स्कूलबसचे चाक रूतलेलेच!

जुनी नियमावली अधिक गोंधळाची
* विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवरच आहे. नवीन निर्णयात स्कूलबस व्यतिरिक्त अन्य वाहनांवर सरसकट बंदी घालण्यात आली होती. पण जुन्या निर्णयानुसार, शाळेच्या प्रवेशद्वारापासून १०० मीटर परिसरात स्कूलबसव्यतिरिक्त कोणतीही खासगी वाहने, रिक्षा, टॅक्सी आदींना वाहन थांबविण्याचीही परवानगी नाही.
* रिक्षा, खासगी गाडीने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे वाहन १०० मीटरबाहेर रोखले गेल्यावर विद्यार्थ्यांने एकटय़ाने हे अंतर कापणे व शाळेत येणे अपेक्षित धरले आहे. तेथे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची, हे मात्र स्पष्ट नाही.
* १०० मीटरबाहेर रिक्षा किंवा अन्य वाहन थांबविले आणि विद्यार्थ्यांला काही अपघात झाला, पळवून नेण्याचे प्रकार झाले, तर त्याची जबाबदारी कोणी घ्यायची, याबाबत तरतूद नाही.

मंत्री आणि सचिवांमधील समन्वय आणि अभ्यासाअभावी स्कूलबसविषयीची सुधारित नियमावली मागे घेण्याची नामुष्की शालेय शिक्षण विभागावर ओढवली. मात्र अशी नामुष्की ओढवण्याची ही या विभागाची पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अनेक विषयांसंबंधात गृहपाठ कच्चा पडल्याने न्यायालयाकडून फटके खाण्याची, त्याबरहुकूम बदल करण्याची नामुष्की विभागावर आली आहे. त्याचा हा थोडक्यात आढावा..
* सेवेत नसलेल्या शिक्षकांबरोबरच सेवेतील सर्वच शिक्षकांना सरसकटपणे ‘टेट’ ही पात्रता परीक्षा लागू करण्याच्या निर्णयावरून शालेय शिक्षण विभाग असाच तोंडघशी पडला. कार्यरत शिक्षकांना हा नियम लागू करण्यास मोठा आक्षेप होता. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर विभागाला टेटची अट केवळ यापुढे सेवेत रूजू होणाऱ्या शिक्षकांपुरती मर्यादित करावी लागली.
* सहावी ते आठवीच्या स्तरावर शिकविणाऱ्या शिक्षकांना पदवीची अट लागू करणारा निर्णय असाच. न्यायालयाने याही निर्णयावरून विभागाला धारेवर धरले. शेवटी हा नियम, नव्याने रुजू होणाऱ्या शिक्षकांना लावावा लागला.
* पटपडताळणीमुळे अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे कारण पुढे करत विभागाने शिक्षक भरती बंद केली. त्यावरूनही न्यायालयाने विभागाला फटकारले. किमान इंग्रजी, गणित, विज्ञान विषयाच्या शिक्षकांची भरती सुरू करावी, असे न्यायालयाने बजावले.
रखडलेले निर्णय
* खासगी शाळांचे शुल्क नियंत्रण करणारा कायदा राष्ट्रपतींच्या परवानगीच्या नावाखाली गेली तीन वर्षे प्रलंबित.
* पूर्व प्राथमिक वर्गाचे प्रवेश, शुल्क आदींचे नियमन करण्यासंदर्भात पुरेसा अभ्यासाअभावी हा विषयही रखडलेल्या यादीच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे.
* २५ टक्के प्रवेशांबाबत ठाम भूमिकेअभावी असलेला गोंधळ
* सर्व शाळांना सामाईक वेळापत्रक लावण्याबाबत होणारी चालढकल
‘स्कूलबस’बाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय मागे घेतला आहे.
योग्य नियमावली लवकलच तयार करणार..
मुख्याध्यापकांवरील जबाबदारी आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा या मुद्दय़ावरून झालेल्या विरोधामुळे शासनाने १८ नोव्हेंबर रोजी जारी केलेला निर्णय मागे घेतला आहे. येत्या आठ दिवसांत संबंधितांशी चर्चा करून योग्य ती नियमावली तयार करण्यात येईल.
-राजेंद्र दर्डा,
शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

या विषयी मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया..
दहावी-बारावीच्या परीक्षांवरील बहिष्कार मागे..
स्कूल बसच्या निर्णयाबाबत योग्य तो विचार न झाल्यास मुख्याध्यापक महासंघाने दहावी व बारावीच्या परीक्षांवर बहिष्कार टाकण्याचे ठरविले होते. मात्र शासनाने एक पाऊल पुढे येऊन निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे परीक्षांवरील बहिष्कार मागे घेण्यात आले असून आम्ही शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत करत आहोत.
– प्रशांत रेडीज,
प्रवक्ते, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महासंघ

सर्वाना विश्वासात घेतले असते तर ही वेळ आली नसती..
स्कूल बसचा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने सर्व घटकांना विचारात घेतले असते तर ही वेळ आली नसती. या नियमावलीनिरोधात शिक्षक परिषदेचे सर्व आमदार हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठविणार होते. तसे निवेदन शिक्षक परिषदेने शिक्षण विभागाला दिले होते. या प्रकरणावरून शिक्षण विभागाने धडा घेऊन भविष्यात सर्वाना विश्वासात घेऊन मगच शासन निर्णय घ्यावा.
– अनिल बोरनारे,
संघटन मंत्री, शिक्षक परिषद.