भ्रष्टाचाराचे कुरण समजल्या जाणाऱ्या म्हाडामध्ये अनेक वेळा रहिवाशांना सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली शासनाचा आदेशही धाब्यावर कसा बसवला जातो, हे वांद्रे पूर्व येथील गांधीनगर येथील प्रकरणामुळे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात शासनाकडून स्थगिती असतानाही म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळ वाटपात तत्परता दाखविली आहे. म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या या कार्यक्षमतेबद्दल उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे.
वांद्रे पूर्व येथील गांधीनगर एमआयजी ग्रुप दोन व तीन परिसराचा पुनर्विकास सुरू आहे. या प्रत्येक ग्रुपमध्ये किमान आठ ते दहा सोसायटय़ा आहेत. यापैकी ग्रूप दोनला मुंबई गृहनिर्माण मंडळाने सात कोटी ४८ लाख रुपये फरकाची रक्कम भरण्यास कळविले होते. परंतु ही रक्कम मान्य नसल्याचा दावा करीत सदर संस्थेने शासनाकडे अपील केले. त्याच वेळी ग्रुप तीनने म्हाडाकडे नऊ कोटी रुपयांचा भरणा केला. तब्बल साडेसात कोटी रुपयांची थकबाकी असतानाही ती वसूल करण्याऐवजी मुंबई गृहनिर्माण मंडळाने ग्रुप दोनला अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या वापरासाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ देऊन टाकले आहे. इमारतीचा पुनर्विकास रखडू नये, यासाठी हे केल्याचा दावा करणाऱ्या संबंधित म्हाडा अधिकारी अशाच प्रकारच्या इतर प्रकरणात मात्र कार्यक्षमता दाखवीत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. या प्रकरणाची कागदपत्रे ‘लोकसत्ता’कडे आहेत.
