म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या सोडतीतील बाळकुम प्रकल्पामधील विजेत्यांना अखेर घराची रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंडळाने घेतला आहे. यासंबंधीच्या प्रस्तावाला म्हाडा उपाध्यक्षांनी मंजुरी दिली असून लवकरच यासंबंधीचा आदेश जारी करण्यात येणार आहे. मंडळाच्या निर्णयानुसार इमारतींना निवासी दाखला मिळाल्यानंतर घराची उर्वरित ७५ टक्के रक्कम भरून घेतली जाणार आहे.  त्यामुळे विजेत्यांना दिलासा मिळणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ७१ कोटी रुपयांचा पथकर घोटाळा : चौकशीच्या मंजुरीचे काय झाले?

आणखी वाचा

बाळकुममधील १९४ घरांच्या किंमती मंडळाने १६ लाख रुपयांनी वाढविल्या आहेत. यावरून मंडळ आणि विजेत्यांमध्ये वाद रंगला असून हा वाद न्यायालयात गेला आहे. ही वाढ मागे घेण्याची विनंती विजेत्यांनी उच्च न्यायालयाकडे एका याचिकेद्वारे केली आहे. त्याच वेळी इमारतींना निवासी दाखला नसताना मंडळाने विजेत्यांकडून तीन टप्प्यांत घराची रक्कम भरून घेण्याची प्रकिया सुरू केली. एकूणच मंडळ आर्थिक अडचणी वाढवत असल्याचा आरोप करीत विजेत्यांनी त्याला विरोध केला. इमारतींना निवासी दाखला  मिळाल्यानंतर घराची ७५ टक्के रक्कम भरून घ्यावी, अशी मागणी विजेत्यांनी मंडळाकडे केली होती. ही मागणी अखेर मंडळाने मान्य केल्याची माहिती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मारुती मोरे यांनी दिली.

हेही वाचा >>> राज्यात आर्थिक विकासासाठी पोषक वातावरण – एन. चंद्रशेखरन

मंडळाने २५ टक्के, ७५ टक्के आणि निवासी दाखला मिळाल्यानंतर २५ टक्के अशा तीन टप्प्यांत घराची रक्कम भरून घेण्याची प्रकिया सुरू केली. त्यानुसार २५ टक्के रक्कम भरून घेण्यात आली आहे. तर ५० टक्के रक्कम भरण्याची मुदत ३१ जानेवारी होती. मात्र इमारतींना निवासी दाखला मिळालेला नाही. तसेच निवासी दाखला मिळण्यास बराच काळ आहे. त्यामुळे निवासी दाखला मिळाल्यानंतर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम भरण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी विजेत्यांकडून करण्यात आली होती. अखेर ही मागणी मान्य झाली आहे. आता निवासी दाखला मिळाल्यानंतर ७५ टक्के रक्कम भरून घेतली जाणार आहे. यासंबंधीचा आदेश लवकरच जारी करण्यात येतील, असेही मोरे यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> ७१ कोटी रुपयांचा पथकर घोटाळा : चौकशीच्या मंजुरीचे काय झाले?

आणखी वाचा

बाळकुममधील १९४ घरांच्या किंमती मंडळाने १६ लाख रुपयांनी वाढविल्या आहेत. यावरून मंडळ आणि विजेत्यांमध्ये वाद रंगला असून हा वाद न्यायालयात गेला आहे. ही वाढ मागे घेण्याची विनंती विजेत्यांनी उच्च न्यायालयाकडे एका याचिकेद्वारे केली आहे. त्याच वेळी इमारतींना निवासी दाखला नसताना मंडळाने विजेत्यांकडून तीन टप्प्यांत घराची रक्कम भरून घेण्याची प्रकिया सुरू केली. एकूणच मंडळ आर्थिक अडचणी वाढवत असल्याचा आरोप करीत विजेत्यांनी त्याला विरोध केला. इमारतींना निवासी दाखला  मिळाल्यानंतर घराची ७५ टक्के रक्कम भरून घ्यावी, अशी मागणी विजेत्यांनी मंडळाकडे केली होती. ही मागणी अखेर मंडळाने मान्य केल्याची माहिती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मारुती मोरे यांनी दिली.

हेही वाचा >>> राज्यात आर्थिक विकासासाठी पोषक वातावरण – एन. चंद्रशेखरन

मंडळाने २५ टक्के, ७५ टक्के आणि निवासी दाखला मिळाल्यानंतर २५ टक्के अशा तीन टप्प्यांत घराची रक्कम भरून घेण्याची प्रकिया सुरू केली. त्यानुसार २५ टक्के रक्कम भरून घेण्यात आली आहे. तर ५० टक्के रक्कम भरण्याची मुदत ३१ जानेवारी होती. मात्र इमारतींना निवासी दाखला मिळालेला नाही. तसेच निवासी दाखला मिळण्यास बराच काळ आहे. त्यामुळे निवासी दाखला मिळाल्यानंतर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम भरण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी विजेत्यांकडून करण्यात आली होती. अखेर ही मागणी मान्य झाली आहे. आता निवासी दाखला मिळाल्यानंतर ७५ टक्के रक्कम भरून घेतली जाणार आहे. यासंबंधीचा आदेश लवकरच जारी करण्यात येतील, असेही मोरे यांनी सांगितले.