मंगल हनवते

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) एक हजार कोटी रुपये कर्ज दिले होते. हे कर्ज थकीत असून या मोबदल्यात आता म्हाडाला समृद्धीलगतच्या ‘एमएसआरडीसी’च्या नवनगर प्रकल्पात जमिनी द्याव्यात, असा प्रस्ताव म्हाडाने एमएसआरडीसीला पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि म्हाडाला ७०१ किमीदरम्यान जमिनी मिळाल्या तर भविष्यात समृद्धीलगत म्हाडाची घरे निर्माण होतील आणि ही घरे सोडतीसाठी सर्वसामान्यांना उपलब्ध होतील.

मुंबई- नागपूर अंतर आठ तासांत पार करता यावे यासाठी ‘एमएसआरडीसी’कडून ७०१ किमी लांबीच्या समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी ५५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च आला असून एमएसआरडीसीने या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी विविध सरकारी यंत्रणांकडून कर्जरूपाने घेतला होता. म्हाडाने समृद्धीसाठी एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. आता समृद्धी महामार्गाचा ६०० किमीचा टप्पा सेवेत दाखल झाला असून लवकरच पूर्ण समृद्धी महामार्ग वाहतूक सेवेत दाखल होईल. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करावी यासाठी म्हाडाने सातत्याने एमएसआरडीसीकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

हेही वाचा >>>रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या खोल खड्ड्यात पडून दुचाकीस्वार जखमी, पवई येथील घटनेची उच्च न्यायालयाकडून दखल

दरम्यान, समृद्धी महामार्गासाठी घेण्यात आल्याचे कर्जाचे रूपांतर समभागात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे म्हाडाला समभागातून लाभांश घेण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. मात्र या लाभांशाऐवजी समृद्धीलगतच्या नवनगरांमध्ये गृहनिर्मितीसाठी जमिनी मिळाव्यात, अशी मागणी म्हाडाने केली आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव १ नोव्हेंबर रोजी एमएसआरडीसीला पाठविण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. म्हाडाच्या या प्रस्तावाविषयी एमएसआरडीसीतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली, मात्र नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशानात व्यग्र असल्यामुळे त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.

‘एमआयडीसी’च्या पावलावर पाऊल

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) थकीत कर्जवसुलीच्या मोबदल्यात जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी एमएसआरडीसीकडे केली आहे. याच धर्तीवर आता म्हाडानेही जमिनीसाठी आग्रह धरला आहे. एमएसआरडीसीने समृद्धीलगत विविध ठिकाणी नवनगरे (न्यू टाऊनशीप) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवनगरात गृहनिर्मितीसाठी म्हाडाला कर्जाच्या मूल्याइतक्या किमतीची जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असा म्हाडाचा प्रस्ताव असल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या म्हाडाकडे गृहर्निमितीसाठी मोकळी जागा नाही. अशा वेळी एमएसआरडीसीकडून जागा उपलब्ध झाली तर यातून मोठय़ा संख्येने समृद्धी महामार्गालगत घरे उपलब्ध होतील, असा दावा म्हाडाने एमएसआरडीसीकडे जागेची मागणी केली आहे.

नियोजन काय?

आपापल्या जिल्ह्यात समृद्धीलगतच्या नवनगरातील जागेचा शोध घ्यावा, त्याची पाहणी करावी आणि ती जागा गृहनिर्मितीस व्यवहार्य ठरेल का याची पडताळणी करण्याची सूचना म्हाडाने कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आदी मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना केली आहे. नवनगरांमध्ये जागा उपलब्ध झाल्यास तेथे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठी घरे बांधण्याचे म्हाडाने नियोजन आहे.

मुंबई : मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी म्हाडा प्राधिकरणाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) एक हजार कोटी रुपये कर्ज दिले होते. हे कर्ज थकीत असून या मोबदल्यात आता म्हाडाला समृद्धीलगतच्या ‘एमएसआरडीसी’च्या नवनगर प्रकल्पात जमिनी द्याव्यात, असा प्रस्ताव म्हाडाने एमएसआरडीसीला पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला आणि म्हाडाला ७०१ किमीदरम्यान जमिनी मिळाल्या तर भविष्यात समृद्धीलगत म्हाडाची घरे निर्माण होतील आणि ही घरे सोडतीसाठी सर्वसामान्यांना उपलब्ध होतील.

मुंबई- नागपूर अंतर आठ तासांत पार करता यावे यासाठी ‘एमएसआरडीसी’कडून ७०१ किमी लांबीच्या समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी ५५ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च आला असून एमएसआरडीसीने या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी विविध सरकारी यंत्रणांकडून कर्जरूपाने घेतला होता. म्हाडाने समृद्धीसाठी एक हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. आता समृद्धी महामार्गाचा ६०० किमीचा टप्पा सेवेत दाखल झाला असून लवकरच पूर्ण समृद्धी महामार्ग वाहतूक सेवेत दाखल होईल. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करावी यासाठी म्हाडाने सातत्याने एमएसआरडीसीकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे.

हेही वाचा >>>रस्त्याच्या मधोमध असलेल्या खोल खड्ड्यात पडून दुचाकीस्वार जखमी, पवई येथील घटनेची उच्च न्यायालयाकडून दखल

दरम्यान, समृद्धी महामार्गासाठी घेण्यात आल्याचे कर्जाचे रूपांतर समभागात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे म्हाडाला समभागातून लाभांश घेण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. मात्र या लाभांशाऐवजी समृद्धीलगतच्या नवनगरांमध्ये गृहनिर्मितीसाठी जमिनी मिळाव्यात, अशी मागणी म्हाडाने केली आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव १ नोव्हेंबर रोजी एमएसआरडीसीला पाठविण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. म्हाडाच्या या प्रस्तावाविषयी एमएसआरडीसीतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली, मात्र नागपूरमध्ये सुरू असलेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशानात व्यग्र असल्यामुळे त्यांच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया उपलब्ध होऊ शकली नाही.

‘एमआयडीसी’च्या पावलावर पाऊल

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) थकीत कर्जवसुलीच्या मोबदल्यात जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी एमएसआरडीसीकडे केली आहे. याच धर्तीवर आता म्हाडानेही जमिनीसाठी आग्रह धरला आहे. एमएसआरडीसीने समृद्धीलगत विविध ठिकाणी नवनगरे (न्यू टाऊनशीप) उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नवनगरात गृहनिर्मितीसाठी म्हाडाला कर्जाच्या मूल्याइतक्या किमतीची जमीन उपलब्ध करून द्यावी, असा म्हाडाचा प्रस्ताव असल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या म्हाडाकडे गृहर्निमितीसाठी मोकळी जागा नाही. अशा वेळी एमएसआरडीसीकडून जागा उपलब्ध झाली तर यातून मोठय़ा संख्येने समृद्धी महामार्गालगत घरे उपलब्ध होतील, असा दावा म्हाडाने एमएसआरडीसीकडे जागेची मागणी केली आहे.

नियोजन काय?

आपापल्या जिल्ह्यात समृद्धीलगतच्या नवनगरातील जागेचा शोध घ्यावा, त्याची पाहणी करावी आणि ती जागा गृहनिर्मितीस व्यवहार्य ठरेल का याची पडताळणी करण्याची सूचना म्हाडाने कोकण, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर आदी मंडळाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना केली आहे. नवनगरांमध्ये जागा उपलब्ध झाल्यास तेथे अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांसाठी घरे बांधण्याचे म्हाडाने नियोजन आहे.