रसिका मुळ्ये
मुंबई : विधि, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वाणिज्य असे एखाद्याच विद्याशाखेचे सखोल शिक्षण देणाऱ्या उच्च शिक्षणसंस्था येत्या काळात दुसऱ्या संस्थेत विलीन कराव्या लागणार आहेत अथवा त्या महाविद्यालयांमध्ये विविध विद्याशाखांचे विभाग सुरू करावे लागणार आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार येत्या काळात सर्व उच्च शिक्षण संस्था आंतरविद्याशाखीय असाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असून २०३५ पर्यंत विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालये ही संकल्पना संपुष्टात येणार आहे. सर्व महाविद्यालये पदवी प्रदान करणारी आंतरविद्याशाखीय महाविद्यालये करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आंतरविद्याशाखीय शिक्षण नियमावली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केली आहे. आंतरविद्याशाखीय शिक्षण देण्यासाठी उच्च शिक्षणसंस्थांना विविध पर्यायही सुचवण्यात आले आहेत. सध्या देशात विधि, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, कला, ललित कला अशा विविध विद्याशाखांतील सखोल शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. आयआयएम, आयआयटी, राष्ट्रीय विधि विद्यापीठे अशी केंद्रीय विद्यापीठेही आहेत. नव्या शिक्षण धोरणानुसार आता या विद्यापीठांमध्ये इतर विद्याशाखांचे विभागही सुरू करावे लागतील. त्यासाठी दुसऱ्या संस्थेच्या समन्वयाने अभ्यासक्रम सुरू करणे, एकाच संस्थेच्या वेगवेगळय़ा विद्याशाखांचे शिक्षण देणारी महाविद्यालये विलिन करणे, दुसऱ्या संस्थेत महाविद्यालय विलिन करणे किंवा महाविद्यालयात इतर विभाग सुरू करणे असे पर्याय आयोगाने सुचवले आहेत. त्यामुळे एखाद्या विद्याशाखेचे सखोल शिक्षण घेताना दुसऱ्या विद्याशाखेतील आवडीचे विषयही काही प्रमाणात अभ्यासता येतील.
धोरणानुसार..
भारतीय उच्च शिक्षण पद्धतीतील शाखानिहाय शिक्षण पद्धती मोडीत काढून शिक्षणात लवचिकता आणण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यानुसार आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाची तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे.
आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाचा इतिहास..
भारतीत आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाचीच परंपरा होती. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाचे महत्व ऋग्वेदात सांगण्यात आले आहे. नालंदा, तक्षशीला या विद्यापाठींमध्ये आंतरविद्याशाखीय शिक्षण होते. सर्व कला, विद्यांचे शिक्षण देण्यात येत असे . मात्र कालौघात ही शिक्षण पद्धती बदलत गेली. एखाद्याच विद्याशाखेतील सखोल शिक्षण घेण्याची पद्धत रुढ झाल्याने एकल विद्याशाखीय शिक्षणसंस्था निर्माण झाल्या. मात्र, आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने पुन्हा एकदा आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
होणार काय?
येत्या काळात कोणतेही महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ एकाच विद्याशाखेचे शिक्षण देणारे असणार नाही. विविध शाखांमधील विषयांचे शिक्षण एकाच वेळी घेण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी एकल विद्याशाखेची महाविद्यालये विलीन करण्याची सूचना आयोगाने दिली आहे.
इच्छाशिक्षणाची सर्वाना मुभा..
या धोरणामुळे अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी एकाच वेळी संगीतशास्त्राचेही धडे घेऊ शकणार आहे. विधि शाखेचा अभ्यासक्रम शिकताना विज्ञानाचेही शिक्षण घेता येणार आहे. कला शाखेचा अभ्यास करताना विद्यार्थ्यांला वाणिज्य शाखेतील आवडीच्या विषयाचेही ज्ञान घेता येणार आहे.
विद्यापीठाऐवजी महाविद्यालयांतर्फेच पदवी
महाविद्यालये आंतरविद्याशाखीय करताना महाविद्यालयांनाच पदवी देण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. विद्यापीठाशी असलेली संलग्नता संपुष्टात आणण्यात येईल आणि महाविद्यालये स्वायत्त करण्यात येतील.
