मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टचा (एमईटी) निधी आणि मालमत्तेमध्ये गैरप्रकार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी ट्रस्टच्या सहसंस्थापकांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी वा त्यावरील निर्णयाआधी आपलीही बाजू ऐकून घेण्याची सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कुटुंबियांची विनंती बुधवारी उच्च न्यायालयाने मान्य केली.
भुजबळ आणि त्यांचे कुटुंबीय २००५ सालापासून ट्रस्टचा निधी आणि मालमत्तेचा गैरवापर करीत आहे. आता आतापर्यंत त्यांनी सुमारे १७७ कोटी रुपयांचा गैरवापर केल्याचा आरोप करीत ‘एमईटी’चे सहसंस्थापक सुनील कर्वे यांनी त्याबाबत याचिका केली आहे. न्या. पी. व्ही. हरदास आणि न्या. ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी हस्तक्षेप याचिका करण्यात येऊन कर्वे यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना तसेच कुठलाही निर्णय देताना आपलीही बाजू ऐकून घेण्याची विनंती केली. न्यायालयाने त्यांची ही विनंती मान्य केली. या गैरप्रकाराची मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी करण्याची मागणी कर्वे यांनी केली होती. मात्र आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण आपल्या अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याचा दावा करीत त्याची धर्मादाय आयुक्तांकडूनच चौकशी व्हायला हवी, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळविले होते.
दरम्यान, भरमसाट शुल्क आकारून ‘एमईटी’तर्फे विद्यार्थ्यांना लुटले जात आहे, असा आरोप करणारी आणखी एक याचिका बाळासाहेब जांबुलकर यांनी केली आहे. मुख्य न्या. मोहित शहा आणि न्या. मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद करताना खासगी व्यावसायिक संस्थांच्या शुल्क आकारणीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच त्यात होणाऱ्या गैरप्रकारांच्या चौकशीसाठी शिक्षण शुल्क समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामुळे या समितीने चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याची गरज आहे. परंतु ‘एमईटी’प्रकरणी करण्यात आलेल्या तक्रारीबाबत समितीकडून काहीच पावले उचलली जात नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या वेळी ‘एमईटी’विरुद्ध कुठलीही कारवाई करण्याचा अधिकार आपल्याला नसून सरकारला असल्याची भूमिका शिक्षण शुल्क समितीने स्पष्ट केली.
