पत्राचाळीतील ७२ दुकानांचा प्रकल्प अखेर रद्द, मूळ रहिवाशांच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर म्हाडाचा निर्णय

आता दुकानांची जागा मोकळीच ठेवण्यात येणार असून त्याचा वापर रहिवाशांना करता येईल. दरम्यान, या दुकानांच्या ई-लिलावातून मुंबई मंडळाला किमान ४५ कोटी रुपये इतका महसूल मिळण्याची अपेक्षा होती.वादग्रस्त पत्राचाळ प्रकल्प मुंबई मंडळाने पूर्ण केला आहे. पुनर्वसित इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले असून लवकरच ६७२ मूळ रहिवाशांना घरांचा ताबा दिला जाईल.

घरांच्या ताब्यासाठी फेब्रुवारीत मंडळाकडून सोडत काढली जाणार होती. मात्र रहिवाशांच्या काही मागण्यांच्या अनुषंगाने सोडत पुढे ढकलण्यात आली. लवकरच ही सोडत काढण्यात येईल. दुसरीकडे पत्राचाळीतील पुनर्वसित इमारतीच्या तळमजल्यावर ७२ दुकाने बांधण्याच्या कामाला मुंबई मंडळाने सुरुवात केली. पत्राचाळीच्या मूळ आराखड्यानुसार पुनर्वसित इमारतीच्या तळमजल्यावर दुकानांची तरतूद करण्यात आली होती, असा मुद्दा उपस्थित करीत मंडळाने काम हाती घेतले. परंतु रहिवाशांनी या दुकानांना विरोध केला होता.पत्राचाळी पुनर्वसित इमारतीतील ७२ दुकानांचा प्रकल्प रद्द करण्यात आल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.

उभय बाजूंना लाभ

पत्राचाळीच्या मूळ आराखड्यानुसार मंडळाला व्यावसायिक वापरासाठी अंदाजे १७५०.८६ चौरस मीटर क्षेत्र व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध झाले होते. त्यानुसारच मंडळाने ७२ दुकानांचा प्रकल्प हाती घेतला होता. २०० ते २५० चौरस फुटांची दुकाने येथे बांधण्यात येणार होती आणि या दुकानांची विक्री ई – लिलावाद्वारे करण्याचे मंडळाचे नियोजन होते.

या ई – लिलावातून किमान ४५ कोटी रुपये मंडळाला मिळण्याची अपेक्षा होती. पत्राचाळीच्या पुनर्वसित इमारतीसाठी आलेला खर्च या दुकानांच्या विक्रीतून वसूल करण्याचे मंडळाचे नियोजन होते. पण आता प्रकल्प रद्द झाला तरी महसूल बुडणार नाही, अशी माहिती मंडळातील सूत्रांनी दिली.

व्यासायिक वापरासाठी उपलब्ध अंदाजे १७५०.८६ चौक, मीटर चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) इतरत्र, पत्राचाळीतील मंडळाला उपलब्ध झालेल्या भूंखडावर वापरण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, प्रकल्प रद्द झाल्याने आणि दुकानांची जागा वाहनतळ म्हणून वापरता येणार असल्याने रहिवासी आनंदी आहेत. एक मोठी लढाई आपण जिंकल्याची भावना रहिवाशांनी व्यक्त केली.