म्हाडाचे ३९ पुनर्विकास प्रकल्प ठप्प ; रहिवाशांच्या पुढाकाराबाबत कायदेशीर चाचपणी सुरू

भाडे थकबाकीदार विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महिन्याभराची मुदत देऊन त्यानंतर थकबाकी न दिल्यास सुरुवातीला विक्री करावयाच्या घटकावर स्थगिती आणि त्यानंतर थेट प्रकल्पातून काढून टाकण्याचा इशारा दिला आहे. असे दीडशे थकबाकीदार विकासक ‘झोपु प्राधिकरणात’ असून हे प्रकल्प ठप्प नसून विक्री घटकाचे काम सुरू आहे. मात्र भाडे थकबाकीदार असलेल्या म्हाडा विकासकांचे प्रकल्प ठप्प आहेत.

आणखी वाचा

पुणे : पारव्यांना खाद्य टाकताय सावधान…! महापालिका वसूल करणार ‘एवढा’ दंड

भारताला मोठा धक्का; बांगलादेश आणि भारताचा इंटरनेट करार…

भ्रष्टाचाराविरोधी जागरूकता करणाऱ्या वाक्यांच्या वापरास मनाई ? धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक उच्च न्यायालयाकडून रद्द

MPSC मंत्र : महाराष्ट्र विधानसभा : चालू घडामोडी सराव प्रश्न

यवतमाळ : मंत्रिमंडळातील समावेशाचा मुहूर्त हुकल्याने महायुतीत अस्वस्थता

विश्लेषण : तेलंगणात नक्षलवादी पुन्हा सक्रिय का झाले?

अग्रलेख : आल्यानंतरचे आव्हान!

‘लाडकी बहीण योजने’च्या वैधतेबाबत राज्य शासन गप्प, उच्च न्यायालयाकडून आता…

प्रकल्प वेळेत पूर्ण नाही केला वा रहिवाशांची भाडी थकविली, तरीही म्हाडाकडून फारशी दखल घेतली जात नव्हती. परंतु काही प्रकल्पात विकासकाकडून रहिवाशांना भाडीही दिली जात नव्हती वा प्रकल्पाचे कामही पूर्णपणे ठप्प झाले होते. याबाबतच्या तक्रारी मुंबई गृहनिर्माण मंडळाकडे आल्या होत्या. अखेरीस मुंबई मंडळाने आढावा घेऊन पूर्णपणे ठप्प झालेल्या प्रकल्पांची माहिती घेण्यास सुरुवात केली. त्या वेळी ३९ पुनर्विकास प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प असल्याचे आढळून आले. इमारतींचे काम अर्धवट अवस्थेत असून रहिवाशांना भाडय़ांपासून वंचित राहावे लागले आहे. या विकासकांना नोटिसा काढून त्यांना सुनावणीसाठी बोलाविण्यात आले. यापैकी अनेक विकासकांनी प्रकल्प पूर्ण करण्यात असमर्थता दर्शविली. असे प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घ्यावेत अशी मागणी या सुनावणीच्या वेळी रहिवाशांकडून करण्यात आली. या सर्व ३९ प्रकरणात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. मात्र पुढे काय करता येईल, यासाठी कायदेशीर मत मागविण्यात आले आहे. यापैकी काही प्रकल्पातील रहिवासी पुढाकार घेऊन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी करीत आहेत. याबाबतही कायदेशीर तरतुदी तपासून घेण्याचे आदेश मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे तत्कालीन मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी दिले आहेत. 

झाले काय?

काही पुनर्विकास प्रकल्पांत विकासक रहिवाशांना भाडीही देत नव्हते अथवा प्रकल्पाचे कामही पूर्णपणे ठप्प झाले होते. याच्या तक्रारी मुंबई गृहनिर्माण मंडळाकडे आल्या होत्या. त्यांची शहानिशा करण्यासाठी मुंबई मंडळाने आढावा घेऊन ठप्प झालेल्या प्रकल्पांची माहिती घेतली असता ३९ पुनर्विकास प्रकल्प पूर्णपणे ठप्प असल्याचे आढळून आले.