वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेचे १० रुपये, १५ आणि २० रुपये हे सध्याचे सवलतीचे दर हे जुलैऐवजी ३० सप्टेंबपर्यंत कायम राहणार आहेत. त्यामुळे मुंबईकरांना आणखी काही काळ सवलतीच्या दरात वातानुकूलित मेट्रोचा प्रवास करण्याची संधी मिळाली आहे. परंतु हे दरनिश्चित करणारी समिती स्थापन करून अंतिम दर ३० सप्टेंबपर्यंत तिकीट दर निश्चित केले नाहीत तर मात्र ‘रिलायन्स’च्या किमान १० रुपये ते कमाल ४० रुपये या वाढीव दराच्या प्रस्तावाचा विचार केला जाईल, असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. त्यामुळे मेट्रोच्या प्रवासासाठी वाढीव दराची मुंबईकरांवर टांगती तलवार आहे.
वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेचे तिकीट दर हे ‘फेअर फिक्सेशन कमिटी’कडून (एफएफसी) निश्चित केले जाईपर्यंत दराबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार कायद्यानुसार राज्य सरकार नव्हे तर कंपनीला असेल, असे स्पष्ट करीत ‘एमएमआरडीए’ची याचिका उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्या विरोधात ‘एमएमआरडीए’ने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस ‘फेअर फिक्सेशन कमिटी’ स्थापन करण्याबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्र सरकारने वेळ मागितला होती.
अद्याप समितीच स्थापन करण्यात आलेली नाही, ही बाब रिलायन्स आणि ‘मेट्रो वन प्रा. लि.’ने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला एक सप्टेंबपर्यंत समिती स्थापन करण्याबाबत म्हणणे मांडण्यास सांगितले. तसेच ३० सप्टेंबपर्यंत समितीकडून अंतिम दर निश्चित न झाल्यास ‘रिलायन्स’च्या प्रस्तावित भाडेवाढीच्या मागणीची विचार केला जाईल, असा इशारा न्यायालयाने दिला. तसेच सुनावणी १ सप्टेंबपर्यंत तहकूब केली.
