मुलाच्या पारपत्रासाठी अर्ज करताना अविवाहित महिलेने गर्भधारणा कशी झाली याबाबतचे कारण अर्जात नमूद करणे आवश्यक आहे. अगदी ही गर्भधारणा बलात्कारातून झाली असली तरी ते कारण तिने अर्जात नमूद करणे अनिवार्य आहे, असे धक्कादायक स्पष्टीकरण केंद्र सरकारतर्फे देण्यात आल्यावर उच्च न्यायालयाला आश्चर्याचा धक्काच बसला.
पारपत्रासाठी अर्ज करताना त्यात आपल्या नावापुढे सावत्र वडिलांचे नाव नमूद करू देण्याची एका तरुणीची मागणी पारपत्र कार्यालयाने फेटाळून लावल्यानंतर तिने त्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने पारपत्र कार्यालयातर्फे घालण्यात येत असलेल्या अटींबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. तसेच अविवाहित महिलांच्या मुलांसंदर्भात काय अटी आहेत, अशी विचारणा केली. त्यावर अविवाहित महिलेने मुलाच्या पारत्रासाठी अर्ज करताना प्रतिज्ञापत्रावर गर्भधारणा कशी झाली याचे, मग गर्भधारणा बलात्कारातून झालेली असली तरी ते कारण नमूद करणे व मुलाच्या वडिलांचे नाव ती का नमूद करू शकत नाही, हे स्पष्ट करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. शिवाय पासपोर्ट मॅन्युअलमधील तपशील हा वर्गीकृत असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. परंतु केंद्र सरकारच्या या सगळ्या दाव्याबाबत न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. या मॅन्युअलमधील काही माहिती वर्गीकृत नाही. त्यामुळे त्यातील अटी या केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे असून त्याची जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तत्पूर्वी, जन्मल्यानंतर वडील आपल्याला सोडून गेले.
त्यामुळे त्यांचे नाव लावणे आपल्यासाठी काळीमा आहे, असे सांगत तरुणीने तरुणीने शाळा-महाविद्यालय प्रत्येक ठिकाणी आपण सावत्र वडिलांचेच नाव लावत आल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परंतु पारपत्र कार्यालयाने पारपत्र अर्जावर केवळ जन्मदात्या वडिलांचे नावच अनिवार्य असल्याचे सांगत तिचा अर्ज फेटाळून लावला. एवढेच नव्हे, तर आपल्या आईचे नाव लावण्यासही आणि पारपत्र मॅन्युअल देण्यासही नकार दिल्याचेही सांगितले. त्यावर मॅन्युअल न्यायालयात सादर केले जाऊ शकते. मात्र ते वर्गीकृत असल्याने याचिकाकर्त्यां तरुणीला उपलब्ध करून दिले जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केंद्राने केला. मॅन्युअलच्या आधारे ही अट घातल्याचे तरुणीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
