‘आरे’बाबतच लवकर निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे
सुमारे १८ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या आणि ३३.५ किमी लांबीच्या कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ या भुयारी मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीसाठीचे काम सहा नामांकित कंपन्यांना देण्यात आले असले तरी कारशेडच्या जागेचा घोळ अद्याप कायम आहे. कारशेडसाठी गोरेगावमध्ये खासगी विकासकाने देऊ केलेली जागा तांत्रिकदृष्टय़ा गैरसोयीची आणि प्रचंड खर्चीक असल्याने ही जागा नको. त्याऐवजी आरेमधीलच जागा द्यावी अशी भूमिका मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने(एमएमआरसी) घेतली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अंतिमत: कोणता निर्णय घेतात यावरच मेट्रो प्रकल्पाचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.
या मेट्रोसाठी कांजूरमार्ग आणि आरे येथील कारशेडच्या जागेवरून झालेल्या वादानंतर सरकारने एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती गठित केली आणि कारशेडसाठी योग्य जागेचा शोध घेण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली. या समितीने आरेमध्ये ‘डबलडेकर’ कारशेड उभारण्याच्या पर्यायाचा विचार व्हावा आणि तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात दुप्पट झाडे लावावीत, अशा शिफारस केली. या समितीच्या अहवालानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने आरेमध्ये २० हेक्टर जागेवर कारशेड उभारण्याचा कमीत कमी झाडे तुटतील अशी जागा निवडण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला.
मात्र आरेमधील कारशेडला असलेल्या शिवसेनेच्या विरोधामुळे मुख्यमंत्री द्विधा स्थितीत असतानाच गोरेगावमधील रॉयल पाल्म या विकासकाने कारशेडसाठी जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या विकासकाने आपल्या मालकीची ६० एकर जागा कारशेडला देण्याची तयारी दर्शविली असून त्याबदल्यात चटईक्षेत्र निर्देशांक द्यावा, असा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार महापालिका विकास आराखडय़ात आरेसोबतच या ठिकाणीही कारशेडचे आरक्षण दाखविण्यात आले आहे. सध्या रॉयल पाल्मची जागा ना-विकास क्षेत्रात असून कारशेडच्या आडून ही जागा विकासासाठी मुक्त करून घेण्याचे विकासकाचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
खासगी विकासकाने कारशेडसाठी देऊ केलेली जागा ही टेकडीवर असल्याने तांत्रिकदृष्टय़ा गैरसोयीची तसेच अत्यंत खर्चीक असल्याने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने तेथे कारशेड उभारण्याबाबत असमर्थता दाखविली आहे. विकासकाने देऊ केलेल्या जागेवर मोठय़ा टेकडय़ा असून कारशेडसाठी ५० मीटर उंचीचा डोंगर तोडून सपाटीकरण करावे लागेल.
सुमारे १८ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या आणि ३३.५ किमी लांबीच्या कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ या भुयारी मेट्रो प्रकल्पाच्या उभारणीसाठीचे काम सहा नामांकित कंपन्यांना देण्यात आले असले तरी कारशेडच्या जागेचा घोळ अद्याप कायम आहे. कारशेडसाठी गोरेगावमध्ये खासगी विकासकाने देऊ केलेली जागा तांत्रिकदृष्टय़ा गैरसोयीची आणि प्रचंड खर्चीक असल्याने ही जागा नको. त्याऐवजी आरेमधीलच जागा द्यावी अशी भूमिका मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने(एमएमआरसी) घेतली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री अंतिमत: कोणता निर्णय घेतात यावरच मेट्रो प्रकल्पाचे पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.
या मेट्रोसाठी कांजूरमार्ग आणि आरे येथील कारशेडच्या जागेवरून झालेल्या वादानंतर सरकारने एमएमआरडीएचे आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती गठित केली आणि कारशेडसाठी योग्य जागेचा शोध घेण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली. या समितीने आरेमध्ये ‘डबलडेकर’ कारशेड उभारण्याच्या पर्यायाचा विचार व्हावा आणि तोडल्या जाणाऱ्या झाडांच्या बदल्यात दुप्पट झाडे लावावीत, अशा शिफारस केली. या समितीच्या अहवालानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने आरेमध्ये २० हेक्टर जागेवर कारशेड उभारण्याचा कमीत कमी झाडे तुटतील अशी जागा निवडण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला.
मात्र आरेमधील कारशेडला असलेल्या शिवसेनेच्या विरोधामुळे मुख्यमंत्री द्विधा स्थितीत असतानाच गोरेगावमधील रॉयल पाल्म या विकासकाने कारशेडसाठी जागा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. या विकासकाने आपल्या मालकीची ६० एकर जागा कारशेडला देण्याची तयारी दर्शविली असून त्याबदल्यात चटईक्षेत्र निर्देशांक द्यावा, असा प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार महापालिका विकास आराखडय़ात आरेसोबतच या ठिकाणीही कारशेडचे आरक्षण दाखविण्यात आले आहे. सध्या रॉयल पाल्मची जागा ना-विकास क्षेत्रात असून कारशेडच्या आडून ही जागा विकासासाठी मुक्त करून घेण्याचे विकासकाचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
खासगी विकासकाने कारशेडसाठी देऊ केलेली जागा ही टेकडीवर असल्याने तांत्रिकदृष्टय़ा गैरसोयीची तसेच अत्यंत खर्चीक असल्याने मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने तेथे कारशेड उभारण्याबाबत असमर्थता दाखविली आहे. विकासकाने देऊ केलेल्या जागेवर मोठय़ा टेकडय़ा असून कारशेडसाठी ५० मीटर उंचीचा डोंगर तोडून सपाटीकरण करावे लागेल.
