सामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी जागतिक पातळीवर निविदा मागविण्याची घोषणा करणाऱ्या म्हाडाने माहीम येथील मच्छीमार नगर वसाहतीचा सुमारे ४० एकर मोक्याचा भूखंड माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या चिरंजीवांच्या ‘कोहिनूर ’ला आंदण दिला आहे. संयुक्त विकासासाठी प्राधिकरणाची मंजुरी नसतानाही ‘कोहिनूर’मार्फत ही वसाहत विकसित करण्यासाठी म्हाडाने ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र’ही देऊन टाकले आहे. इतकेच नव्हे तर विकासकाकडून देखभालीच्या नावाखाली १५ लाख रुपये वसूल करून एकप्रकारे ‘कोहिनूर’वर शिक्कामोर्तब केले आहे.
म्हाडा वसाहतीसाठी असलेली विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (५) मच्छीमार वसाहतीला लागू असली तरी सीआरझेडमुळे या वसाहतीला १.५९ इतके चटई क्षेत्रफळ मिळू शकले असते. त्याऐवजी या वसाहतीला विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) लागू केल्यास चार इतके चटई क्षेत्रफळ मिळू शकते, अशी संकल्पना ‘कोहिनूर ग्रुप’ने मांडली. मात्र ३३ (९) हा संपूर्णपणे उपकरप्राप्त इमारतींसाठी लागू आहे. नागरी पुनर्निमाण योजनांसाठीही हा नियम वापरता येत असला तरी सीआरझेडबाधित मालमत्तांसाठी हा नियम लागू नाही. असे असतानाही ‘कोहिनूर ग्रुप’ने ३३ (९) अंतर्गत प्रस्ताव तयार करून तो उच्चस्तरीय समितीकडे मांडला. ‘कोहिनूर ग्रुप’ने याच बळावर ९० टक्के संमतीही मिळविली आहे. सदर भूखंड म्हाडाचा असल्यामुळे उच्चस्तरीय समितीने ‘म्हाडा’कडून ना हरकत प्रमाणपत्र मागण्यात आले. तत्कालीन प्रभारी मुख्य अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे यांनी नियमांची तपासणी न करता ‘प्राथमिक ना हरकत प्रमाणपत्र’ देऊन टाकले. याबाबत विद्यमान मुख्य अधिकारी निरंजनकुमार सुधांशू यांनी मात्र काहीही सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.
‘कोहिनूर ग्रुप’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उन्मेश जोशी म्हणाले की, या वसाहतीला ३३ (९) लागू होऊ शकतो, मात्र रहिवाशांना ३०० चौरस फूटच घर मिळणार आहे. आम्ही रहिवाशांना तरीही ४८४ चौरस फूट घर देणार आहोत. हे वाढीव क्षेत्रफळ आम्ही आमच्या पदरातून देणार आहोत. उच्चस्तरीय समितीकडून मंजुरी मिळण्याची वाट पाहत आहोत.
