लोकसत्ता प्रतिनिधी
मुंबई : वांद्रे येथील म्हाडा भवनाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या सहमुख्य अधिकाऱ्यांच्या दालनात पैशांची उधळण करत एका महिलेने संक्रमण शिबिरातील ११ गाळ्यांच्या वाटपाबाबत अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. या आरोपानंतर म्हाडा उपाध्यक्षांच्या निर्देशानुसार तटस्थ समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीकडून २७ फेब्रुवारीला ११ अर्जदारांची सुनावणी घेण्यात येणार आहे. यासंबंधीची नोटीस संबंधित अर्जदारांना देण्यात आली असून त्यांना २७ फेब्रुवारीला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
म्हाडा भवनातील दुसऱ्या मजल्यावरील दुरुस्ती मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी उमेश वाघ यांच्या दालनात शुक्रवारी, १४ फेब्रुवारीला एका महिलेने गळ्यात पैशांच्या माळा घालून आंदोलन केले. यावेळी या महिलेने पैशांची उधळण करत वाघ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले होते. ११ संक्रमण शिबिरार्थींना नवीन संक्रमण शिबिरात घरे देण्यात येत नसल्याचा आरोपही या महिलेने केला होता. या प्रकरणानंतर म्हाडा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी ११ गाळे वाटपाच्या चौकशीचे आदेश दिले. यासाठी तीन सदस्यांची तटस्थ समिती स्थापना करण्यात आली आहे.
म्हाडाच्या म्हणण्यानुसार ११ संक्रमण शिबिरार्थींच्या गाळे वाटपाचे प्रकरण २० वर्षे जुने आहे. तर सध्या हे ११ अर्जदार धोकादायक, जीर्ण संक्रमण शिबिराच्या गाळ्यात वास्तव्यास नाहीत. त्यामुळे या ११ अर्जदारांच्या अर्जांची सखोल पडताळणी होणे गरजेचे आहे. त्यांची पात्रता निश्चिती होणे गरजेचे आहे. त्यांना पात्रता निश्चितीसाठी संधी देणे क्रमप्राप्त असल्याचे मत तटस्थ समितीने मांडले आहे. त्यानुसार समितीने ११ अर्जदारांची सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती म्हाडातील अधिकाऱ्यांनी दिली.
तटस्थ समितीने ११ अर्जदारांना नोटीसा पाठवल्या आहेत. या नोटीसांनुसार त्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह २७ फेब्रुवारीला सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगण्यात आले आहे. या सुनावणीनंतर, अर्जदारांची पात्रता निश्चिती झाल्यानंतर नेमके त्यांना नवीन संक्रमण शिबिरातील गाळ्यांचे वितरण का केले गेले नाही, हे अर्जदार पात्र आहेत का या बाबी स्पष्ट होतील. त्यामुळे ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. या सुनावणीनंतरच पैशांची माळ गळ्यात घालून, पैशांची उधळत करत आंदोलन करणाऱ्या महिलेच्या आरोपात किती तथ्य आहे हेही स्पष्ट होईल, असेही म्हाडाकडून सांगण्यात आले.
त्याचवेळी हे प्रकरण २० वर्षांपूर्वीचे असून सहमुख्य अधिकारी दीड वर्षांपूर्वी या पदावर रुजू झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचा या प्रकरणाशी संबंध नसल्याचाही पुनरुच्चार यानिमित्ताने म्हाडाने केला आहे. त्याचवेळी आंदोलनकर्ती महिला अर्जदार नसल्याने त्यांचा या प्रकरणाशी काहीही थेट संबंध नसल्याचाही पुनरूच्चार म्हाडाने केला आहे. दरम्यान आंदोलनकर्त्या महिलेने शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन वाघ यांच्यासह आता म्हाडाच्या अन्य उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांवर अनेक आरोप केले आहेत. म्हाडामध्ये येण्यास आपणास बंदी घालण्यात आली असून असे करणे बेकायदेशीर असल्याचे आंदोलक महिलेने म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आता म्हाडा अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचेही महिलेने सांगितले.
