मुंबई : कुख्यात गुंड दाऊद इब्राहिम याच्या मुंबईतील मालमत्तांशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात अटकेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री नवाब मलिक यांच्यावर ठेवण्यात येणाऱ्या आरोपांचा मसुदा सक्तवसुली संचलानालयाने (ईडी) सोमवारी विशेष न्यायालयात सादर केला.
विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर ईडीने हा मसुदा सादर केला. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २४ जुलै रोजी ठेवली.
तपास यंत्रणेने आरोपींवरील आरोपांचा मसुदा न्यायालयात सादर करणे हे फौजदारी खटला सुरू करण्याच्या दिशेने एक पाऊल असते. संबंधित न्यायालय त्यानंतर या मसुद्यावर दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकते. त्यानंतर तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आरोपींवर कोणत्या आरोपांतर्गत खटला चालवावा याचा निर्णय घेते. हे आरोप न्यायालय आरोपींना वाचून दाखवते व ते त्यांना मान्य आहेत की नाहीत, अशी विचारणा करते. आरोपींनी आरोप मान्य असल्याचे सांगितले, तर न्यायालय खटला न चालवता शिक्षा सुनावते. मात्र, आरोपींनी आरोप अमान्य केल्यास न्यायालय त्यांच्यावर खटला चालवते.
यापूर्वी, ईडीने मलिक यांच्याविरोधात २१ एप्रिलला पाच हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यात दाऊदच्या दहशतवादी कारवायांसाठी त्याची बहीण हसिना पारकरमार्फत मलिक यांनी आर्थिक मदत केल्याचा दावा ईडीने केला होता.
