मुंबई : अर्धवट सोडलेले शहरातील चार प्रकल्प ताब्यात घेण्यास म्हाडाला मान्यता! कायद्यातील नव्या तरतुदीनुसार कारवाई

शहरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) किंवा समूह पुनर्विकासासाठी असलेल्या ३३(९) या नियमावलीनुसार केला जात होता. या अंतर्गत ६८ प्रकल्प रखडले होते. जुन्या इमारती पाडून विकासकांनी अर्धवट बांधकाम करून प्रकल्प सोडून दिले होते. रहिवाशांना पर्यायी जागा वा भाडे देणेही बंद केले होते. असे प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घेऊन ते पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र म्हाडा कायद्यात तशी तरतुद नव्हती. त्यामुळे म्हाडा कायदा १९७६ मध्ये ७७ आणि ९१ (अ) या कलमाचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे अर्धवट अवस्थेतील प्रकल्प म्हाडाला ताब्यात घेण्याचे अधिकार मिळाले. अशा ६६ प्रकल्पांची यादी मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाने तयार केली होती. या सर्व विकासकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. त्या नोटिशींना उत्तर न देणाऱ्या विकासकांचे प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. यापैकी दादर पश्चिम येथील आर. के. बिल्डिंग एक आणि दोन आणि स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग, लालबाग येथील पानवाला चाळ क्रमांक एक आणि दोन तसेच तारानाथ निवास आणि माहिम येथील जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था या चार प्रकल्पांचे भूसंपादन करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली आहे. हे चारही प्रकल्प आता म्हाडाकडून ताब्यात घेतले जाणार आहेत. त्यानंतर या प्रकरणी निविदा काढून विकासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.

आणखी वाचा

घर असतानाही पात्र झालेल्या २१ झोपडीवासीयांविरुद्ध कारवाई ! सर्व घरे ताब्यात घेणार!

‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?

शिराळ्यात गव्यांकडून दोनशे एकर शेतीचे नुकसान

वासोटा किल्ला प्रवेशावर तीन दिवस बंदी; वनविभागाचा निर्णय

विकासकामांच्या गुणवत्तेवर अधिक भर द्यावा; पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश

शिवसेना आमदाराच्या हत्येचा कट ? अंबरनाथचे आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांच्या हत्येचा कटात दोघे अटकेत

पुणे : रेल्वे प्रवाशांचा स्थानकावरील प्रतिक्षाकाळ कमी होणार, आराखडा अंतिम टप्प्यात

पिंपरी : ई-रिक्षाधारकांना ३० हजार रुपये अनुदान; काय आहे महापालिकेचा उपक्रम?

हेही वाचा – कुवेतला जाण्याचा प्रयत्नातील तीन महिलांना विमानतळावर अडवले

हेही वाचा – मिलिंद देवरा यांच्या पक्षप्रवेशावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची पहिली प्रितिक्रिया; म्हणाले, “मला माहिती नाही..”

ताब्यात घेण्यास परवानगी दिलेले प्रकल्प :

• आर के बिल्डिंग आणि स्वामी समर्थ कृपा या नावे ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात विकासकाने नऊ मजल्यापर्यंत बांधकाम करून नंतर ते सोडून दिले. २०१४ पासून बांधकाम बंद असून रहिवाशांचे पुनर्वसन रखडले आहे तसेच भाडेही बंद करण्यात आलेले आहे.
• पानवाला चाळ प्रकल्पात विकासकाने ज्योत्यापर्यंतचे बांधकाम केले आणि नंतर प्रकल्प सोडून दिला. रहिवाशांना भाडे देण्यात आलेले नाही.
• तारानाथ निवास प्रकल्पात फक्त जोत्यापर्यंत बांधकाम करुन प्रकल्प अर्धवट सोडून देण्यात आला. गेल्या १४ वर्षांपासून काम बंद असल्यामुळे रहिवाशी हतबल झाले होते.
• जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकल्पात विकासकाने १५ मजल्यापर्यंत बांधकाम केले व प्रकल्प सोडून दिला. पाच वर्षांपासून रहिवाशांना भाडेही देण्यात आलेले नाही.