मुंबई: वरळी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत ४० मजली दोन इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाले असून मार्चमध्ये या घरांचा ताबा देण्यात येणार होता. मात्र या इमारतींना मुंबई महानगर पालिकेकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र न मिळाल्याने भोवगटा प्रमाणपत्र रखडले आहे. परिणामी घराचा ताबा रखडला आहे. पालिकेने लँड अंडर कन्स्ट्रक्शन करापोटी ४५ कोटी रुपयांची आकारणी केली असून हा कर माफ करण्याची मागणी म्हाडाने राज्य सरकारकडे केली आहे.
म्हाडाच्या प्रस्तावावर अद्याप सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्राची प्रक्रिया रखडली आहे. म्हाडाने कर माफीसंबंधीच्या प्रस्तावावर सरकारचा निर्णय येईपर्यंत एकूण रक्कमेच्या १० टक्के रक्कम घेऊन आम्हाला ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र द्यावे, अशी मागणी पालिककडे केली होती. ही मागणी पालिकेने मान्य केल्याने आता लवकरच ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळेल आणि भोगवटा प्रमाणपत्राचा मार्ग मोकळा होईल, असे स्पष्ट करीत म्हाडाने येत्या १५ दिवसांत वरळी बीडीडीतील ५५६ घरांचा ताबा देण्याची घोषणा केली.
१२ इमारतींची कामे सुरूम्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून ना. म. जोशी मार्ग, नायगाव आणि वरळी बीडीडी चाळीचा रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लावण्यात येत आहे. सध्या या तिन्ही चाळीत पुनर्वसित इमारतींची कामे सुरू आहेत. वरळीतील मंडळाकडून १५,५९३ रहिवाशांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी बहुमजली ३३ इमारती बांधण्यात येणार आहेत. ३३ पैकी १२ पुनर्वसित इमारतींची कामे सध्या सुरू आहेत. तर १२ इमारतींपैकी दोन इमारतींची कामे पूर्ण झाली आहेत. या दोन इमारतींमधील सदनिकांचा ताबा देण्याचे मुंबई मंडळाचे नियोजन आहे.
दरम्यान यापूर्वी या ५५६ घरांच्या ताब्यासाठी अनेक तारखा मंडळाकडून देण्यात आल्या आहेत. आता म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी सोमवारी एका पत्रकार परिषदेत या घरांच्या ताब्यासाठी १५ मेचा मुहूर्त दिला आहे. ५५६ घरांचा समावेश असलेल्या दोन इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
मात्र यासाठी पालिकेचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. पण पालिकेकडून ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. पालिकेने वरळी बीडीडीसाठी लँड अंडर कन्स्ट्रक्शन कराची आकारणी केली आहे. या करापोटी ४५ कोटी रुपये भरण्यास पालिकेने सांगितले आहे. दरम्यान, बीडीडी प्रकल्प हा विशेष प्रकल्प असून हा प्रकल्प सरकारी प्राधिकरणाकडून राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे हा कर माफ करण्याची मागणी एका प्रस्तावाद्वारे राज्य सरकारकडे केली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती जयस्वाल यांनी दिली.
१५ मेपर्यंत ताबा
करमाफीबाबत राज्य सरकारने अद्याप निर्णय न घेतल्याने पालिकेकडून अद्याप ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. मात्र आता त्यावरही आम्ही तोडगा काढल्याचे जयस्वाल यांनी सांगितले. ४५ कोटीच्या १० टक्के रक्कम घेत ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची मागणी म्हाडाने पालिकेकडे केली होती. पालिकेने ही मागणी मान्य केली आहे. त्यामुळे आता १० टक्के रक्कम पालिकेला अदा केली जाईल आणि ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र घेतले जाईल, असे जयस्वाल यांनी सांगितले. एकूणच आता भोगवटा प्रमाणपत्र घेऊन १५ दिवसांत, १५ मेपर्यंत ताबा दिला जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
