चौकशीचा ससेमिरा लावण्याच्या प्रकाराला आळा बसणार
फौजदारी दंड संहिता (सीआरपीसी) कायद्याच्या आधारे मंत्री, महापौर, सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात आलेल्या खाजगी तक्रारीची दखल घेत संबधितांविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश देण्याचे महानगर दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार सरकारने काढून घेतले आहेत. त्यासाठी सीआरपीसी कायद्याच्या कलम १५६ आणि १००मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, राष्ट्रपतींच्या सहमतीनंतर गुरूवारपासून ही सुधारणा लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयांची दिशाभूल करून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
सीआरपीसी कायद्यातील तरतुदीनुसार मंत्री, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी लोकसेवकांविरोधात त्यांने केलेल्या चुकीच्या कामाबद्दल किंवा घोटाळ्याबद्दल महानगर दंडाधिकाऱ्याकडे कोणासही खाजगी तक्रार दाखल करता येते. अशाप्रकारची तक्रार आल्यानंतर या कायद्याच्या कलम १९०नुसार अशा तक्रारींची दाखल घेण्याचा आणि याच कायद्याच्या कलम १५६(३) नुसार संबंधित व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशीचे पोलिसांना आदेश देण्याचा अधिकार महानगर दंडाधिकाऱ्यांना आहे. राज्यात याच कायद्याच्या आधारे अनेक आजी-माजी मंत्री, तसेच शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात चौकशीचा ससेमीरा सुरू आहे. मात्र याच कायद्याचा आधार घेत काही मंडळींकडून सरकारी कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेलही केले जाते. म्हाडा, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम अशा विभागांमध्ये तर दहा दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या निर्णयांच्या नस्ती माहिती अधिकारात मागवून अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना ब्लॅ्रकमेल केले जाते. एकाद्या अधिकाऱ्याने दाद दिली नाही तर थेट संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात कलम १५६ नुसार तक्रार दाखल केली जाते. त्यानंतर दंडाधिकारीही समोरच्या व्यक्तीला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता गुन्हा नोंदवून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश देतात. त्यामुळे ज्या चांगल्या उद्देशाने या कायद्यातील कलमाचा वापर व्हायला पाहीजे तो करण्यापेक्षा त्याचा गैरवापरच होत असल्याने या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
त्यानुसार सरकारशी संबंधित लोकसेवकांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकरणात कलम १५६(३) नुसार गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश देण्याचे महानगर दंडाधिकाऱ्यांचे आधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या कलम १५६(३) आणि कलम १९०(१) (सी) मध्य सुधारणा करण्यात आली असून महानगर दंडाधिकाऱ्यांना आता लोकसेवकाविरोधात आलेल्या खाजगी तक्रारीची दखल घेता येणार नाही. तसेच चौकशीचे आदेशही देता येणार नाहीत. मात्र याच कायद्यातील कलम १९७ नुसार एकाद्या लोकसेवका विरोधात चौकशीस सक्षम अधिकाऱ्याने मान्यता दिली असेल तर ती चौकशी करण्याचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे एकाद्या अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याची परवानगी पोलिसांनी त्या विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे मागितल्यानंतर त्याबाबत ९० दिवसात निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कालावधीत निर्णय झाला नाही तर कारवाईस मान्यता मिळाल्याचे गृहित धरून पुढील कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. या सुधारणेस राष्ट्रपतींची सहमती मिळाली असून आजच त्याबाबतचा निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापौरांपासून मंत्री आणि सर्व सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
फौजदारी दंड संहिता (सीआरपीसी) कायद्याच्या आधारे मंत्री, महापौर, सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरोधात आलेल्या खाजगी तक्रारीची दखल घेत संबधितांविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश देण्याचे महानगर दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार सरकारने काढून घेतले आहेत. त्यासाठी सीआरपीसी कायद्याच्या कलम १५६ आणि १००मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, राष्ट्रपतींच्या सहमतीनंतर गुरूवारपासून ही सुधारणा लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयांची दिशाभूल करून सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.
सीआरपीसी कायद्यातील तरतुदीनुसार मंत्री, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी लोकसेवकांविरोधात त्यांने केलेल्या चुकीच्या कामाबद्दल किंवा घोटाळ्याबद्दल महानगर दंडाधिकाऱ्याकडे कोणासही खाजगी तक्रार दाखल करता येते. अशाप्रकारची तक्रार आल्यानंतर या कायद्याच्या कलम १९०नुसार अशा तक्रारींची दाखल घेण्याचा आणि याच कायद्याच्या कलम १५६(३) नुसार संबंधित व्यक्ती विरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशीचे पोलिसांना आदेश देण्याचा अधिकार महानगर दंडाधिकाऱ्यांना आहे. राज्यात याच कायद्याच्या आधारे अनेक आजी-माजी मंत्री, तसेच शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात चौकशीचा ससेमीरा सुरू आहे. मात्र याच कायद्याचा आधार घेत काही मंडळींकडून सरकारी कर्मचारी- अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेलही केले जाते. म्हाडा, नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम अशा विभागांमध्ये तर दहा दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या निर्णयांच्या नस्ती माहिती अधिकारात मागवून अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना ब्लॅ्रकमेल केले जाते. एकाद्या अधिकाऱ्याने दाद दिली नाही तर थेट संबंधित अधिकाऱ्याच्या विरोधात कलम १५६ नुसार तक्रार दाखल केली जाते. त्यानंतर दंडाधिकारीही समोरच्या व्यक्तीला त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी न देता गुन्हा नोंदवून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश देतात. त्यामुळे ज्या चांगल्या उद्देशाने या कायद्यातील कलमाचा वापर व्हायला पाहीजे तो करण्यापेक्षा त्याचा गैरवापरच होत असल्याने या कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
त्यानुसार सरकारशी संबंधित लोकसेवकांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकरणात कलम १५६(३) नुसार गुन्हा दाखल करून चौकशीचे आदेश देण्याचे महानगर दंडाधिकाऱ्यांचे आधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या कलम १५६(३) आणि कलम १९०(१) (सी) मध्य सुधारणा करण्यात आली असून महानगर दंडाधिकाऱ्यांना आता लोकसेवकाविरोधात आलेल्या खाजगी तक्रारीची दखल घेता येणार नाही. तसेच चौकशीचे आदेशही देता येणार नाहीत. मात्र याच कायद्यातील कलम १९७ नुसार एकाद्या लोकसेवका विरोधात चौकशीस सक्षम अधिकाऱ्याने मान्यता दिली असेल तर ती चौकशी करण्याचे अधिकार कायम ठेवण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे एकाद्या अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याची परवानगी पोलिसांनी त्या विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे मागितल्यानंतर त्याबाबत ९० दिवसात निर्णय घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कालावधीत निर्णय झाला नाही तर कारवाईस मान्यता मिळाल्याचे गृहित धरून पुढील कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. या सुधारणेस राष्ट्रपतींची सहमती मिळाली असून आजच त्याबाबतचा निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे महापौरांपासून मंत्री आणि सर्व सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
