भाडेतत्त्वावरील घरकुल वाटपातही मनमानी!

राज्य सरकारच्या भाडेतत्त्वावरील घरांसाठीच्या घरकुल योजनेचे तत्त्व धाब्यावर बसवून या योजनेतील हजारो घरेही मालकी हक्काने देण्याचा घाट घातला गेला असून त्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. सरकारने मात्र याबाबत मौन पाळले आहे. या संदर्भात एमएमआरडीएचे अध्यक्ष असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही.

राज्य सरकारच्या २००७च्या गृहनिर्माण धोरणानुसार २००८मध्ये भाडेतत्त्वावरील घरबांधणी योजनेत १६० चौ. फुटांची ३९,०२२ तर ३२० चौ. फुटांची २३,१४२ घरे अशी एकूण ६२,३९८ घरे एमएमआरडीए क्षेत्रात ४७ ठिकाणी बांधली जात आहेत. याची जबाबदारी एमएमआरडीएवर सोपविण्यात आली होती.

या योजनेतील ५० टक्के घरे संबंधित महापालिका क्षेत्रात संक्रमण शिबिरांसाठी, महापालिका क्षेत्राबाहेरील ५० टक्के घरे गिरणी कामगारांसाठी राखून ठेवण्याबाबतचे आदेश अनुक्रमे २२ ऑगस्ट २०१३ आणि २१ फेब्रुवारी २०१४-२०१७ मध्ये राज्य सरकारने जारी केले. त्यापैकी हजारो सदनिका तयार असून आधीच्या धोरणात बदल करून त्यातील काही एमएमआरडीएच्या वर्ग ३ आणि ४ च्या विद्यमान तसेच भविष्यातील कर्मचाऱ्यांना मालकी हक्काने वा क्वार्टर्स म्हणून देण्यास २१ नोव्हेंबरच्या एमएमआरडीएच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

केवळ तीन वर्षे सेवा पूर्ण झाल्यावर किंवा झाल्यास तसेच या सदनिका ज्या महापालिका क्षेत्रात आहेत, त्या क्षेत्रात कर्मचाऱ्याच्या किंवा कुटुंबीयांच्या नावे घर किंवा भूखंड नसावा, या अटीवर ही घरे कर्मचाऱ्यांना दिली जाणार आहेत. त्यामुळे एमएमआरडीएच्या सेवेत दाखल होऊ इच्छिणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही घरे तयार असून ३२० चौ. फुटांच्या तब्बल ६४३ सदनिका त्यासाठी मंजूर करण्यात आल्या आहेत. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना १० टक्के म्हणजे ३२० चौ. फुटांच्या २१४४ व पोलिसांसाठीही २१४४ सदनिका राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर ३२० चौ. फुटांच्या १६,५११ सदनिका केंद्र आणि राज्य सरकारच्या घरकुल योजना आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी वापरल्या जाणार आहेत.

म्हाडाचे घरवाटपाचे निकष आणि काही आरक्षणे असून ते लॉटरी पद्धतीने होते. मात्र एमएमआरडीएने कोणतेही सूत्र निश्चित केले नसून मनमानी पद्धतीने मागणीनुसार हे वाटप केले जाणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठीच्या मूळ योजनांचे लाभार्थी भलतेच असून हे घरवाटप वादग्रस्त ठरण्याची चिन्हे आहेत.

नव्या वादाची चिन्हे

मुख्यमंत्र्यांचा स्वेच्छाधिकार कोटा, शासकीय भूखंड, सदनिका यांचे वाटप करताना त्याची माहिती सर्वाना देऊन किंवा अर्ज मागवून पारदर्शीपणे आणि लॉटरी पद्धतीने वाटप करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यासाठी धोरण आणि निकष ठरविण्याचेही स्पष्ट करण्यात आले असताना एमएमआरडीएकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयांमुळे वाद निर्माण झाला आहे.

पवई येथील घरे अल्प उत्पन्न गटातील लोकांसाठी म्हणजेच गरिबांसाठी असून ती परस्पर एमएमआरडीए कर्मचाऱ्यांना देण्यात येऊ नयेत. हा निर्णय मनमानी पद्धतीचा असून त्याविरोधात सरकार आणि उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल. माहुल येथील प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था अतिशय वाईट असून पवई येथील व भाडेतत्त्वावरील घरे त्यांना देण्यात यावीत.

– मेधा पाटकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां

गिरणी कामगारांसाठी ५० टक्के घरे राखीव ठेवण्याचे आदेश सरकारने जारी केले. पण आठच हजार घरे दिली जातील, असे सांगितले जात आहे. गिरणी कामगारांना या दोन्ही योजनांमध्ये आणखी घरे उपलब्ध करून द्यावीत. गिरण्यांच्या जमिनीच्या एकूण क्षेत्राच्या एकतृतीयांश जमीन ताब्यात घेऊन ती कामगारांच्या घरबांधणीसाठी उपलब्ध करून दिली पाहिजे.

– दत्ता इस्वलकर, गिरणी कामगार संघर्ष समिती