महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा निकाल नियमित वेळेत जाहीर व्हावा यासाठी त्यांचे अंतर्गत मूल्यांकन गुण दोन दिवसांत विद्यापीठाला उपलब्ध करून देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेनंतर संपकरी प्राध्यापक ताळ्यावर आले असून हे गुण गुरुवारी विद्यापीठांना देण्यात आले. एवढेच नव्हे तर संपकरी प्राध्यापकांचे निलंबन करून त्यांच्या खातेनिहाय चौकशीच्या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्र्यांनी दिले असून सर्वच बाजूंनी दबाव वाढल्याने संप बारगळला असून ‘एमफुक्टो’ संघटना संप मागे घेतल्याची घोषणा शुक्रवारी करण्याची शक्यता आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या प्राध्यापकांच्या बेमुदत संपामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याने अभाविपने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावर शुक्रवारी अंतिम सुनावणी आहे. बुधवारी या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मूल्यांकनाचे गुण दोन दिवसांत विद्यापीठाला उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालायाने प्राध्यापकांना दिले होते. न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर ९० टक्के प्राध्यापक कामावर रुजू झाल्याचा दावा राजेश टोपे यांनी केला. प्राध्यापकांची देणी आणि अन्य मागण्यांचा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यापासून सरकार मागे हटलेले नाही, मात्र त्यांनी आधी संप मागे घेतल्याची घोषणा करावी, अशी सरकारची भूमिका असून उद्या न्यायालयात हीच भूमिका मांडली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
.. तर कारावास आणि दंड
संपकरी प्राध्यापकांच्या विरोधात राज्य शासनाने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायद्याचा (मेस्मा) वापर केल्यास प्राध्यापकांना एक वर्षांपर्यंत कारावास आणि दोन हजार रुपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा या कायद्यातील तरतुदीनुसार एखादा संप बेकायदेशीर ठरविल्यास संपकऱ्यांच्या विरोधात दखलपात्र गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या कायद्यानुसार दाखल होणारा गुन्हा हा अजामीनपात्र आहे. तसेच या कायद्यात सरकारी आदेशाचा भंग करून संप सुरू ठेवल्यास एक वर्षांपर्यंत कारावास आणि दोन हजार रुपये दंड अशी दोन्ही शिक्षा होऊ शकते. तसेच संप करण्यासाठी प्राध्यापकांना चिथावणी किंवा त्यांच्यावर दबाव आणणाऱ्या नेत्यांनाही कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
