मुंबई : चंद्रपूर जिल्ह्यावरील ताण कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने इरई नदीच्या बाजूस ‘नवीन चंद्रपूर’ वसविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी ‘म्हाडा’ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूकही झाली होती. मात्र तब्बल २५ वर्षे शासन आणि म्हाडाला याचा विसर पडला होता. आता हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. त्यासाठी नव्याने आराखडा तयार करण्यात येत असून प्रत्यक्षात काम सुरू करण्याच्या दिशेने ठोस पावले टाकण्यात येत आहेत. साधारणत ९० च्या दशकानंतर वाढती लोकसंख्या सामावून घेण्यासाठी चंद्रपूर शहराच्या आसपास जागाच नसल्याने व आसपासचा परिसर जंगलांनी व्यापल्याने सुविधांवर ताण पडू लागला. त्यामुळे १९९८ साली नवीन चंद्रपूर वसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला व सूत्रे म्हाडाकडे देण्यात आली. त्यासाठी १३९.७१ हेक्टर क्षेत्र आरक्षितही केले. शाळा, रुग्णालये, महाविद्यालये, क्रीडांगण, निवासी-अनिवासी संकुले अशा अनेक सुविधांसाठी भूखंड आरक्षित करून ७ लाख १३ कोटी निधीही मंजूर करण्यात आला होता. मात्र हे नवीन चंद्रपूर वसले नाहीच, शिवाय विस्मरणातही गेले. अखेर २५ वर्षांनंतर ‘म्हाडा’ला जाग आली असून आराखडासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे. आणखी वाचा-ज्ञानराधा मल्टिस्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटी प्रकरण : नवी मुंबई, पुण्यासह राज्यभर ईडीचे छापे; एक कोटी २० लाखांची मालमत्ता जप्त नियोजनासाठी आज बैठक नवीन चंद्रपूर प्रकल्पासाठी चंद्रपुरात आज, मंगळवारी एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिली. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवर, चंद्रपुरातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, संस्थांचे प्रतिनिधी, काही नागरिक बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. रस्ते, वीज, पाणी यासह अन्य सुविधा कशा विकसित करायच्या, नवीन चंद्रपुरात स्थानिकांना काय हवे आहे याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात येणार आहे.
