लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: तब्बल १४ वर्षांनंतर चिंचपोकळी येथील बावला कंपाऊंडमधील रहिवाशांचा पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. समूह पुनर्विकास योजनेअंतर्गत म्हाडाच्या इमारत व दुरुस्ती मंडळाने प्रस्ताव मान्य केला असून खासगी विकासकामार्फच पुनर्विकास योजना राबविली जाणार आहे. रहिवाशांना ५५० चौरस फुटांचे घर मिळणार आहे.
१९७७ मध्ये म्हाडाने बावला कंपाऊंडचा भूखंड पुनर्विकासासाठी संपादित केला. त्यावेळी २८० कुटुंबांचे वास्तव्य होते. २००५मध्ये म्हाडाने चारपैकी दोन चाळी जमीनदोस्त केल्या. या भाडेकरूंना म्हाडाने विक्रोळी आणि प्रतीक्षानगर, शीव येथील संक्रमण शिबिरांत स्थलांतरित केले. या ठिकाणी पुनर्रचित इमारत बांधून म्हाडाने केवळ ९३ कुटुंबांचे पुनर्वसन केले. उर्वरित १८७ कुटुंबे मात्र पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत राहिली. त्यामुळे रहिवाशांनी एकत्र येऊन २००९ मध्ये समूह विकास धोरणानुसार खासगी विकासकामार्फत पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. त्यासाठी आवश्यक ७० टक्क्यांहून अधिक रहिवाशांची संमती दाखल करून म्हाडाकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रही मिळवले. मात्र म्हाडाने रहिवाशांना उच्चाधिकार समितीकडे जाण्यास सांगितले.
अवघ्या वर्षभरातच नियमात बदल झाल्याचे कारण देत म्हाडाने ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द केले. त्यामुळे रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये म्हाडाला चपराक देत ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निर्णय रद्दबातल केला. त्यामुळे रहिवाशांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला होता. मात्र म्हाडाने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली व पुनर्विकासात पुन्हा खो घातला. आता ती याचिका मागे घेत म्हाडाने तब्बल १४ वर्षांनंतर पुनर्विकासाला अंतिम मंजुरी दिली.
ऐक्याचा विजय
या पुनर्विकास प्रस्तावाला महापालिकेने मंजुरी दिली असून आवश्यक त्या परवानग्या जारी केल्या आहेत. या संपूर्ण काळात रहिवाशी एकत्र राहिल्यामुळेच हा पुनर्विकास शक्य झाल्याची मत बावला कंपाऊंड सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष विश्वास चौगुले आणि सचिव प्रसन्न राणे यांनी व्यक्त केले आहे. म्हाडाने पुनर्विकासामध्ये अडथळे निर्माण केले. तरीही रहिवाशांनी आमच्यावर विश्वास ठेवला, याबाबत दर्शन प्रॉपर्टीजचे प्रीतेश जैन यांनी आभार मानले.
