म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबतचे धोरण अंतिम टप्यात असून याच अधिवेशनात त्याची अधिसूचना काढली जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
 प्रश्नोत्तराच्या तासात मुख्यमंत्र्यांनी ही ग्वाही दिली. मुंबईत म्हाडाचे ५६ ले आऊट असून या इमारतींचा प्रश्न बऱ्याच काळापासून प्रलंबित आहे. त्यासाठी शासनाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून पुनर्विकासाबाबतची नवी नियमावलीही तयार करण्यात येत आहे. अधिवेशनाच्या काळातच ३७(१) अधिसूचना काढली जाईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
म्हाडाच्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी अडीच चटईक्षेत्र निर्देशांक  देण्याचा निर्णय घेताना म्हाडाने अधिमूल्याची सवलत रद्द करून घरेच देण्याची अट घातली. मात्र हा निर्णय आर्थिकदृष्टया परवडणारा नसल्याचे कारण पुढे करीत बिल्डरांनी या सुधारणेस विरोध केला आहे. त्यामुळे म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न रखडला आहे. मात्र याबाबत शासनाने निर्णय घेतला असून लवकरच अधिसूचना काढली जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिवडी-न्हावाशेवा पारबंदर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन
गेल्या तीस वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या शिवडी-न्हावाशेवा पारबंदर प्रकल्पामुळे मुंबईचे आर्थिक चित्र बदलणार असून गेल्या तीस वर्षांपासून चर्चेत असलेला हा प्रकल्प मार्गी लागला आहे. या प्रकल्पात बाधीत होणाऱ्यांचे योग्यप्रकारे पुनर्वसन केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
 कल्याण महापालिका रुग्णालयांचा निर्णय तीन महिन्यांत
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या शास्त्रीनगर आणि रुक्मिणीबाई रुग्णालये चालविणे आर्थिकदृष्टय़ा अशक्य असल्यामुळे ही रुग्णालये राज्य सरकारने चालविण्यास घ्यावीत, असा प्रस्ताव महापालिकेने पाठविला असून त्याबाबत तीन माहिन्यांत निर्णय घेतला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केली. ही रुग्णालये आरोग्य विभागाकडे हस्तांतरित करणे आणि आवश्यक ९० पदांना मंजुरी देण्याबाबतचा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.