मुंबई : घरांचा साठा वाढविण्याचा सल्ला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यानंतर गृहनिर्माण विभागाने तात्काळ मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचा घरांचा साठा रोखणारा निर्णय मागे घेण्याचा प्रस्ताव गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या मंजुरीसाठी पाठविला. मात्र या प्रस्तावाला तीन आठवडे उलटूनही अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. हा निर्णय होऊ नये, यासाठी विकासक प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जाते. या निर्णयामुळे सामान्यांना सोडतीत परवडणाऱ्या दरात शहरात मिळणाऱ्या घरांना मुकावे लागणार आहे.
जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाद्वारे शहरात उत्तुंग इमारती उभारणाऱ्या विकासकांकडून अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी (एफएसआय) म्हाडाला सदनिका सुपूर्द करण्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. त्यामुळे ४०० चौरस फुटांपेक्षा अधिक आकाराच्या सदनिका बांधून रेडीरेकनरच्या ११० टक्के रक्कम भरून म्हाडाला प्रतीक्षा यादीवरील रहिवाशांसाठी वा सोडतीसाठी सदनिका सुपूर्द करण्यापासून विकासकांना मोकळीक मिळाली. या निर्णयामुळे म्हाडाला मिळणाऱ्या घरांच्या साठ्यात कपात होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करणारा प्रस्ताव गृहनिर्माण विभागाने गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांच्या मंजुरीसाठी पाठविला आहे.
याबाबत सावे यांच्याशी संपर्क साधला असता, याबाबत आपण उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याचे ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. शहरातील ३७९ प्रकल्पांत एक लाख ३७ हजार ३३२ चौरस मीटर इतके अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ विकासकांकडून ताब्यात घेणेही इमारत दुरुस्ती मंडळाला जमलेले नाही. याबाबत पोलिसांत गुन्हे दाखल होऊनही पुढे काहीही झाले नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या निर्णयामुळे घरांचा साठा कमी होणार असल्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्याबाबत गृहनिर्माण विभाग आग्रही आहे. मात्र गृहनिर्माण मंत्र्यांकडून मंजुरी न मिळाल्याने याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे.
हेही वाचा >>> फुलांचा कचरा रस्त्यावर टाकणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचा इशारा
एक एकरवरील पुनर्विकासात गृहसाठाच!
म्हाडा वसाहतींच्या एक एकरपेक्षा अधिक भूखंडावरील पुनर्विकासात गृहसाठा किंवा अधिमूल्य अशी मुभा देणारा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात मुंबई गृहनिर्माण मंडळाने घेतला होता. एक एकरपर्यंतच्या पुनर्विकासात याआधी म्हाडाकडून घरांचा साठा बंधनकारक करण्यात आला होता. त्यानुसार एक एकरवरील पुनर्विकासातही घरांचा साठा घेणे आवश्यक होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने त्या निर्णयात बदल करीत गृहसाठा किंवा अधिमूल्य असा पर्याय दिला. याबाबतचा विकास नियंत्रण नियमावली ३३(५) मध्ये बदल करण्याचा शासन निर्णय नगरविकास विभागाने जारी केला. मात्र हा निर्णय अद्याप अंतिम झालेला नाही.
मात्र अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून अशा प्रकारच्या पुनर्विकासाला मंजुरी देण्याचा अजब उल्लेख यात करण्यात आला आहे. आता अडीच वर्षे होत आली तरी हा शासन निर्णय अंतिम झालेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय अंतिम करताना फक्त गृहसाठा यावरच भर दिला तरच म्हाडाला सामान्यांसाठी सोडतीत मिळणाऱ्या घरांच्या संख्येत वाढ होणार आहे. हा निर्णय रद्द करण्याबाबत गृहनिर्माण विभागाकडून पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.