‘म्हाडा’चे ४७५४ लाभार्थी घरांच्या प्रतीक्षेत

इमारतीमधील रहिवासासाठी आवश्यक भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळाल्याने ‘म्हाडा’च्या २०१० व २०११ च्या सोडतीमधील एकूण ७४१५ घरांपैकी तब्बल ४७५४ घरांच्या म्हणजेच ६४ टक्के लाभार्थ्यांना अद्याप घरे मिळालेली नाहीत. घराच्या ताब्याची प्रतीक्षा व त्यावर कर्जाच्या हप्त्यांचा भरुदड असा दुहेरी मनस्ताप या ४७५४ लाभार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे.
‘म्हाडा’ने २०१० मध्ये एकूण ३३८१ घरांसाठी सोडत काढली. तर २०११ मध्ये ४०३४ घरांसाठी सोडत काढली होती. पैकी २०१० च्या सोडतीमधील ३३८१ घरांपैकी २२७० घरांच्या वितरणाचे काम मार्गी लागले. पण मानखुर्द येथील अत्यल्प उत्पन्न गटाच्या १०१८ व अल्प उत्पन्न गटातील ९३ घरांच्या अशी ११११ घरांच्या इमारतीसाठी महानगरपालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी असल्याने या घरांचा ताबा देणे अशक्य झाले आहे.
तर २०११ च्या सोडतीमधील ४०३४ घरांपैकी ३६४३ घरांच्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने त्यांचाही ताबा देण्याचे काम रखडत आहे. यात मालाड- मालवणी येथील अल्प उत्पन्न गटातील २३५० घरे, कांदिवली-शिंपोली येथील अल्प उत्पन्न गटातील ५६४ व उच्च उत्पन्न गटातील १७२, मालाड-गायकवाड नगर येथील अत्यल्प उत्पन्न गटातील २३८ घरे व मध्यम उत्पन्न गटातील ८४ घरे, कुर्ला-विनोबा भावे नगर येथील अल्प उत्पन्न गटातील ३९, शीव-प्रतीक्षा नगर येथील मध्यम उत्पन्न गटातील १९६ घरांचा समावेश आहे. बाकी दहिसर, मानखुर्द, पवई, बोरिवली येथील एकूण ३९१ घरांच्या इमारतींचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले असल्याने त्यांचा ताबा देण्याची प्रक्रिया मार्गी लागली आहे.
या घरांच्या किमती उत्पन्न गट व घराच्या आकारानुसार पाच लाख ९३ हजारांपासून थेट ५५ लाखांपर्यंत आहेत. बहुतांश यशस्वी अर्जदारांकडून ‘म्हाडा’ने सुमारे ८० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम घेतली आहे. त्यामुळे हजारो रुपयांचे कर्जाचे हप्ते सुरू झाले, पण घर ताब्यात कधी मिळणार याची शाश्वती नाही, अशा विचित्र कोंडीत लोक सापडले आहेत. हप्ते फेडण्यासाठी आणि सध्या राहत असलेल्या घराचे भाडे देण्यासाठी प्रचंड मोठा आर्थिक बोजा त्यांच्यावर पडत आहे. त्यामुळे अनेकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. ‘म्हाडा’कडे तगादा लावूनही ते थकले.
घर लागल्यानंतर त्याचे पैसे लाभार्थ्यांने मुदतीत भरले नाहीत तर ‘म्हाडा’तर्फे १३ टक्के दंड व्याज आकारले जाते. पण लोकांचे पैसे घेऊनही वेळेत घर देण्याचे ‘म्हाडा’वर कसलेही बंधन नाही. यातून सामान्य माणसांचे प्रचंड हाल होत आहेत. ‘म्हाडा’च्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली तर भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे सांगण्यात येते.