मुंबई : सुमारे पाच हजार सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीकडून वीज खरेदी करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने मंगळवारी सशर्त परवानगी दिली आहे. सौर किंवा हरित आणि औष्णिक अशी दोन्ही वीजनिर्मिती एकत्रितपणे करणाऱ्या कंपनीकडूनच वीजखरेदी करता येईल, अशी दुरुस्ती प्रमाणित निविदा अटी-शर्तींमध्ये (स्टँडर्ड टेंडर प्रोसिजर) करण्यास राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक राहील, असे स्पष्ट करीत आयोगाने हा चेंडू सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे.

हेही वाचा >>> बहिणीला विधानपरिषद मिळाली, भावाला राज्यसभा मिळणार का? जानकरांचं सूचक विधान; म्हणाले, “काळजी…”

Political Parties in Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024
१३४ कामगारांना मुक्त न करणाऱ्या साहाय्यक आयुक्तांना शिस्तभंग कारवाईच्या नोटिसा, फेरीवाला, अतिक्रमण नियंत्रण पथकातील कामगार बदली प्रकरण
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
dhananjay y chandrachud
राज्यपालांनी विधेयके प्रलंबित ठेवणे अयोग्य, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचे मत; ‘संघ राज्यपद्धती बळकट होण्यासाठी न्यायालयांचे मोठे योगदान’
GST tax evasion of Rs five to eight thousand crore through fake documents Main facilitator arrested from Gujarat
बनावट कागदपत्रांद्वारे पाच ते आठ हजार कोटी रुपयांची जीएसटी कर चुकवेगिरी; गुजरातमधून मुख्य सूत्रधार अटकेत
Assistant Commissioners, Public Service Commission,
लोकसेवा आयोगाने सात सहाय्यक आयुक्तांची शिफारस यादी केली जाहीर, अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर आयोगाची सावध भूमिका
Deputation in MPSC by circumventing the rules
नियम डावलून ‘एमपीएससी’मध्ये प्रतिनियुक्ती? माहिती अधिकार अर्जाला काय दिले उत्तर?
maharashtra government to regularize land transactions which violated fragmentation of land law
विश्लेषण : तुकडेबंदी व्यवहारांचे भविष्य काय?
Sassoon Hospital exceeds capacity facing burden of forensic cases steps are being taken to reduce it
‘ससून’वरील ताण कमी होणार! अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांचे वानवडी, हडपसर पोलिसांना आदेश

भविष्यात औष्णिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीची वीज खरेदी करायची असल्यास त्यांनीच सौर किंवा हरित ऊर्जानिर्मिती करणेही आवश्यक ठरणार आहे आणि तरच औष्णिक वीजखरेदी करण्याचा निर्णय महावितरण कंपनीने घेतला असून तसे प्रतिज्ञापत्र आयोगापुढे सादर केले. अध्यक्ष संजयकुमार, सदस्य आनंद लिमये आणि सुरेंद्र बियाणी यांच्यापुढे यासंदर्भात सुनावणी झाली.

देशात मोठ्या प्रमाणावर सौर व औष्णिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आहेत. पण सौर व औष्णिक अशी दोन्ही वीजनिर्मिती करणारी एखादीच बडी कंपनी आहे. राज्याची पुढील १० वर्षातील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरण कंपनीने पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीज खरेदीची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र सौर व औष्णिक अशी दोन्ही वीजनिर्मिती एकत्रितपणे करणारी कंपनीच त्यासाठी पात्र असेल, अशी अट प्रथमच निविदेमध्ये टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील एखाद्या बड्या कंपनीला पात्र ठरविण्यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली होती.

हेही वाचा >>> मुंबईकर खेळाडू रोहित शर्मा, सुर्यकुमार यादव, यशस्वी जैस्वाल, शिवम दुबेचा विधीमंडळात होणार सत्कार

आचारसंहितेपूर्वी निविदा प्रक्रिया!

आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या वीज खरेदीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महावितरणची लगबग सुरू असून लगेचच राज्य सरकारकडे निविदांमधील स्थायी अटींमध्ये दुरुस्तीस मंजुरी देण्यासाठी अर्ज सादर केला जाणार आहे. निविदा सादर करण्यासाठी २८ जुलैची मुदत असून सरकारची परवानगी मिळाल्यानंतर नव्याने निविदा मागविल्या जातील. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया लांबण्याची चिन्हे आहेत, असे उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.