सदनिका देण्याची अट शिथिल करण्याबाबत म्हाडाकडून सारवासारव  

याबाबत ‘लोकसत्ता’ने ४ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीसंदर्भात डोंगरे यांनी म्हटले आहे की, मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या सदनिकांची संख्या पात्र अर्जदारांपेक्षा अधिक आहे. या सदनिकांचे वितरण जोपर्यंत बृहद्सूचीवरील पात्र व्यक्तींना होत नाही तोपर्यंत देखभाल व मालमत्ता कराचा भार मंडळाला उचलावा लागतो. या सदनिका मुंबई मंडळामार्फत विक्रीसाठी सोडतीद्वारे उपलब्ध करून दिल्या तरी त्याचा ताबा देईपर्यंत देखभाल व मालमत्ता कराचा भार मंडळालाच उचलावा लागतो. त्यापेक्षा या सदनिकांऐवजी रेडीरेकनरच्या ११० टक्के रक्कम स्वीकारली तर मंडळाचा फायदा अधिक आहे. मात्र देखभाल व मालमत्ता कराचा बोजा तसेच मुंबई गृहनिर्माण मंडळाकडून होणारी विक्री व त्यातून मिळणारी रक्कम पाहिली तर मंडळाचा फायदा आहे, याकडे सदर प्रतिनिधीने लक्ष वेधले असता ते मान्य करायला डोंगरे तयार नाहीत. शहरात खुल्या बाजारातील दर रेडीरेकनरच्या तुलनेत दुप्पट आहे. म्हाडाने विक्रीसाठी काढलेल्या घरांना रेडीरेकनरपेक्षा थोडा अधिक दर मिळतो. त्यामुळे म्हाडाचा फायदाच आहे. याशिवाय शहरात मध्यमवर्गीयांसाठी घरे उपलब्ध होणार आहेत. मात्र ४०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकाराच्या घरापोटी रक्कम भरण्याचा पर्याय स्वीकारला गेला तर मोठी घरे बांधली जाण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना शहरात घरे मिळणे कठीण होणार आहे.

संक्रमण शिबिराचा पुनर्विकास सुरू झाल्याने आहे त्याच ठिकाणी संबंधित रहिवाशाला घर मिळणार असल्यामुळे बृहदसूची यादीचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे. १४ हजार २०० उपकरप्राप्त इमारती, ४५४ पुनर्रचित इमारती व २२ हजार १२९ संक्रमण सदनिकांची देखभाल आदींसाठी मंडळाला उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करावे लागणार आहेत. याशिवाय रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठी सदनिकांऐवजी रक्कम स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावाही डोंगरे यांनी केला आहे. परंतु निधीची आवश्यकता असल्याचा दावा करणाऱ्या इमारत दुरुस्ती मंडळाने त्यांच्याकडे रिक्त असलेल्या ४१२ घरांच्या विक्रीचा प्रस्ताव मुंबई मंडळाला अद्याप दिलेला नाही. मुंबई गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी त्यास दुजोरा दिला आहे.