मुंबई : विधि, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, वाणिज्य असे एखाद्याच विद्याशाखेचे सखोल शिक्षण देणाऱ्या उच्च शिक्षणसंस्था येत्या काळात दुसऱ्या संस्थेत विलीन कराव्या लागणार आहेत अथवा त्या महाविद्यालयांमध्ये विविध विद्याशाखांचे विभाग सुरू करावे लागणार आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील तरतुदीनुसार येत्या काळात सर्व उच्च शिक्षण संस्था आंतरविद्याशाखीय असाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली असून २०३५ पर्यंत विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालये ही संकल्पना संपुष्टात येणार आहे. सर्व महाविद्यालये पदवी प्रदान करणारी आंतरविद्याशाखीय महाविद्यालये करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आंतरविद्याशाखीय शिक्षण नियमावली विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जाहीर केली आहे. आंतरविद्याशाखीय शिक्षण देण्यासाठी उच्च शिक्षणसंस्थांना विविध पर्यायही सुचवण्यात आले आहेत. सध्या देशात विधि, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, कला, ललित कला अशा विविध विद्याशाखांतील सखोल शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. आयआयएम, आयआयटी, राष्ट्रीय विधि विद्यापीठे अशी केंद्रीय विद्यापीठेही आहेत. नव्या शिक्षण धोरणानुसार आता या विद्यापीठांमध्ये इतर विद्याशाखांचे विभागही सुरू करावे लागतील. त्यासाठी दुसऱ्या संस्थेच्या समन्वयाने अभ्यासक्रम सुरू करणे, एकाच संस्थेच्या वेगवेगळय़ा विद्याशाखांचे शिक्षण देणारी महाविद्यालये विलिन करणे, दुसऱ्या संस्थेत महाविद्यालय विलिन करणे किंवा महाविद्यालयात इतर विभाग सुरू करणे असे पर्याय आयोगाने सुचवले आहेत. त्यामुळे एखाद्या विद्याशाखेचे सखोल शिक्षण घेताना दुसऱ्या विद्याशाखेतील आवडीचे विषयही काही प्रमाणात अभ्यासता येतील.
धोरणानुसार..
भारतीय उच्च शिक्षण पद्धतीतील शाखानिहाय शिक्षण पद्धती मोडीत काढून शिक्षणात लवचिकता आणण्याचे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यानुसार आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाची तरतूद धोरणात करण्यात आली आहे.
आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाचा इतिहास..
भारतीत आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाचीच परंपरा होती. आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाचे महत्व ऋग्वेदात सांगण्यात आले आहे. नालंदा, तक्षशीला या विद्यापाठींमध्ये आंतरविद्याशाखीय शिक्षण होते. सर्व कला, विद्यांचे शिक्षण देण्यात येत असे . मात्र कालौघात ही शिक्षण पद्धती बदलत गेली. एखाद्याच विद्याशाखेतील सखोल शिक्षण घेण्याची पद्धत रुढ झाल्याने एकल विद्याशाखीय शिक्षणसंस्था निर्माण झाल्या. मात्र, आता राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने पुन्हा एकदा आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
होणार काय?
येत्या काळात कोणतेही महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ एकाच विद्याशाखेचे शिक्षण देणारे असणार नाही. विविध शाखांमधील विषयांचे शिक्षण एकाच वेळी घेण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना मिळावा यासाठी एकल विद्याशाखेची महाविद्यालये विलीन करण्याची सूचना आयोगाने दिली आहे.
इच्छाशिक्षणाची सर्वाना मुभा..
या धोरणामुळे अभियांत्रिकीचा विद्यार्थी एकाच वेळी संगीतशास्त्राचेही धडे घेऊ शकणार आहे. विधि शाखेचा अभ्यासक्रम शिकताना विज्ञानाचेही शिक्षण घेता येणार आहे. कला शाखेचा अभ्यास करताना विद्यार्थ्यांला वाणिज्य शाखेतील आवडीच्या विषयाचेही ज्ञान घेता येणार आहे.
विद्यापीठाऐवजी महाविद्यालयांतर्फेच पदवी
महाविद्यालये आंतरविद्याशाखीय करताना महाविद्यालयांनाच पदवी देण्याचा अधिकार देण्यात येणार आहे. विद्यापीठाशी असलेली संलग्नता संपुष्टात आणण्यात येईल आणि महाविद्यालये स्वायत्त करण्यात येतील.
