स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी की जकात याचा निर्णय आमच्यावरच सोपवा, अशी मागणी राज्यातील बहुतांश महापालिकांनी सरकारकडे केली आहे. मूल्यवर्धित कराच्या (व्हॅट) माध्यमातून अनुदानाच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मात्र महापालिकांनी विरोध केल्याने एलबीटीचा तिढा कायम राहिला.
एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा विरोध आणि त्यांना मिळालेली राजकीय पक्षांची साथ यामुळे एकाकी पडलेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आता या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्धार केला असून गेल्या दोन दिवसांपासून बैठकांवर बैठका सुरू आहेत. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मंगळवारी व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. त्यानंतर सह्य़ाद्री अतिथीगृहावर महापालिकांचे महापौर आणि आयुक्तांशी चर्चा केली. या बैठकीत व्हॅटच्या माध्यमातून अनुदान देण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावास बहुतांश सर्वच महापालिकानी तीव्र विरोध केला.
नव्याने स्थापन झालेल्या परभणी, लातूर आणि चंद्रपूर या महापालिकांनी मात्र काही दिवसांपूर्वीच महापालिका स्थापन झाल्याने एलबीटी वा जकातीच्या वसुलीची खात्री नसल्याने शासनाने अनुदानच द्यावे अशी भूमिका मांडली.
पुण्यासह सहा महापालिकांनी मात्र एलबीटीच योग्य असल्याचे सांगितले. आयुक्तांनी मात्र जकात कालबाह्य़ झाली असून एलबीटीची अंमलबाजावणी सोपी असल्याचे सांगत त्याचे समर्थन केल्याचे समजते. या बैठकीत कोणत्याही प्रस्तावावर एकमत झाले नाही.
महापालिकांची आर्थिक स्वायत्तता कायम ठेवून योग्य तो निर्णय येत्या दोन दिवसांत घेतला जाईल.
– पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्यमंत्री