मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणातील (म्हाडा) अभियंत्यांच्या बदल्यांबाबत राज्य शासनाने नवे धोरण जारी केले आहे. या धोरणानुसार आता म्हाडातील अभियंत्याला कार्यकारी पदी फक्त तीन वर्षेच राहता येणार आहे. त्यामुळे अभियंत्यांची मलिदा मिळवून देणाऱ्या विशिष्ट मंडळातील नियुक्त्यांतील मक्तेदारी संपुष्टात येणार आहे. राजकीय वरदहस्त वापरून मोक्याच्या नियुक्त्या मिळविणाऱ्या अभियंत्यांना त्यामुळे चाप बसेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
म्हाडात मुंबई गृहनिर्माण मंडळातील निवासी कार्यकारी अभियंता, इमारत परवानगी कक्ष, झोपडपट्टी सुधार मंडळ, इमारत दुरुस्ती मंडळातील निवासी कार्यकारी अभियंता तसचे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात प्रतिनियुक्ती आदी पदे मलिदा मिळवून देणारी समजली जातात. या पदांसाठी राजकीय वरदहस्त किंवा अन्य मार्गाने नियुक्त्या मिळवून वर्षानुवर्षे त्याच पदावर राहण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामुळे या अभियंत्यांची मक्तेदारी राहते. ही मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने नवे धोरण तयार केले होते. निवडणुकीनंतर हे धोरण आणले जाणार होते. याबाबतचा शासन निर्णय मंगळवारी अखेर जारी करण्यात आला. त्यामुळे आता मोक्याच्या ठिकाणी अभियंत्याला आता किमान तीन वर्षे तर संपूर्ण कारकीर्दीत कमाल सहा वर्षे राहता येणार आहे.
नियुक्ती आणि पुनर्नियुक्ती
म्हाडा अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत अ, ब आणि क अशी तीन गटांत विभागणी केली आहे. अ गटातील कोणत्याही एका कार्यालयातील सलग सेवा कालावधी किमान तीन वर्षे व संपूर्ण सेवाकालावधी कमाल सहा वर्षे मर्यादित केला आहे. अ गटात तीन वर्षे सेवा झाल्यानंतर अन्य दोन गटांत तीन वर्षे सेवा बजावावी लागेल. त्यानंतर अ गटात पुनर्नियुक्ती मिळेल. ब गटातील कार्यालयात सलग सेवा कालावधी किमान तीन वर्षे व संपूर्ण सेवाकालावधीत कमाल नऊ वर्षे असेल. क गटातील नियुक्तीबाबत अशी मर्यादा ठेवलेली नाही. कोणत्याही गटातील एका पदावरील सलग सेवा तीन वर्षापेक्षा अधिक वाढवायची असल्यास शासनाची मान्यता घ्यावी लागेल.
