मुंबई : राज्य सरकारच्या २० टक्के सर्वसामावेश योजनेअंतर्गत म्हाडाला मिरा-भाईंदर पालिकेकडून मागील अकरा वर्षांत एकही घर सोडतीसाठी उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे या योजनेतील घरे मिळावीत यासाठी म्हाडाचा पालिकेकडे पाठपुरावा सुरु असताना आता मिरा-भाईंदर पालिकेची लोकसंख्या दहा लाखांच्या वर नाही. त्यामुळे अशी घरे आम्ही देऊच शकत नाही, असे लेखी उत्तर पालिकेने म्हाडाला पाठविले आहे. यावर म्हाडाने दहा लाख लोकसंख्येच्या राज्य-केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ कसा घेता असा सवाल करत घरांची मागणी लावून धरली आहे.
सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील ४ हजार चौ मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तर ही घरे बांधून पूर्ण करत ते म्हाडाला देणेही बंधनकारक असून त्यानंतर या घराची विक्री म्हाडाच्या मार्फत केली जाते. या नियमाअंतर्गत मागील दोन-तीन वर्षांत कोकण मंडळाला मोठ्या संख्येने सोडतीसाठी ठाणे पालिका, नवी मुंबई पालिका, कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून २० टक्क्यांतील घरे उपलब्ध झाली आहेत. या घरांना अर्जदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान ज्या पालिकेकडून अशी घरे दिली जात नाहीत अशा पालिकांकडे म्हाडाचा पाठपुरावा सुरु आहे. त्यानुसार म्हाडाने मीरा-भाईंदरकडे २०१३ पासून मंजूर करण्यात आलेल्या ४ हजार चौ मीटरपेक्षा अधिक बांधकामाच्या गृहप्रकल्पातील म्हाडाच्या हिश्श्याची घरे देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी मागील दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र मिरा-भाईंदर पालिकेकडून घरे देण्यास नकारच दिला जात आहे.
हेही वाचा – कीर्ती व्यास हत्या प्रकरण : सिद्धेश ताम्हणकर आणि खुशी सजवानीला जन्मठेप
म्हाडाच्या घरांच्या मागणीसंदर्भातील पत्राला मिरा-भाईंदर पालिकेने लेखी पत्राद्वारे अजब उत्तर दिले आहे. हे पत्र लोकसत्ताच्या हाती लागले आहे. या पत्रानुसार मिरा-भाईंदर पालिकेची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार पालिकेची लोकसंख्या आठ लाख १४ हजार अशी आहे. करोना काळात जनगणना झाली नसल्याने लोकसंख्येची अद्ययावत माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे लोकसंख्येनुसार ही योजना मिरा-भाईंदर पालिकेला लागू होत नाही असा दावा करत पालिकेने घरे देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यावर म्हाडा प्राधिकरणाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या पालिकेची लोकसंख्या जर दहा लाख नाही तर मग अमृत योजनेसह राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दहा लाखांच्या वर असलेल्या लोकसंख्येचा लाभ कसा घेता असा सवाल म्हाडा प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. पालिकेकडून मोठ्या संख्येने २० टक्क्यांतील घरे मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या घरांसाठी पाठपुरावा सुरुच राहिल अशी माहितीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा – सीईटीपाठोपाठ आता बीए – बीएस्सी-बी.एडचे प्रश्न, उत्तरे आक्षेपासाठी उपलब्ध
याविषयी मिरा-भाईंदर पालिकेचे आयुक्त संजय काटकर यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. सध्या आपण पश्चिम बंगलामध्ये निवडणुकीच्या कर्तव्यावर आहोत, त्यामुळे आता यावर काहीही बोलता येणार नाही असेही ते म्हणाले.
सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील ४ हजार चौ मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तर ही घरे बांधून पूर्ण करत ते म्हाडाला देणेही बंधनकारक असून त्यानंतर या घराची विक्री म्हाडाच्या मार्फत केली जाते. या नियमाअंतर्गत मागील दोन-तीन वर्षांत कोकण मंडळाला मोठ्या संख्येने सोडतीसाठी ठाणे पालिका, नवी मुंबई पालिका, कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून २० टक्क्यांतील घरे उपलब्ध झाली आहेत. या घरांना अर्जदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान ज्या पालिकेकडून अशी घरे दिली जात नाहीत अशा पालिकांकडे म्हाडाचा पाठपुरावा सुरु आहे. त्यानुसार म्हाडाने मीरा-भाईंदरकडे २०१३ पासून मंजूर करण्यात आलेल्या ४ हजार चौ मीटरपेक्षा अधिक बांधकामाच्या गृहप्रकल्पातील म्हाडाच्या हिश्श्याची घरे देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी मागील दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र मिरा-भाईंदर पालिकेकडून घरे देण्यास नकारच दिला जात आहे.
हेही वाचा – कीर्ती व्यास हत्या प्रकरण : सिद्धेश ताम्हणकर आणि खुशी सजवानीला जन्मठेप
म्हाडाच्या घरांच्या मागणीसंदर्भातील पत्राला मिरा-भाईंदर पालिकेने लेखी पत्राद्वारे अजब उत्तर दिले आहे. हे पत्र लोकसत्ताच्या हाती लागले आहे. या पत्रानुसार मिरा-भाईंदर पालिकेची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार पालिकेची लोकसंख्या आठ लाख १४ हजार अशी आहे. करोना काळात जनगणना झाली नसल्याने लोकसंख्येची अद्ययावत माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे लोकसंख्येनुसार ही योजना मिरा-भाईंदर पालिकेला लागू होत नाही असा दावा करत पालिकेने घरे देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यावर म्हाडा प्राधिकरणाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या पालिकेची लोकसंख्या जर दहा लाख नाही तर मग अमृत योजनेसह राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दहा लाखांच्या वर असलेल्या लोकसंख्येचा लाभ कसा घेता असा सवाल म्हाडा प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. पालिकेकडून मोठ्या संख्येने २० टक्क्यांतील घरे मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या घरांसाठी पाठपुरावा सुरुच राहिल अशी माहितीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
हेही वाचा – सीईटीपाठोपाठ आता बीए – बीएस्सी-बी.एडचे प्रश्न, उत्तरे आक्षेपासाठी उपलब्ध
याविषयी मिरा-भाईंदर पालिकेचे आयुक्त संजय काटकर यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. सध्या आपण पश्चिम बंगलामध्ये निवडणुकीच्या कर्तव्यावर आहोत, त्यामुळे आता यावर काहीही बोलता येणार नाही असेही ते म्हणाले.
