‘मेट्रोबाधितां’ना दुप्पट मोठी घरे!

मुंबई महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर मुंबईकरांना आपलेसे करण्यासाठी शिवसेना आणि भाजप यांच्यात सुरू झालेल्या स्पर्धेत भाजपने पुन्हा एकदा शिवसेनेवर कुरघोडी केली आहे. मुंबईकरांना विस्थापित करणाऱ्या प्रकल्पांना थारा देणार नाही अशी भू्मिका घेत कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ मेट्रो-३ प्रकल्पास शिवसेनेने विरोध केला आहे. मात्र मेट्रो प्रकल्प बाधितांना तब्बल दुप्पट क्षेत्रफळाची घरे देण्याची भूमिका घेत मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा शिवसेनेच्या विरोधातील हवाच काढून घेतली आहे.

कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ या ३३.५ किलोमीटर लांबीच्या आणि २५ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबईतील पहिल्याच भुयारी मेट्रो प्रकल्पाचे काम पुढील महिन्यापासून सुरू होत आहे. या प्रकल्पामुळे गिरगाव, काळबादेवी परिसरातील लोक विस्थापित होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत शिवसेनेने सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पास विरोध दर्शविला आहे. त्यावर मेट्रोमुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांचे मुंबईतच पुनर्वसन केले जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतली. त्यानुसार मेट्रो-३ प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया मार्गी लागल्यानंतर मुंबई मेट्रो रेल कापरेरेशनने प्रकल्प बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला असून नगरविकास विभागाने त्यावर मुंबई महापालिकेचे अभिप्राय घेतल्यानंतर आता हा प्रस्ताव नगररचना संचालकांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांचा अभिप्राय आल्यानंतर लवकरच हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.

या प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या इमारतीमधील रहिवाशांचे काळबादेवी, गिरगाव परिसरातच पुनर्वसन करण्यात येणार असून त्यासाठी   सरकारकडे वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांकाची मागणी करण्यात आली आहे. भाजी मार्केट, कपाडिया चेंबर कमानीवाडी आदी भागांत हे पुनर्वसन केले जाणार असून या इमारतींची पुनर्बाधणी मेट्रो रेल कार्पोरेशन करणार असल्याचे समजते.

बाधित किती?

• मेट्रो-३ प्रकल्पामुळे काळबादेबीमध्ये ६४ निवासी आणि २३६ व्यापारी तर गिरगावात ५१ निवासी आिंण २७ व्यापारी अशी ३७८ कुटुंबे बाधित होत आहेत.
• १९७ कुटुंबे आणि ६८ व्यापारी गाळे काही कालावधीसाठी प्रकल्प बाधित होणार आहेत. अल्पकाळासाठी बाधित होणाऱ्या लोकांनी आपली जागा प्रकल्पासाठी देण्यात तयार दर्शविली असून त्यांचेही अन्य प्रकल्प बाधितांप्रमाणेच पुनर्वसन करण्यात येणार आहे.

कोणाला किती?

• सध्या २०२ कार्पेट चौरस फुटाचे घर असणाऱ्यांना ४०० चौरस फुटाचे तर २०० ते ३०० चौरस फुटाचे घर असणाऱ्यांना ४०० ते ६०० चौरस फुटाचे घर दिले जाणार आहे.
• ३०० ते ४०० चौरस फुटाचे घर असणाऱ्यांना ६०० पेक्षा अधिक चौरस फुटाचे घर.
• ४०० चौरस फुटापेक्षा अधिक मोठय़ा आकाराच्या घरांना अधिक ३५ टक्के जागा.
• व्यापारी गाळ्यांना सध्याच्या जागेपेक्षा अधिक २० टक्के जागा दिली जाणार आहे.