण
आरोग्य विभागाने प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात दहा खाटा मनसिक आजाराच्या रुग्णांसाठी राखून ठेवल्या असल्या तरी त्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षित कर्मचारी व डॉक्टर मात्र नियुक्त केलेले नाहीत. तसेच एकूणच मानसिक उपचाराच्या उपक्रमासाठी पुरेसे तज्ञ डॉक्टर व खर्मचारी नसल्याचे आरोग्य विभागातीलच डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मात्र हा आक्षेप आरोग्य संचालक डॉ लाळे यांना मान्य नाही. नॅशनल मेंटल हेल्थ व नॅशनल मेंटल हेल्थच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आरोग्य विभागाने थेट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत मानसोपचार उपक्रम नेला असून १८५९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मनशक्ती क्लिनिक सुरु करण्यात आली आहेत. यासाठी प्राथमिक केंद्रांमधील डॉक्टर, परिचारिका यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाअंतर्गत जिल्हा रुग्णालये,उपजिल्हा रुग्णालये आदी ठिकाणी असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिकांना तज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून मानसिक आजाराचा रुग्ण कसा ओळखावा तसेच त्याचे वर्गिकरण करून उपचार कसे द्यावे आदींचे प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याने डॉक्टरांची कमतरता आहे, असे म्हणता येणार नाही, असेही डॉ लाळे म्हणाले. त्याचप्रमाणे शंभरातील नव्वद लोक हे नैराश्य, अस्वस्था आदींच्या पहिल्या टप्प्यातील रुग्ण असतात. त्यांना सपुपदेशन तसेच व्यायाम व प्रणायाम आदी करण्यास सांगून ठिक करता येते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येणार्यांमध्ये एखाद टक्का लोक अशी असतात ती ज्यांना दाखल करून उपचार करावे लागतात. मात्र केंद्राच्या धोरणानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर समुपदेशन व अन्य उपचार केल्यामुळे मानसिक आजार बळावण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो असेही डॉ लाळे म्हणाले.
मनोरुग्णालयांच्या बळकटीकरणासाठी साडेतीन वर्षांपूर्वी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा झाली होती मात्र या तरतुदीचे पुढे काय झाले ते कळू शकले नाही. वाढत्या मानसिक आजाराचा सामना करण्यासाठी पुरेसे डॉक्टर व आवश्यक कर्मचारी भरले जात नसल्याने आरोग्य विभागाची मनोरुग्णालये व मानसिक आजाराच्या कार्यक्रमांनाच ‘मानसिक आधाराची’ आता गरज असल्याचे राज्याचे माजी आरोग्य संचालक डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाला विशेष प्राधान्य कोण देणार तसेच या उपक्रमातील रिक्त पदे लवकरात लवकर कशी भरणार हा कळीचा मुद्दा आहे.
करोनानंतर मनसिक आजाराच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून येते. नैराश्य,अस्वस्थता,एकाकीवाटणे, स्वमग्नता,चिडचीड आदी प्रकारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. आरोग्य विभागाच्या ठाणे,पुणे, नागपूर व रत्नागिरी या चारही मनोरुग्णालयांमध्ये गेल्या वर्षीेपेक्षा खूपच जास्त रुग्ण उपचारासाठी आल्याचे दिसून येते. २०२१-२२ मध्ये बाह्यरुग्ण विभागात १,१५,९५४ रुग्णांनी उपचार घेतले तर ४,६४४ रुग्णांना दाखल करून उपचार करण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये बाह्यरुग्ण विभागात १,३७,४६१ रुग्णांवर उपचार करण्यात आले तर ४,७६३ रुग्णांना दाखल करून उपचार केले. याशिवाय जिल्हा रुग्णालय व उपजिल्हा रुग्णालयांमध्येही मानसिक आजारावरील उपचारासाठी मोठ्या प्रमाणात लोक येत आहेत. या रुग्णालयांमध्ये २०२२-२३ मध्ये साडेसहा लाख लोकांनी मानसिक उपचार घेतले तर २१ हजाराहून अधिक रुग्णांवर दाखल करून उपचार करण्यात आले. याशिवाय मनशक्ती क्लिनिक, डे केअर सेंटर ,स्मृतीभ्रंश केंद्र, टेलीमानस सेवा यांच्या माध्यमातूनही मानसिक आजारांसाठी मार्गदर्शन व उपचार केले जातात.
हेही वाचा >>>धारावी पुनर्विकासात उद्धव ठाकरे सरकारचा निर्णय बदलल्याने एकाधिकारशाही रोखली, देवेंद्र फडणवीस यांचे परखड मतप्रदर्शन
राज्यातील ठाणे, पुणे, नागपूर व रत्नागिरी या चारही मनोरुग्णालयांच्या नवनिर्माणासाठी पंधराशे कोटी रुपयांच्या खर्चाला साडेतीन वर्षांपूर्वी शासनाने मान्यता दिली होती. मात्र त्यापैकी केवळ ठाणे मनोरुग्णालयाच्या उभारणीसाठी ५६० कोटींची तरतूद केली असून बाकीचा निधी कधी मिळेल हे सांगता येणार नाही, असे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. रत्नागिरी येथील मानसिक रुग्णालय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी हस्तांतरित करण्यात आल्यामुळे तेथील अडीचशे मनोरुग्णांची रत्नागिरीतच अन्यत्र व्यवस्था करावी लागणार आहे. आरोग्य विभागाकडून मानसिक आजाराच्या कार्यक्रमांचा विस्तार होत असताना या उपक्रमासाठी पुरेसा निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येत नसल्याचा आक्षेप डॉक्टरांकडून उपस्थित केला जात आहे. मानसिक आरोग्य योजनेअंतर्गत उपक्रम वाढवाले जात आहेत तसेच त्याचा विस्तार केला जातो मात्र हे सर्व आहे त्या तुटपुंज्या डॉक्टर व कर्मचार्यांकडूनच केले जात असल्यामुळे या उपक्रमांनाच मानसिक आधाराची गरज असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे.
