मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या बृहत्सूचीतील घरांच्या सोडतीत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप असून या आरोपाच्या अनुषंगाने जानेवारीपासून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा अंतिम अहवाल अद्याप म्हाडा उपाध्यक्षांकडे सादर झालेला नाही. किती अर्जदारांनी बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने घरे लाटण्याचा प्रयत्न केला हे जाहीर झालेले नाही. असे असताना आता दुरूस्ती मंडळाने बृहत्सूचीतील पात्र रहिवाशांना या सोडतीतील विजेत्यांना येत्या काही दिवसांत घरांचा ताबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांना हक्काचे घर बृहतसूचीच्या माध्यमातून देण्यात येते. मात्र बृहत्सूचीतील घरांच्या वितरणात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप सुरुवातीपासून होत आहे. ही बाब लक्षात घेता म्हाडाने बृहत्सूचीतील घरांची सोडत आणि वितरण पारदर्शकपणे करण्यासाठी संगणकीय पद्धतीचा अवलंब करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार डिसेंबर २०२३ मध्ये २६५ घरांसाठी सोडत काढण्यात आली होती. ही सोडत पारदर्शकपणे पार पडल्याने बृहतसूचीतील घरांच्या वितरणात कोणताही भ्रष्टाचार होणार नाही, असा दावा म्हाडाकडून करण्यात आला होता. मात्र हा दावा काही दिवसांतच खोटा ठरला.

ECI remove NCP Ajit Pawar Faction Ad
अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची नवी जाहीरात वादात, निवडणूक आयोगाकडून आक्षेप; निवडणुकीच्या तोंडावर नामुष्की
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
Supreme Court on maternity leave
दत्तक मूल तीन महिन्यांपेक्षा मोठे असल्याने मातृत्व रजा नाकारली ; सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडे मागितले उत्तर
Supreme Court orders MHADA to submit details of flats grabbed by developers Mumbai print news
विकासकांनी हडपलेल्या सदनिकांची माहिती असमाधानकारक ! पुन्हा माहिती सादर करण्याचे ‘म्हाडा’ला आदेश
Municipal corporation Thane, illegal hoarding holders Thane, illegal hoarding Thane,
ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल
congress mp abhishek manu singhvi remarks on cji chandrachud
चंद्रचूड यांच्या कार्यकाळात सत्तासंघर्षाचा निकाल लांबणीवर पडणे अतर्क्य ; सिंघवी
bombay high court slams bmc officer over cm order
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा
house lottery application, deadline, Navi Mumbai,
घरे सोडत अर्ज नोंदणीसाठी मुदतवाढीची मागणी, आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी दिलेली मुदत अपुरी असल्याचे अनेकांचे मत

हेही वाचा >>> मोफा कायदा यापुढे रेरा नोंदणी नसलेल्या प्रकल्पांनाच! दुरुस्ती विधेयक लवकरच मंजुरीसाठी

म्हाडा उपाध्यक्षांच्या आदेशानुसार चौकशी सुरू होऊन पाच महिने उलटले तरी अद्याप चौकशी अहवाल सादर झालेला नाही. हा अहवाल लवकरात लवकर सादर करून बनावट अर्जदारांची यादी जाहीर करावी, अशी मागणी पेठे यांनी केली आहे. असे असताना आता दुरूस्ती मंडळाने पात्र ठरलेल्या विजेत्यांना घरांचे वितरण करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दुरूस्ती मंडळातील सूत्रांनी दिली. पात्र विजेत्यांवर अन्याय होवू नये म्हणून म्हाडा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार लवकरच वितरण सुरू करण्यात येणार असल्याचेही अधिकाऱ्याने सांगितले. याविषयी दुरूस्ती मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना विचारले असता त्यांनी वितरणाबाबत अंतिम निर्णय झाला असून लवकरच अहवाल सादर केला जाईल, असे सांगितले. मात्र येत्या काही दिवसात ताबा प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

किती अर्जदारांनी बनावट कागदपत्रांच्या मदतीने घरे लाटण्याचा प्रयत्न केला हे जाहीर झालेले नाही. तरीही मंडळाने बृहतसूचीतील पात्र रहिवाशांना या सोडतीतील विजेत्यांना ताबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा >>> मुंबई : जे जे रुग्णालयातील चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आक्रमक; आंदोलनामुळे रुग्ण सेवेवर परिणाम

चौकशीची मागणी

चौकशी अहवाल सादर न करताच घरांचे वितरण करण्याच्या मंडळाच्या निर्णयावर पेठे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पात्र विजेते निश्चित झाले असतील, तर अपात्र आणि बनावट विजेतेही निश्चित झाले असतील. त्यांची यादी जाहीर करावी आणि त्यांच्याविरोधात कारवाई करावी. त्यानंतरच पात्र विजेत्यांना घरांचे वितरण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. एका व्यक्तीने सहा घरांसाठी बनावट कागदपत्रांद्वारे अर्ज केला व संबंधित अर्जदार चार घरांसाठी विजेता ठरला. हा अर्जदार या सोडतीसाठी अपात्र असून त्याने बनावट कागदपत्र सादर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. असे असतानाही तो विजेता ठरला. ‘ट्रान्झिट कँप असोसिएशन’चे अध्यक्ष अभिजीत पेठे यांनी यावर आक्षेप घेत सोडतीत मोठा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला. त्यानंतर म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी सोडतीचे वितरण तात्काळ स्थगित केले होते.