पुनर्वसित ८० इमारतींना म्हाडाचा दिलासा, निवासी दाखला न घेतलेल्या इमारतींसाठी अभय योजना; अतिरिक्त देयकाच्या भारातून मुक्ती?

मुंबई मंडळाने २००७ पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी (एफएसआय) दर निश्चित केले नव्हते. त्यामुळे २००७ पूर्वीच्या म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या वेळी मंडळ पालिकेच्या विभाग कार्यालयानुसार दर आकारून चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वितरित करीत होते. तर पुनर्विकासासाठी परवानगी देताना, ना हरकत प्रमाणपत्र आणि इतर प्रमाणपत्र देताना मंडळ चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठी भविष्यात जे काही दर निश्चित करेल त्यानुसार येणाऱ्या तफावतीची रक्कम भविष्यात अदा करू, असे प्रतिज्ञापत्र सोसायट्यांकडून घेण्यात आले होते.

आणखी वाचा

‘बँक मित्रां’चा आंदोलनाचा इशारा; तुटपुंजे मानधन, सेवाशर्तींचे संरक्षण नसल्याने त्रस्त

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

नागपूर : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा विषय तापला, हिंदू बहुजन महासंघाचा इशारा

मानवी वस्तीत येणारे सोनेरी कोल्हे निवासीच! वन्यजीव शास्त्रज्ञ, प्राणी अभ्यासकांचा दावा

निवडणुकीत प्रचंड बहुमत… आता महायुती सरकारकडून शक्तिपीठ महामार्गाला गती?

अंधेरीतील झोपु योजनेत मृत व्यक्तींच्या नावे पात्रता! आणखी सहा झोपडीवासीयांची पात्रता रद्द

ऑलिम्पिकचे भारतभ्रमण? २०३६ च्या स्पर्धेचे नियोजन कसे? एकापेक्षा अधिक शहरांना का पसंती?

बीडीडी चाळ पुनर्विकास : वरळीतील ५५० घरांचा ताबा मार्चमध्ये, म्हाडाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमात घरांच्या वितरणाचा समावेश

हेही वाचा – मुंबई : ११ वी प्रवेश गैरप्रकार, विशेष पथकामार्फत तपास

u

मंडळाने २००७ मध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे दर निश्चित केले. त्यानुसार पुनर्वसित इमारतींनी, सोसायट्यांनी तफावतीची रक्कम मंडळाला अदा करून निवासी दाखला घेणे आवश्यक होते. मात्र २००७ पासून आजवर अंदाजे ८० इमारतींनी तफावतीची रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे त्यांना निवासी दाखला मिळालेला नाही, अशी माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. ही रक्कम न भरल्याने मंडळाने या सोसायट्यांवर व्याजाची आकारणी केली आहे. मूळ रक्कम २७ कोटी रुपये असून व्याजाची रक्कम ४० कोटी रुपयांवर गेल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निवासी दाखला प्रलंबित असलेल्या सोसायट्यांना १० एप्रिलपर्यंत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेनुसार सोसायट्यांचे व्याज माफ होईल.

हेही वाचा – Nilkmal Passenger Boat Case: नौदलाच्या स्पीडबोट चालकाविरोधात गुन्हा

रहिवाशांचे आर्थिक नुकसान

एकीकडे मंडळाला मूळ रक्कम आणि व्याज न मिळाल्याने मंडळाला आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. दुसरीकडे निवासी दाखला नसल्याने ८० इमारती अनधिकृत ठरत असून त्यांना पाणी देयक, मालमत्ता कर वा इतर करांपोटी अतिरिक्त रक्कम भरावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखेर मंडळाने ८० इमारतींना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना आणली असून आता ही योजना लागू करण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.