उच्च न्यायालयाची एमएमआरडीएला विचारणा
मुंबई : दहिसर पूर्व ते जोगेश्वरी पूर्व या मेट्रो ७च्या मार्गावरील आनंदनगर स्थानकाचे नाव पूर्ववत केले, तर पठाणवाडीचे नाव पूर्ववत करण्याच्या मागणीचा विचार का नाही केला ? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने सोमवारी एमएमआरडीएला केली. तसेच शुक्रवारपर्यंत याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
आनंदनगर स्थानकाचे नाव बदलून दहिसर करण्यात आले होते. परंतु नाव पूर्ववत करण्याची तक्रार एमएमआरडीएकडे करण्यात आल्यावर या स्थानकाचे नाव पुन्हा आनंदनगर करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली. त्यानंतर प्रभारी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. स्थानकाचे नाव पूर्ववत करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल का घेतली नाही ? असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी एमएमआरडीएला विचारला. वास्तविक, हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर स्थानकांची नावे पूर्ववत केल्याची उदाहरणे द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांतर्फे आनंदनगर स्थानकाचे नाव पूर्ववत करण्याचे उदाहरण देण्यात आले.
हेही वाचा >>> पक्ष कार्यालयाबाहेरील आसनेही हटवली, माजी नगरसेवकांना दूर ठेवण्यासाठी प्रशासनाची युक्ती
दिंडोशी स्थानकाला पुन्हा पठाणवाडी नाव देण्याच्या मागणीसाठी नयी रोशनी या संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणी जनहित याचिका केली जाऊ शकते का ? कोणते जनहित या याचिकेद्वारे साधले जाणार आहे ? एमएमआरडीएच्या स्थानकांची नावे निश्चित करणाऱ्या समितीचे धोरण लागू करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते का ? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना यापूर्वी केली होती. तसेच याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास एक लाख रुपये पूर्वअट म्हणून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी नाव बदलाचा निर्णय स्थानकांची नावे निश्चित करणाऱया समितीने पूर्ण विचाराअंती घेतला आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केलेला नाही, असा दावा एमएमआरडीएतर्फे वकील अक्षय शिंदे यांनी केला. तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. त्यामुळे याचिका आता ऐकली जाऊ शकत नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हे कारण स्थानकाचे नाव पूर्ववत न करण्यास किंवा स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात केलेली आपली तक्रार विचारात न घेण्यासाठी समर्थनीय ठरू शकत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. राजकीय नेत्यांच्या तक्रारींनंतर मार्गावरील दोन ते तीन स्थानकांची नावे बदलण्यात आल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. स्थानकांना नावे देण्याच्या एमएमआरडीएच्या धोरणाविरोधात पठाणवाडीचे नाव बदलण्याचा निर्णय असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय ?
मुंबईतील सगळे मेट्रो प्रकल्प हे एमएमआरडीएतर्फे राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे मेट्रो मार्गावरील स्थानकांच्या नावांबाबत एमएमआरडीएने धोरण निश्चित केले आहे. मेट्रो-२ए आणि मेट्रो-७च्या मार्गांवरील स्थानकांना जवळच्या परिसराचे नाव देण्याचे धोरण एमएमआरडीएने १८ जुलै २०१९ रोजी निश्चित केले. मालाडमध्ये मेट्रो-७ प्रकल्पाचे एकच स्थानक असून त्याला सुरुवातीला पठाणवाडी नाव देण्यात आले होते. मात्र राजकीय दबावामुळे आणि दोन आमदारांनी केलेल्या मागणीनंतर या स्थानकाचे नाव बदलून दिंडोशी करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आहे. एमएमआरडीए, राज्य सरकार, सगळ्यांकडे स्थानकाला पठाणवाडीच नाव देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु त्याला काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने जनहित याचिका केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
आनंदनगर स्थानकाचे नाव बदलून दहिसर करण्यात आले होते. परंतु नाव पूर्ववत करण्याची तक्रार एमएमआरडीएकडे करण्यात आल्यावर या स्थानकाचे नाव पुन्हा आनंदनगर करण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी दिली. त्यानंतर प्रभारी न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने एमएमआरडीएला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. स्थानकाचे नाव पूर्ववत करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल का घेतली नाही ? असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी एमएमआरडीएला विचारला. वास्तविक, हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर स्थानकांची नावे पूर्ववत केल्याची उदाहरणे द्या, असे आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांतर्फे आनंदनगर स्थानकाचे नाव पूर्ववत करण्याचे उदाहरण देण्यात आले.
हेही वाचा >>> पक्ष कार्यालयाबाहेरील आसनेही हटवली, माजी नगरसेवकांना दूर ठेवण्यासाठी प्रशासनाची युक्ती
दिंडोशी स्थानकाला पुन्हा पठाणवाडी नाव देण्याच्या मागणीसाठी नयी रोशनी या संस्थेने जनहित याचिका केली आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणी जनहित याचिका केली जाऊ शकते का ? कोणते जनहित या याचिकेद्वारे साधले जाणार आहे ? एमएमआरडीएच्या स्थानकांची नावे निश्चित करणाऱ्या समितीचे धोरण लागू करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकते का ? अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना यापूर्वी केली होती. तसेच याचिकेवर सुनावणी हवी असल्यास एक लाख रुपये पूर्वअट म्हणून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
या प्रकरणी सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी नाव बदलाचा निर्णय स्थानकांची नावे निश्चित करणाऱया समितीने पूर्ण विचाराअंती घेतला आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केलेला नाही, असा दावा एमएमआरडीएतर्फे वकील अक्षय शिंदे यांनी केला. तसेच प्रकल्प कार्यान्वित झाला आहे. त्यामुळे याचिका आता ऐकली जाऊ शकत नसल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हे कारण स्थानकाचे नाव पूर्ववत न करण्यास किंवा स्थानकाच्या नामकरणाविरोधात केलेली आपली तक्रार विचारात न घेण्यासाठी समर्थनीय ठरू शकत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. राजकीय नेत्यांच्या तक्रारींनंतर मार्गावरील दोन ते तीन स्थानकांची नावे बदलण्यात आल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. स्थानकांना नावे देण्याच्या एमएमआरडीएच्या धोरणाविरोधात पठाणवाडीचे नाव बदलण्याचा निर्णय असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय ?
मुंबईतील सगळे मेट्रो प्रकल्प हे एमएमआरडीएतर्फे राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे मेट्रो मार्गावरील स्थानकांच्या नावांबाबत एमएमआरडीएने धोरण निश्चित केले आहे. मेट्रो-२ए आणि मेट्रो-७च्या मार्गांवरील स्थानकांना जवळच्या परिसराचे नाव देण्याचे धोरण एमएमआरडीएने १८ जुलै २०१९ रोजी निश्चित केले. मालाडमध्ये मेट्रो-७ प्रकल्पाचे एकच स्थानक असून त्याला सुरुवातीला पठाणवाडी नाव देण्यात आले होते. मात्र राजकीय दबावामुळे आणि दोन आमदारांनी केलेल्या मागणीनंतर या स्थानकाचे नाव बदलून दिंडोशी करण्यात आल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांचा आहे. एमएमआरडीए, राज्य सरकार, सगळ्यांकडे स्थानकाला पठाणवाडीच नाव देण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु त्याला काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने जनहित याचिका केल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
