निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : सर्व स्तरावरील निर्णयाच्या प्रत्येक नस्तीला शासन मंजुरी आवश्यक करणारे माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या काळातील सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले असून हे सर्व अधिकार पुन्हा ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ला (म्हाडा) तसेच विभागीय मंडळांना बहाल करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खातेवाटप झालेले नव्हते तरीही याचे महत्त्व ओळखून याबाबत गृहनिर्माण विभागाला आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>> मोदींसमोर गुजरात मुख्यमंत्र्यांकडून अर्बन नक्षल असल्याचा आरोप, मेधा पाटकर यांचं प्रत्युत्तर, म्हणाल्या…
महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेताना सर्वाधिकार शासनाकडे घेतले होते. त्यामुळे ‘म्हाडा’ची अवस्था फक्त प्रस्ताव तयार करून ते शासनाकडे पाठविण्यापुरतीच मर्यादीत राहिली होती. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचे वितरण, म्हाडा वसाहतींचे पुनर्विकास प्रस्ताव, बृहदसूचीवरील रहिवाशांना घरांचे वाटप, सर्व स्तरातील अभियंते-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, टिटबिट भूखंड, प्राधिकरणातील ठराव आदी सर्वच प्रस्तावांना शासन मंजुरी आवश्यक करण्यात आली होती. त्यामुळे आर्थिक मलिद्याचे ‘एक टेबल’ वाढल्याची चर्चा होती. मात्र गृहनिर्माण विभागाचा कार्यभार येताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सर्व निर्णय रद्द करून म्हाडाला पूर्वीप्रमाणेच अधिकार बहाल करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाला दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी प्रत्येक निर्णय रद्द करण्यात आले. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ५ ऑगस्ट रोजी सर्वप्रथम दिले होते.
फडणवीस यांनी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेत तो अमलात आला आहे. त्यामुळे आता नवे गृहनिर्माण मंत्री आले तरी या निर्णयात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. प्रकाश मेहता हे गृहनिर्माण मंत्री असताना अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते. मात्र मेहता यांच्या जागी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी म्हाडा स्तरावरील बदल्या, नियुक्त्या व इतर सर्व निर्णयांना शासनाची मंजुरी आवश्यक केली होती. म्हाडा अध्यक्ष असलेल्या उदय सामंत यांना शह देण्यासाठी विखेपाटील यांनी हे निर्णय घेतले होते. आव्हाड यांनी तर सर्वच निर्णय शासनाकडे घेतले होते. म्हाडाचे उपाध्यक्ष, गृहनिर्माण सचिव यांच्या चाळणीतून शासनाकडे आलेल्या प्रस्तावावर अभ्यास होऊन योग्य तो निर्णय घेतला जात होता. त्यामुळे आपण त्या काळात घेतलेल्या निर्णयांचे समर्थन करतो, अशी प्रतिक्रिया माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
चौरस फुटाचे दर वाढण्याची शक्यता
सर्वाधिकार बहाल केल्यामुळे म्हाडाचा कारभार गतिमान होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला असला तरी आता म्हाडा अधिकाऱ्यांची मस्ती वाढण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील विशेष पुनर्वसन कक्षप्रमुखाची दादागिरी सध्या चर्चेचा विषय आहे. म्हाडाला अधिकृतपणे भरावे लागणाऱ्या शुल्कापेक्षा दीड ते अडीच पट रक्कम ‘टेबला’खाली द्यावी लागत आहे. ती कमी झाली तरच म्हाडाचा कारभार गतिमान होईल, अशी चर्चा विकासकांमध्ये ऐकायला मिळते.
मुंबई : सर्व स्तरावरील निर्णयाच्या प्रत्येक नस्तीला शासन मंजुरी आवश्यक करणारे माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्या काळातील सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आले असून हे सर्व अधिकार पुन्हा ‘महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा’ला (म्हाडा) तसेच विभागीय मंडळांना बहाल करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री व गृहनिर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खातेवाटप झालेले नव्हते तरीही याचे महत्त्व ओळखून याबाबत गृहनिर्माण विभागाला आदेश दिले होते.
हेही वाचा >>> मोदींसमोर गुजरात मुख्यमंत्र्यांकडून अर्बन नक्षल असल्याचा आरोप, मेधा पाटकर यांचं प्रत्युत्तर, म्हणाल्या…
महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात आव्हाड यांनी अनेक निर्णय घेताना सर्वाधिकार शासनाकडे घेतले होते. त्यामुळे ‘म्हाडा’ची अवस्था फक्त प्रस्ताव तयार करून ते शासनाकडे पाठविण्यापुरतीच मर्यादीत राहिली होती. अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचे वितरण, म्हाडा वसाहतींचे पुनर्विकास प्रस्ताव, बृहदसूचीवरील रहिवाशांना घरांचे वाटप, सर्व स्तरातील अभियंते-कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र, टिटबिट भूखंड, प्राधिकरणातील ठराव आदी सर्वच प्रस्तावांना शासन मंजुरी आवश्यक करण्यात आली होती. त्यामुळे आर्थिक मलिद्याचे ‘एक टेबल’ वाढल्याची चर्चा होती. मात्र गृहनिर्माण विभागाचा कार्यभार येताच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सर्व निर्णय रद्द करून म्हाडाला पूर्वीप्रमाणेच अधिकार बहाल करण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाला दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी प्रत्येक निर्णय रद्द करण्यात आले. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ५ ऑगस्ट रोजी सर्वप्रथम दिले होते.
फडणवीस यांनी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेत तो अमलात आला आहे. त्यामुळे आता नवे गृहनिर्माण मंत्री आले तरी या निर्णयात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. प्रकाश मेहता हे गृहनिर्माण मंत्री असताना अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले होते. मात्र मेहता यांच्या जागी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी म्हाडा स्तरावरील बदल्या, नियुक्त्या व इतर सर्व निर्णयांना शासनाची मंजुरी आवश्यक केली होती. म्हाडा अध्यक्ष असलेल्या उदय सामंत यांना शह देण्यासाठी विखेपाटील यांनी हे निर्णय घेतले होते. आव्हाड यांनी तर सर्वच निर्णय शासनाकडे घेतले होते. म्हाडाचे उपाध्यक्ष, गृहनिर्माण सचिव यांच्या चाळणीतून शासनाकडे आलेल्या प्रस्तावावर अभ्यास होऊन योग्य तो निर्णय घेतला जात होता. त्यामुळे आपण त्या काळात घेतलेल्या निर्णयांचे समर्थन करतो, अशी प्रतिक्रिया माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.
चौरस फुटाचे दर वाढण्याची शक्यता
सर्वाधिकार बहाल केल्यामुळे म्हाडाचा कारभार गतिमान होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला असला तरी आता म्हाडा अधिकाऱ्यांची मस्ती वाढण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे. मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील विशेष पुनर्वसन कक्षप्रमुखाची दादागिरी सध्या चर्चेचा विषय आहे. म्हाडाला अधिकृतपणे भरावे लागणाऱ्या शुल्कापेक्षा दीड ते अडीच पट रक्कम ‘टेबला’खाली द्यावी लागत आहे. ती कमी झाली तरच म्हाडाचा कारभार गतिमान होईल, अशी चर्चा विकासकांमध्ये ऐकायला मिळते.