देशात व राज्यात मानसिक आजाराच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. लहान मुले, नोकरदार महिला तसेच वृद्ध मंडळी, शेतकरी आदी वर्गात मानसिक आजाराचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. त्यातच करोनाच्या आजारातून बरे झालेल्या शेकडो रुग्णांना मानसिक आधाराची गरज असल्याचे दिसून आले आहे. लॉकडाऊननंतरच्या काळात बेरोजगार झालेले मोठा वर्ग नैराश्याने वेढलेला असून त्याही वर्गाला मानसिक आधाराची गरज असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. २०१५ मध्ये आरोग्य विभागाने १४ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यांमध्ये ‘प्रेरणा’ प्रकल्प राबविला होता. गेल्या सहा वर्षात या प्रकल्पांतर्गत तपासणी व रुग्ण दाखल होण्याचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने कमी होत गेल्याचे दिसून येते. त्यानंतर या प्रकल्पाचा विस्तार करून ३४ जिल्ह्यांमध्ये सध्या हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण दिवसें दिवस वाढतच चालले आहे. याबाबत आरोग्य संचालक व मानसिक आजार उपक्रमाचे प्रमुख डॉ स्वप्निल लाळे यांना विचारले असता, आरोग्य विभागाकडून सर्व शक्य ते प्रयत्न केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आरोग्य विभागाने आत्महत्या केलेल्या शेतकर्यांच्या ८७६ कुटुंबांतील लोकांशी बोलून सखोल विश्लेषण केले आहे. त्याच्या आधारे अधिक चांगल्या उपाययोजना आगामी काळात केल्या जातील असे डॉ लाळे यांनी सांगितले.याशिवाय १०४ क्रमांकावर दूरध्वनी करून मानसिक आजार विषयक सल्ला देण्यात येतो. या उपक्रमालाही गेल्या काही वर्षात उतरती कळा लागल्याचे दिसून येते. याबाबत डॉ लाळे म्हणाले की, १०४ बरोबरच केंद्राच्या धोरणानुसार २०२२पासून टेलिमानस सेवा सुरु केली असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. सुमारे साडेसहा लाखांहून अधिक लोकांनी या सेवेचा लाभ घेतला आहे.
हेही वाचा >>>शिक्षा स्थगितीस न्यायालयाचा नकार; नववधूची हुंड्यासाठी हत्या; पतीसासूच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेची केवळ नऊच वर्षे पूर्ण
आरोग्य विभागाने प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात दहा खाटा मनसिक आजाराच्या रुग्णांसाठी राखून ठेवल्या असल्या तरी त्यासाठी पुरेसे प्रशिक्षित कर्मचारी व डॉक्टर मात्र नियुक्त केलेले नाहीत. तसेच एकूणच मानसिक उपचाराच्या उपक्रमासाठी पुरेसे तज्ञ डॉक्टर व खर्मचारी नसल्याचे आरोग्य विभागातीलच डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. मात्र हा आक्षेप आरोग्य संचालक डॉ लाळे यांना मान्य नाही. नॅशनल मेंटल हेल्थ व नॅशनल मेंटल हेल्थच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आरोग्य विभागाने थेट प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत मानसोपचार उपक्रम नेला असून १८५९ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मनशक्ती क्लिनिक सुरु करण्यात आली आहेत. यासाठी प्राथमिक केंद्रांमधील डॉक्टर, परिचारिका यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. आरोग्य विभागाअंतर्गत जिल्हा रुग्णालये,उपजिल्हा रुग्णालये आदी ठिकाणी असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिकांना तज्ञ डॉक्टरांच्या माध्यमातून मानसिक आजाराचा रुग्ण कसा ओळखावा तसेच त्याचे वर्गिकरण करून उपचार कसे द्यावे आदींचे प्रशिक्षण देण्यात आले असल्याने डॉक्टरांची कमतरता आहे, असे म्हणता येणार नाही, असेही डॉ लाळे म्हणाले. त्याचप्रमाणे शंभरातील नव्वद लोक हे नैराश्य, अस्वस्था आदींच्या पहिल्या टप्प्यातील रुग्ण असतात. त्यांना सपुपदेशन तसेच व्यायाम व प्रणायाम आदी करण्यास सांगून ठिक करता येते. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात येणार्यांमध्ये एखाद टक्का लोक अशी असतात ती ज्यांना दाखल करून उपचार करावे लागतात. मात्र केंद्राच्या धोरणानुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर समुपदेशन व अन्य उपचार केल्यामुळे मानसिक आजार बळावण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो असेही डॉ लाळे म्हणाले.
मनोरुग्णालयांच्या बळकटीकरणासाठी साडेतीन वर्षांपूर्वी १५०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा झाली होती मात्र या तरतुदीचे पुढे काय झाले ते कळू शकले नाही. वाढत्या मानसिक आजाराचा सामना करण्यासाठी पुरेसे डॉक्टर व आवश्यक कर्मचारी भरले जात नसल्याने आरोग्य विभागाची मनोरुग्णालये व मानसिक आजाराच्या कार्यक्रमांनाच ‘मानसिक आधाराची’ आता गरज असल्याचे राज्याचे माजी आरोग्य संचालक डॉ सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले.मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाला विशेष प्राधान्य कोण देणार तसेच या उपक्रमातील रिक्त पदे लवकरात लवकर कशी भरणार हा कळीचा मुद्दा आहे.
