मुंबई : सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेअंतर्गत अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविणाऱ्या विकासकांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सुपूर्द केलेल्या घरांच्या किमती परस्पर वाढविल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. ठाण्यातील अशाच एका प्रकल्पातील घरांच्या म्हाडाने निश्चित केलेल्या किमती सहा लाख रुपयांनी वाढविण्यात आल्यामुळे खरेदीदार चिंतीत झाले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोकण गृहनिर्माण मंडळाने ठाणे येथील वर्तकनगरमधील रेमंड कन्स्ट्रक्शनतर्फे २० टक्के योजनेअंतर्गत बांधलेल्या ३२२ चौरस फुटांच्या घरांची १५ लाख ३८ हजार ७०० ते १५ लाख ४१ हजार ४०० रुपये अशी विक्री किंमत निश्चित केली होती. परंतु या खरेदीदारांना रेमंड कन्स्ट्रक्शनने दिलेल्या विक्री किंमत पत्रकानुसार ही किंमत २१ लाख २५ हजार इतकी दाखविण्यात आली आहे. याचा अर्थ म्हाडाने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा सहा लाख रुपये अधिक आहे. याबाबत खरेदीदारांनी रेमंड कन्स्ट्रक्शनला पत्र देऊन किंमत कमी करण्याची विनंती केली. परंतु रेमंड कन्स्ट्रक्शनने पत्र स्वीकारण्यासही नकार दिला, असे या खरेदीदारांनी सांगितले. विकासकाने निश्चित केलेल्या किंमतीनुसार या खरेदीदारांना २४ लाख १४ हजार ५५० रुपये या घरापोटी भरावे लागणार आहेत. यामध्ये मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, आगावू मालमत्ता कर, सेवा व वस्तू कराचा समावेश आहे.
ठाण्यातील विहंग वूड प्रकल्पात विकासकाने म्हाडाने निश्चित केलेल्या किंमतीनुसार खरेदीदारांना विक्री किंमत पत्रक दिले आहे. रेमंड रिअल्टीने मात्र म्हाडाने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा सहा लाख रुपये अधिक रकमेचा समावेश केला आहे. याबाबत कोकण गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी मारोती मोरे यांना विचारले असता, म्हाडाने जी विक्री किंमत निश्चित केलेली आहे तेव्हढीच रक्कम विकासकाने आकारली पाहिजे. त्यात वाढ करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण या प्रकरणी जातीने लक्ष घालू, असेही त्यांनी सांगितले.
किंमतीतील वाढीचे समर्थन करताना, रेमंड रिअल्टीचे प्रशांत राठोड यांनी कोकण गृहनिर्माण मंडळाने तशी मुभा दिल्याचा दावा केला. पायाभूत सुविधा शुल्क, ठाणे महापालिका विकास शुल्क तसेच मेट्रो उपकर आदी शुल्क खरेदीदारांकडून वसूल करण्याची मुभा म्हाडानेच आम्हाला दिली आहे. अशा प्रकल्पात वीज, पाणी, गॅस, रस्ते आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा खर्च खूप येतो, असा दावा राठोड यांनी केला.
हेही वाचा – मुंबई : छोटा राजन टोळीच्या गुंडाला अटक, २९ वर्षांपूर्वी दरोड्याच्या गुन्ह्यात सहभागी
कोकण मंडळाच्या वास्तुरचनाकारांनीच आम्हाला बांधकामासाठी लागणाऱ्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे, असेही ते म्हणाले. कोकण मंडळाचे कार्यकारी अभियंता उदय मराठे यांनी मात्र याचा इन्कार करीत निश्चित केलेली विक्री किंमतच आकारावी लागेल, असे स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधा फक्त आम्हीच वापरणार आहोत का? या प्रकल्पात विक्रीसाठी उपलब्ध सदनिकांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणार नाहीत का, असा सवाल या खरेदीदारांनी विचारला आहे.
कोकण गृहनिर्माण मंडळाने ठाणे येथील वर्तकनगरमधील रेमंड कन्स्ट्रक्शनतर्फे २० टक्के योजनेअंतर्गत बांधलेल्या ३२२ चौरस फुटांच्या घरांची १५ लाख ३८ हजार ७०० ते १५ लाख ४१ हजार ४०० रुपये अशी विक्री किंमत निश्चित केली होती. परंतु या खरेदीदारांना रेमंड कन्स्ट्रक्शनने दिलेल्या विक्री किंमत पत्रकानुसार ही किंमत २१ लाख २५ हजार इतकी दाखविण्यात आली आहे. याचा अर्थ म्हाडाने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा सहा लाख रुपये अधिक आहे. याबाबत खरेदीदारांनी रेमंड कन्स्ट्रक्शनला पत्र देऊन किंमत कमी करण्याची विनंती केली. परंतु रेमंड कन्स्ट्रक्शनने पत्र स्वीकारण्यासही नकार दिला, असे या खरेदीदारांनी सांगितले. विकासकाने निश्चित केलेल्या किंमतीनुसार या खरेदीदारांना २४ लाख १४ हजार ५५० रुपये या घरापोटी भरावे लागणार आहेत. यामध्ये मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, आगावू मालमत्ता कर, सेवा व वस्तू कराचा समावेश आहे.
ठाण्यातील विहंग वूड प्रकल्पात विकासकाने म्हाडाने निश्चित केलेल्या किंमतीनुसार खरेदीदारांना विक्री किंमत पत्रक दिले आहे. रेमंड रिअल्टीने मात्र म्हाडाने निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा सहा लाख रुपये अधिक रकमेचा समावेश केला आहे. याबाबत कोकण गृहनिर्माण मंडळाचे मुख्य अधिकारी मारोती मोरे यांना विचारले असता, म्हाडाने जी विक्री किंमत निश्चित केलेली आहे तेव्हढीच रक्कम विकासकाने आकारली पाहिजे. त्यात वाढ करता येणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. आपण या प्रकरणी जातीने लक्ष घालू, असेही त्यांनी सांगितले.
किंमतीतील वाढीचे समर्थन करताना, रेमंड रिअल्टीचे प्रशांत राठोड यांनी कोकण गृहनिर्माण मंडळाने तशी मुभा दिल्याचा दावा केला. पायाभूत सुविधा शुल्क, ठाणे महापालिका विकास शुल्क तसेच मेट्रो उपकर आदी शुल्क खरेदीदारांकडून वसूल करण्याची मुभा म्हाडानेच आम्हाला दिली आहे. अशा प्रकल्पात वीज, पाणी, गॅस, रस्ते आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा खर्च खूप येतो, असा दावा राठोड यांनी केला.
हेही वाचा – मुंबई : छोटा राजन टोळीच्या गुंडाला अटक, २९ वर्षांपूर्वी दरोड्याच्या गुन्ह्यात सहभागी
कोकण मंडळाच्या वास्तुरचनाकारांनीच आम्हाला बांधकामासाठी लागणाऱ्या खर्चाला मंजुरी दिली आहे, असेही ते म्हणाले. कोकण मंडळाचे कार्यकारी अभियंता उदय मराठे यांनी मात्र याचा इन्कार करीत निश्चित केलेली विक्री किंमतच आकारावी लागेल, असे स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधा फक्त आम्हीच वापरणार आहोत का? या प्रकल्पात विक्रीसाठी उपलब्ध सदनिकांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणार नाहीत का, असा सवाल या खरेदीदारांनी विचारला आहे.
