काळ्यायादीतील नऊ गृहप्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी

मुंबई : ‘महारेरा’च्या २०१९ च्या काळ्यायादीतील नऊ गृहप्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी ‘म्हाडा’ने अखेर ‘महारेरा’कडे मुदतवाढ मागण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच यासंबंधीचा अर्ज करण्यात येणार आहे. तर या प्रकल्पास वेळेत मुदतवाढ का घेण्यात आली नाही, तसेच प्रकल्प का रखडले याचा आढावा म्हाडाच्या मुंबई मंडळासह प्राधिकरणाकडून घेतला जात आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रेरा कायद्यानुसार निश्चित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या तसेच मुदतवाढ न घेणाऱ्या राज्यातील २०१९ मधील एक हजार १८० प्रकल्पांची यादी नुकतीच महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. या यादीत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या अँटॉप हिल, प्रतीक्षा नगर, सिद्धार्थ नगर-गोरेगाव, कोपरी पवई, विक्रोळी टागोरनगर, गव्हाणपाडा, तुंगा पवई आणि मानखुर्दमधील प्रकल्पांचा समावेश आहे. तर नागपूरमधील एक प्रकल्पही यादीत समाविष्ट आहे. यासंबंधीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सोमवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत हे प्रकल्प का रखडले आणि वेळेत मुदतवाढ का घेण्यात आली नाही याची माहिती म्हाडा प्राधिकरणासह मुंबई मंडळाकडून घेण्यात येत आहे.

प्रकल्प काळ्यायादीत समाविष्ट केल्याने प्रकल्पातील घरे सोडतीत विकता येणार नाहीत. त्यामुळे आता मुंबई मंडळाने या प्रकल्पासाठी महारेराकडे मुदतवाढ मागण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी दिली.

म्हाडाच्या प्रकल्पातील घरे विकली गेली असल्यास ५१ टक्के गाळेधारकांची संमती घेत मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागेल. जर घरे विकली गेली नसतील तर नियमानुसार त्यांना एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येईल.

      – वसंत प्रभू, सचिव, महारेरा

रेरा कायद्यानुसार निश्चित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न करणाऱ्या तसेच मुदतवाढ न घेणाऱ्या राज्यातील २०१९ मधील एक हजार १८० प्रकल्पांची यादी नुकतीच महारेराने आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. या यादीत म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या अँटॉप हिल, प्रतीक्षा नगर, सिद्धार्थ नगर-गोरेगाव, कोपरी पवई, विक्रोळी टागोरनगर, गव्हाणपाडा, तुंगा पवई आणि मानखुर्दमधील प्रकल्पांचा समावेश आहे. तर नागपूरमधील एक प्रकल्पही यादीत समाविष्ट आहे. यासंबंधीचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सोमवारच्या अंकात प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत हे प्रकल्प का रखडले आणि वेळेत मुदतवाढ का घेण्यात आली नाही याची माहिती म्हाडा प्राधिकरणासह मुंबई मंडळाकडून घेण्यात येत आहे.

प्रकल्प काळ्यायादीत समाविष्ट केल्याने प्रकल्पातील घरे सोडतीत विकता येणार नाहीत. त्यामुळे आता मुंबई मंडळाने या प्रकल्पासाठी महारेराकडे मुदतवाढ मागण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी योगेश म्हसे यांनी दिली.

म्हाडाच्या प्रकल्पातील घरे विकली गेली असल्यास ५१ टक्के गाळेधारकांची संमती घेत मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा लागेल. जर घरे विकली गेली नसतील तर नियमानुसार त्यांना एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येईल.

      – वसंत प्रभू, सचिव, महारेरा