मुंबई : तब्बल १५ ते २० वर्षे रखडलेल्या व विकासकांनी अर्धवट सोडून दिलेल्या शहरातील जुन्या इमारतींचे चार प्रकल्प पुनर्विकासासाठी म्हाडाला ताब्यात घेण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकल्पांत म्हाडाला निविदेद्वारे नवा विकासक नेमता येणार आहे. कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर पहिल्यांदाच शासनाने चार प्रकल्प ताब्यात घेण्यास म्हाडाला मान्यता दिली आहे.
शहरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) किंवा समूह पुनर्विकासासाठी असलेल्या ३३(९) या नियमावलीनुसार केला जात होता. या अंतर्गत ६८ प्रकल्प रखडले होते. जुन्या इमारती पाडून विकासकांनी अर्धवट बांधकाम करून प्रकल्प सोडून दिले होते. रहिवाशांना पर्यायी जागा वा भाडे देणेही बंद केले होते. असे प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घेऊन ते पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र म्हाडा कायद्यात तशी तरतुद नव्हती. त्यामुळे म्हाडा कायदा १९७६ मध्ये ७७ आणि ९१ (अ) या कलमाचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे अर्धवट अवस्थेतील प्रकल्प म्हाडाला ताब्यात घेण्याचे अधिकार मिळाले. अशा ६६ प्रकल्पांची यादी मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाने तयार केली होती. या सर्व विकासकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. त्या नोटिशींना उत्तर न देणाऱ्या विकासकांचे प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. यापैकी दादर पश्चिम येथील आर. के. बिल्डिंग एक आणि दोन आणि स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग, लालबाग येथील पानवाला चाळ क्रमांक एक आणि दोन तसेच तारानाथ निवास आणि माहिम येथील जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था या चार प्रकल्पांचे भूसंपादन करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली आहे. हे चारही प्रकल्प आता म्हाडाकडून ताब्यात घेतले जाणार आहेत. त्यानंतर या प्रकरणी निविदा काढून विकासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.
हेही वाचा – कुवेतला जाण्याचा प्रयत्नातील तीन महिलांना विमानतळावर अडवले
ताब्यात घेण्यास परवानगी दिलेले प्रकल्प :
- आर के बिल्डिंग आणि स्वामी समर्थ कृपा या नावे ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात विकासकाने नऊ मजल्यापर्यंत बांधकाम करून नंतर ते सोडून दिले. २०१४ पासून बांधकाम बंद असून रहिवाशांचे पुनर्वसन रखडले आहे तसेच भाडेही बंद करण्यात आलेले आहे.
- पानवाला चाळ प्रकल्पात विकासकाने ज्योत्यापर्यंतचे बांधकाम केले आणि नंतर प्रकल्प सोडून दिला. रहिवाशांना भाडे देण्यात आलेले नाही.
- तारानाथ निवास प्रकल्पात फक्त जोत्यापर्यंत बांधकाम करुन प्रकल्प अर्धवट सोडून देण्यात आला. गेल्या १४ वर्षांपासून काम बंद असल्यामुळे रहिवाशी हतबल झाले होते.
- जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकल्पात विकासकाने १५ मजल्यापर्यंत बांधकाम केले व प्रकल्प सोडून दिला. पाच वर्षांपासून रहिवाशांना भाडेही देण्यात आलेले नाही.
शहरातील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) किंवा समूह पुनर्विकासासाठी असलेल्या ३३(९) या नियमावलीनुसार केला जात होता. या अंतर्गत ६८ प्रकल्प रखडले होते. जुन्या इमारती पाडून विकासकांनी अर्धवट बांधकाम करून प्रकल्प सोडून दिले होते. रहिवाशांना पर्यायी जागा वा भाडे देणेही बंद केले होते. असे प्रकल्प म्हाडाने ताब्यात घेऊन ते पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र म्हाडा कायद्यात तशी तरतुद नव्हती. त्यामुळे म्हाडा कायदा १९७६ मध्ये ७७ आणि ९१ (अ) या कलमाचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे अर्धवट अवस्थेतील प्रकल्प म्हाडाला ताब्यात घेण्याचे अधिकार मिळाले. अशा ६६ प्रकल्पांची यादी मुंबई इमारत व दुरुस्ती मंडळाने तयार केली होती. या सर्व विकासकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. त्या नोटिशींना उत्तर न देणाऱ्या विकासकांचे प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला होता. यापैकी दादर पश्चिम येथील आर. के. बिल्डिंग एक आणि दोन आणि स्वामी समर्थ कृपा बिल्डिंग, लालबाग येथील पानवाला चाळ क्रमांक एक आणि दोन तसेच तारानाथ निवास आणि माहिम येथील जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था या चार प्रकल्पांचे भूसंपादन करण्याच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिली आहे. हे चारही प्रकल्प आता म्हाडाकडून ताब्यात घेतले जाणार आहेत. त्यानंतर या प्रकरणी निविदा काढून विकासकाची नियुक्ती केली जाणार आहे.
हेही वाचा – कुवेतला जाण्याचा प्रयत्नातील तीन महिलांना विमानतळावर अडवले
ताब्यात घेण्यास परवानगी दिलेले प्रकल्प :
- आर के बिल्डिंग आणि स्वामी समर्थ कृपा या नावे ओळखल्या जाणाऱ्या प्रकल्पात विकासकाने नऊ मजल्यापर्यंत बांधकाम करून नंतर ते सोडून दिले. २०१४ पासून बांधकाम बंद असून रहिवाशांचे पुनर्वसन रखडले आहे तसेच भाडेही बंद करण्यात आलेले आहे.
- पानवाला चाळ प्रकल्पात विकासकाने ज्योत्यापर्यंतचे बांधकाम केले आणि नंतर प्रकल्प सोडून दिला. रहिवाशांना भाडे देण्यात आलेले नाही.
- तारानाथ निवास प्रकल्पात फक्त जोत्यापर्यंत बांधकाम करुन प्रकल्प अर्धवट सोडून देण्यात आला. गेल्या १४ वर्षांपासून काम बंद असल्यामुळे रहिवाशी हतबल झाले होते.
- जसोदा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या प्रकल्पात विकासकाने १५ मजल्यापर्यंत बांधकाम केले व प्रकल्प सोडून दिला. पाच वर्षांपासून रहिवाशांना भाडेही देण्यात आलेले नाही.
