मुंबई : मुंबईतील म्हाडा अभिन्यासातील अंदाजे ८० पुनर्वसित इमारतींत वर्षानुवर्षे निवासी दाखला न घेता रहिवासी वास्तव्यास आहेत. काही तांत्रिक अडचणींमुळे निवासी दाखल्याची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने या इमारती अनधिकृत ठरविण्यात आल्या असून रहिवाशांना पाणी देयक आणि इतर करांचा भार सोसावा लागत आहे. दुसरीकडे या इमारतींवर अंदाजे ६७ कोटी रुपयांची (व्याजासह) थकबाकी आहे. राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार ही थकबाकी वसूल करून या इमारतींना दिलासा देण्यासाठी मुंबई मंडळाने आता अभय योजना आणली आहे. या इमारतींना १० एप्रिल २०२५ पर्यंत अभय योजनेचा लाभ घेऊन निवासी दाखला मिळवता येईल. त्यानंतर या इमारती अधिकृत होतील.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

मुंबई मंडळाने २००७ पर्यंत चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी (एफएसआय) दर निश्चित केले नव्हते. त्यामुळे २००७ पूर्वीच्या म्हाडा अभिन्यासातील इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या वेळी मंडळ पालिकेच्या विभाग कार्यालयानुसार दर आकारून चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) वितरित करीत होते. तर पुनर्विकासासाठी परवानगी देताना, ना हरकत प्रमाणपत्र आणि इतर प्रमाणपत्र देताना मंडळ चटईक्षेत्र निर्देशांकासाठी भविष्यात जे काही दर निश्चित करेल त्यानुसार येणाऱ्या तफावतीची रक्कम भविष्यात अदा करू, असे प्रतिज्ञापत्र सोसायट्यांकडून घेण्यात आले होते.

हेही वाचा – मुंबई : ११ वी प्रवेश गैरप्रकार, विशेष पथकामार्फत तपास

u

मंडळाने २००७ मध्ये चटईक्षेत्र निर्देशांकाचे दर निश्चित केले. त्यानुसार पुनर्वसित इमारतींनी, सोसायट्यांनी तफावतीची रक्कम मंडळाला अदा करून निवासी दाखला घेणे आवश्यक होते. मात्र २००७ पासून आजवर अंदाजे ८० इमारतींनी तफावतीची रक्कम भरलेली नाही. त्यामुळे त्यांना निवासी दाखला मिळालेला नाही, अशी माहिती मंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. ही रक्कम न भरल्याने मंडळाने या सोसायट्यांवर व्याजाची आकारणी केली आहे. मूळ रक्कम २७ कोटी रुपये असून व्याजाची रक्कम ४० कोटी रुपयांवर गेल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निवासी दाखला प्रलंबित असलेल्या सोसायट्यांना १० एप्रिलपर्यंत अर्ज करून या योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेनुसार सोसायट्यांचे व्याज माफ होईल.

हेही वाचा – Nilkmal Passenger Boat Case: नौदलाच्या स्पीडबोट चालकाविरोधात गुन्हा

रहिवाशांचे आर्थिक नुकसान

एकीकडे मंडळाला मूळ रक्कम आणि व्याज न मिळाल्याने मंडळाला आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे. दुसरीकडे निवासी दाखला नसल्याने ८० इमारती अनधिकृत ठरत असून त्यांना पाणी देयक, मालमत्ता कर वा इतर करांपोटी अतिरिक्त रक्कम भरावी लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर अखेर मंडळाने ८० इमारतींना दिलासा देण्यासाठी अभय योजना आणली असून आता ही योजना लागू करण्यात आल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Mhada building residential certificate technical difficulty building unauthorized abhay yojana mumbai print news ssb