मुंबई : सुमारे पाच हजार सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीकडून वीज खरेदी करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने मंगळवारी सशर्त परवानगी दिली आहे. सौर किंवा हरित आणि औष्णिक अशी दोन्ही वीजनिर्मिती एकत्रितपणे करणाऱ्या कंपनीकडूनच वीजखरेदी करता येईल, अशी दुरुस्ती प्रमाणित निविदा अटी-शर्तींमध्ये (स्टँडर्ड टेंडर प्रोसिजर) करण्यास राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक राहील, असे स्पष्ट करीत आयोगाने हा चेंडू सरकारच्या कोर्टात ढकलला आहे. हेही वाचा >>> बहिणीला विधानपरिषद मिळाली, भावाला राज्यसभा मिळणार का? जानकरांचं सूचक विधान; म्हणाले, “काळजी…” भविष्यात औष्णिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीची वीज खरेदी करायची असल्यास त्यांनीच सौर किंवा हरित ऊर्जानिर्मिती करणेही आवश्यक ठरणार आहे आणि तरच औष्णिक वीजखरेदी करण्याचा निर्णय महावितरण कंपनीने घेतला असून तसे प्रतिज्ञापत्र आयोगापुढे सादर केले. अध्यक्ष संजयकुमार, सदस्य आनंद लिमये आणि सुरेंद्र बियाणी यांच्यापुढे यासंदर्भात सुनावणी झाली. देशात मोठ्या प्रमाणावर सौर व औष्णिक वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आहेत. पण सौर व औष्णिक अशी दोन्ही वीजनिर्मिती करणारी एखादीच बडी कंपनी आहे. राज्याची पुढील १० वर्षातील विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी महावितरण कंपनीने पाच हजार मेगावॉट सौर आणि १६०० मेगावॉट औष्णिक वीज खरेदीची निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र सौर व औष्णिक अशी दोन्ही वीजनिर्मिती एकत्रितपणे करणारी कंपनीच त्यासाठी पात्र असेल, अशी अट प्रथमच निविदेमध्ये टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे देशातील एखाद्या बड्या कंपनीला पात्र ठरविण्यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे का, अशी चर्चा सुरू झाली होती. हेही वाचा >>> मुंबईकर खेळाडू रोहित शर्मा, सुर्यकुमार यादव, यशस्वी जैस्वाल, शिवम दुबेचा विधीमंडळात होणार सत्कार आचारसंहितेपूर्वी निविदा प्रक्रिया! आगामी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी या वीज खरेदीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महावितरणची लगबग सुरू असून लगेचच राज्य सरकारकडे निविदांमधील स्थायी अटींमध्ये दुरुस्तीस मंजुरी देण्यासाठी अर्ज सादर केला जाणार आहे. निविदा सादर करण्यासाठी २८ जुलैची मुदत असून सरकारची परवानगी मिळाल्यानंतर नव्याने निविदा मागविल्या जातील. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया लांबण्याची चिन्हे आहेत, असे उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
